काठमाडाै । राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दीनानाथ शर्माले वर्तमान सरकार राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुले प्रमाणित गरेको तर्क गरे ।
नेपाल र भारतबीच सिमानाबारे विवाद भइरहँदा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्ष दलका कतिपय नेताले परम्पराको निरन्तरता भयो भन्नु विरोधका लागि विरोध मात्रै भएको बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रमलाई निषेधको दृष्टिबाट हेरेर पुनःलेखन गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका होइन, म नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्छु”, उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा उभिएको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्य, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । उनले नीति तथा कार्यक्रममा मानव जातिको रक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । नेता शर्माले ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोथामका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंशा गरेका छन’ । उलने भने ।
नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु उचित छ, स्वागतयोग्य भएकाे बताए।उनले रुपमा भन्दा पनि सारमा अध्ययन गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम अधुरो अपुरो भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी, कृषि र आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिन नसकेको टिपणाी गरेे । “कोभिड–१९ का कारण भारतसँग जोडिएको नामामा नेपाली अलपत्र भएको दुई महिना हुँदा पनि सरकारले मानवीयता देखाउन सकेको छैन”, उनले भने । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेेे सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि दलीय आधारमा छलफल भइरहेको छ । छलफल सकिएर आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका छन् ।
