हालै आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले व्यवसायीहरुलाई कर बक्यौतासम्बन्धी पत्र काटेर पठाएपछि व्यवसायीहरुमा त्रास फैलिएको छ । विना कुनै परामर्श नियमित कर तिरिरहेका व्यवसायीहरुलाई समेत पत्र काटिएको घटनाले कर प्रशासनको असङ्गठित कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। २०६४ साल अगाडिका करदाताहरुको रेकर्ड राजस्वले राख्न सकेको छैन । २०६४ यता सबै कम्प्युटर प्रणलीमा करदाताको व्यवस्थापन गरेको छ । सिस्टममा २०६४ यता मात्र करदाताहरुले कर नियमित तिरेको देखिन्छ । तर राजस्व कार्यालयले हचुवाका भरमा सबै करदाताहरुलाई २०५८ सालदेखि कर बक्यौता रहेको भन्दै पत्र थमाएपछि बजारमा व्यवसायीहरु तनावमा परेका हुन् । कर नतिर्ने र व्यवसायी बन्द गरेको तर राजस्व कार्यालयमा अद्यावधिक नगरेका व्यवसायीहरुका लागि यो राजस्व कार्यालयको पत्र उचित भए पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवसायीहरुलाई उत्तेजित बनाउनु किमार्थ उचित होइन ।
धरान उपमहानगरपालिका, वराह नगरपालिकाका–१ देखि ४ सम्मका र धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम कार्यक्षेत्र भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका करदाता १६ हजार भन्दा बढी छन् । राजस्वले माघ महिनामा ११ हजारभन्दा बढी पत्र काटेको छ । नियमित कर तिर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई समेत पत्र काटिनु आपत्तिजनक छ। कर प्रशासनले आफ्नो सफ्टवेयर प्रणालीमा नियमित अद्यावधिक नगर्दा व्यवसायीहरु अनावश्यक तनावमा परेका छन् । राजस्व कार्यालयले यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । व्यवसाय बन्द गरे र सञ्चालन गरेर पनि कर नतिर्ने व्यवसायीहरुले इमान्दारीसाथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । यो समय कर नतिर्नेहरुले ठूलो स्वर गर्ने होइन । राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । आर्थिक ऐन २०८१ ले लामो सयम बक्यौता भएका करदाताहरुका लागि ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसको लाभ व्यवसायीहरुले लिन सक्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासनले पनि व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने गरी काम गर्नु हुँदैन । आफ्ना करदाताहरुको विवरण अपडेट गर्नु पर्दछ ।
व्यवसायीहरुमा कर कसरी नतिर्ने भन्ने चालबाजी र राजस्व कार्यालयको व्यवसायीहरुलाई कसरी दुःख दिउँ भन्ने मनसाय कदापि हुनु हुँदैन । एक–आपसमा सहकार्य गरेर काम गर्दा मात्र देश र व्यवसायीहरुको उन्नति हुने कुरालाई दुवै पक्षले मनन् गर्नु पर्दछ । व्यवसायीहरुको आक्रोस र कर प्रशासनको असहमतिले राज्यलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन । कार्यालयले राजस्व प्रणाली पारदर्शी बनाउन, व्यवसायीहरुलाई पूर्व जानकारी दिने र नियमित करदाता तथा कर बक्यौता हुनेहरुलाई अलग्गै व्यवहार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई आतङ्कित पार्ने होइन, कर प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै राज्यको दायित्व हो ।
