विराटनगर । नेपालको औद्योगिक इतिहासको जीवित स्मारक मानिने विराटनगर जुट मिलको सम्पती विक्री वितरण र अनियमितता भएको भन्दै छानविन गर्न माग राखेका छन् ।
दशकौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीको शिकार बनेको मुलुककै पहिलो उद्योगको भौतिक सम्पत्ति र बहुमूल्य मेसिनरी उपकरणहरू अहिले व्यवस्थापनकै मिलेमतोमा ‘लुट’ भइरहेको गम्भीर आरोप लाउँदै पूर्व कर्मचाचारीहरुले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्न माग राखेका हुन् ।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिलका पूर्व कर्मचारी र स्थानीयवासीले उद्योगभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको र बहुमूल्य उपकरणहरू चोरी भइरहेको भन्दै सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, ऐतिहासिक महत्वका बेलायती र जर्मन प्रविधिका मेसिनहरू अहिले कवाडीका रूपमा बाहिरिने क्रम तीव्र छ ।
पच्चीस वर्षसम्म जुट मिलमा पसिना बगाएका पूर्व कर्मचारी ज्ञानबहादुर विश्वकर्माले मजदुरहरूको हकहितका लागि राज्यले विनियोजन गरेको रकममै ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा मजदुर र कर्मचारीको सुबिधा तथा बक्यौता फरफारकका लागि ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, तर मजदुरको हातमा ४२ करोड मात्र पुग्यो,’ विश्वकर्माले प्रश्न गरे, “बाँकी १४ करोड रुपैयाँ कहाँ र कसरी गायब भयो ? त्यसको हरहिसाब अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ?’’ यो प्रकरणले मिलभित्र वर्षौँदेखि संस्थागत रूपमै लुटतन्त्र मच्चिएको उनको आरोप छ ।
स्थानीय रञ्जित मण्डलले मिलभित्रका बहुमूल्य तामा, पित्तल र ठूला मोटरहरू रातारात चोरी भइरहेको बताए । “सुरक्षाकर्मी र व्यवस्थापनका पदाधिकारीकै आँखा अगाडि उद्योगका मेसिनरी सामान कवाडीका रूपमा बेचिएका छन्,’ मण्डलले भने, “हामीले पटक–पटक स्थानीय प्रशासनलाई यसबारे जानकारी गरायौँ, तर चोरी रोक्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने तत्परता कतैबाट देखिएन ।’’
अर्का पूर्व कर्मचारी मिलन थापाले वर्तमान व्यवस्थापनले उद्योगलाई पुनर्जीवन दिनुको सट्टा यसको अस्तित्व नै नामेट पार्ने गरी बहुमूल्य पार्टपुर्जाहरू गायब पार्न सहयोग पु¥याएको आरोप लगाए । उद्योगभित्रका मेसिनहरू कामै नलाग्ने बनाएर जमिन कब्जा गर्ने खेल भइरहेको आशङ्का व्यवसायी र स्थानीयमा देखिन्छ ।
मजदुर नेता मोहम्मद सुल्तानले त झन् भयावह अवस्था सुनाए । उनका अनुसार उद्योगको बहुमूल्य जग्गा हडप्न भू–माफियाहरू सक्रिय भएका छन् । पुस्तौँदेखि मिलको क्वार्टरमा बस्दै आएका मजदुरहरूलाई ‘सुकुम्बासी’ र ‘अतिक्रमणकारी’ को नाम दिएर उठिवास लगाउन खोजिएको उनले बताए । सुल्तानले आक्रोश पोखे, “पाँच पुस्तादेखि यहीँ पसिना बगाएका मजदुरलाई अहिले माफियाको स्वार्थमा हटाउन खोजिँदैछ । यो उद्योग बचाउन होइन, यसको सम्पत्ति सिध्याउन र जग्गा प्लटिङ गर्न गरिएको षड्यन्त्र हो ।’
उद्योगको दुर्दशा सामान चोरीमा मात्र सीमित छैन, यसले आफ्नै श्रमिकमाथि गरेको आर्थिक शोषणको फेहरिस्त पनि उत्तिकै लामो छ । जुटमिलको जग्गामा बसेकाहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ को ट्याग भिराइरहँदा उद्योगले भने आफ्नै श्रमिकको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गरे ।
४६ जना पूर्व कर्मचारीले २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्मको करिब ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ तलब अझै पाउन सकेका छैनन् ।
यी कर्मचारीहरूले श्रम कार्यालयदेखि अदालतसम्म कानुनी लडाइँ जिते पनि न्याय कागजमै सीमित छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले उक्त रकम तत्काल भुक्तानी गर्न पटक–पटक आदेश दिइसकेको छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम सञ्जेलले त ‘नगद नभए मिलको जग्गा लिलाम गरेर भए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक चुक्ता गर्न’ स्पष्ट आदेश दिएका थिए । तर, उक्त आदेशलाई मिल व्यवस्थापनले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएको छ ।
मिलका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सीनाका अनुसार गत चैत २१ गतेको साधारण सभाले समेत बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । “४६ जना कर्मचारीले वर्षौँको पसिनाको मूल्य नपाइकन मिल बन्द भयो,“ तिम्सीनाले दुखेसो पोखे, “अहिले पनि हामी न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छौँ, तर राज्यका निकायहरू मौन छन् ।’’ वि.सं. १९९३ मा स्थापित यो ऐतिहासिक उद्योग २०७० देखि पूर्णतः बन्द छ ।
