काठमाडौं/ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पठन–पाठनमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा डाटा र भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत मङ्गलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकम तयार भएको हो । उक्त सेवा लिएबापत प्रति एक जनाका लागि मासिक ९९ रुपैयाँ खर्च लाग्ने टेलिकमले जनाएको छ । उक्त रकम शिक्षक विद्यार्थीले तिर्न नपर्ने गरी सरकारले नै व्यहोर्नेछ ।
टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको छलफलका आधारमा टेलिकमले आफूले दिनसक्ने सहुलियत उपलब्ध गराउन राजी भएको थियो । सोही आधारमा टेलिकमले प्रस्ताव पठाएको हो । जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्लोज युजरग्रुपमा आबद्ध गराई निःशुल्क रूपमा पाठशाला सीयूजी सिमकार्ड र महिनाको ९९ रुपैयाँमा असीमित कुराकानी गर्न सकिने सुविधा दिने निर्णय गरेको टेलिकमले जनाएको छ । यसैगरी ५ जिबी डाटा सेवा र एसएमएस सुविधासमेत उपलब्ध गराउने टेलिकमले निर्णय गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा राखिएका पठन–पाठनका सामग्री यही शुल्कबाट प्रयोग गर्न सकिनेछ । टेलिकमले गरेको प्रस्तावअनुसार उक्त सीमकार्डबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच असीमित कुराकानी गर्न, केन्द्रको वेभ पोर्टल चलाउन र शैक्षिक प्रयोजनका लागि एसएमएस पठाउन सकिनेछ ।
टेलिकमले प्रस्ताव गरेको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको जोहो गर्न शिक्षा मन्त्री पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका मन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । यसका लागि सरकारलाई रकमको खाँचो छैन । किन भने शिक्षाका लागि बजेटमा छुट्याइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसहित दिवा खाजा र सेनिटरी प्याडको रकम कोभिडका कारण यस वर्ष खर्च भएको छैन । सरकारले यो रकम यसमा खर्च गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदान रकम पनि यसमा खर्च गर्न सकिनेछ । कुन रकम खर्च गर्ने भनेर शिक्षाले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिएको हो ।
‘आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चका बारेमा निर्णय गरिदिन हामीले प्रस्ताव तयार पारेर अर्थमा लगिसकेका छौं’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘चाँडै नै निर्णय हुनेछ र जतिसक्दो छिटो यो सेवा शिक्षक विद्यार्थीले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।’
उक्त ग्रुप बनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएका प्रत्येक घरधुरीलाई एउटा सिमकार्ड तथा विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सिमकार्डको फोन नम्बरलाई सङ्कलन गर्ने, प्रत्येक विद्यालयका फोनलाई क्लोज युजर ग्रुपमा आबद्ध गराउने र यो सेवा बापतको शुल्क निर्धारण गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत टेलिकमले पनि लाग्ने खर्च व्यहोरेर ९९ रुपैयाँको सेवा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
यदि कुनै विद्यालयका विद्यार्थी र परिवारको एक सदस्यसँग नेपाल टेलिकमको सिम नभएको अवस्थामा माग बमोजिम निःशुल्क सिम उपलब्ध गराइनेछ । निःशुल्क सिमकार्डका लागि शिक्षक र अभिभावकको नागरिकता र विद्यार्थीको परिचय–पत्रको फोटोकपी र एकप्रति फोटो चाहिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नै वा अभिभावकको नाममा सिमकार्ड लिन सक्नेछन् । उक्त सिम लिनका लागि विद्यालयले एकमुष्ठ रूपमा फारम भरेर स्थानीय निकायको सिफारिससहित टेलिकमको नजिकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
यदि कुनै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छैन भने केन्द्रले विद्यालयको गाउँपालिकासहितको विवरण उपलब्ध गराएमा वायरलेस, ब्रोडब्याण्ड प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सेवा विस्तार गर्ने पनि टेलिकमले जनाएको छ ।
