नेपालमा सहकारीहरु आर्थिक सबलीकरणको एक महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहने विश्वास गरिए तापनि नेपालका केही सहकारीबाहेक धेरैजसोको सर्वसाधारणको रकम धुत्नुबाहेकको काम अरु भएको देखिँदैन । धेरैजसो सहकारी संस्थाहरु आर्थिक अनियमिततामा फस्दै आएका कारण सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता ह्वात्तै घटेर गएको छ । वराह सहकारीका सञ्चालकहरुविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले मुद्दा दायर गरेपछि वराह पीडितहरुमा आशाको मुना पलाउन थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले छोटो समयमा अनुसन्धान गरी २ सय ६२ जनाविरूद्ध मुद्दा अभियोजन गर्नु प्रशंसनीय छ । यो घटना नेपालमा सहकारी क्षेत्रको दुरूपयोग, नियमन अभाव तथा वित्तीय पारदर्शितामा रहेको कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
वराह सहकारीका सञ्चालकहरुमाथि निक्षेपकर्ता
वराहपीडितको निक्षेप दुरूपयोग गरेको, अनधिकृतरुपमा ऋण प्रवाह गरेको तथा
वित्तीय अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । सहकारीहरु समुदाय आधारित
वित्तीय संस्था भएकाले यस्ता आर्थिक अपराधहरुले हजारौं सर्वसाधारण नागरिकको
जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । धरानलगायतका अन्य सहरहरुमा तरलता कम
हुनुको कारक पनि यिनै सहकारी हुन् । पीडित सदस्यहरुले आफ्नो बचत फिर्ता
पाउन लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको र सरकारको नियमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न
उठाउन थालिएपछि सुुरू भएको अनुसन्धानपछिको अभियोजनले सकारात्मक परिणाम
हासिल हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने
जिम्मेवारी सहकारी विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हो । तर सही नियमन
अभावका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरु आफ्नै ढा“चामा सञ्चालन हु“दै आउनु र
आफूलाई निगरानी गर्ने सहकारी विभागको निकम्मा शैलीका कारण सहकारीमा
लुटतन्त्र झन्भन्दा झन् झाङ्गिदै जानु विडम्बनाको कुरा हो । वराह सहकारीको
घटनाजस्तै यस्ता संस्थाहरुमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपनको प्रत्यक्ष नियमन र
समयमै निगरानी गरेको भए यस्तो अवस्था आउ“दैनथ्यो । यस घटनाले सहकारी
क्षेत्रको व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ । पहिलो, सहकारी
कानूनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने
पदाधिकारीहरुका लागि जिम्मेवारी निश्चित गर्दै पारदर्शिता अनिवार्य
गर्नुपर्छ । दोस्रो, नियमनकारी निकायहरुले सहकारीहरुको वित्तीय गतिविधिलाई
नियमितरुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । तर यहा“ त शासकहरु नै सहकारी बेथितिमा
डुबेका छन्, नियमनको कुरा हावादारी मात्रै हुन आउ“छ । निक्षेपकर्ताहरुले
पनि सहकारीमा लगानी गर्दा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । सहकारीका गतिविधि,
पारदर्शिता, वित्तीय विवरण तथा यसको व्यवस्थापन प्रणालीबारे सचेत हुन जरूरी
छ । सहकारीहरु वास्तविक रुपमा निक्षेपकर्ताहरुको हितका लागि सञ्चालन
भइरहेका छन् वा केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम मात्र बनेका छन्
भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी सदस्यहरुकै हो । वराह सहकारीका सञ्चालकहरुमाथि
दायर मुद्दा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको चरम् अनियमितताको सङ्केत मात्र हो ।
सरकारले यस्ता घटनालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्दै
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सहकारीहरुलाई सही मार्गमा सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने सर्वसाधारणको
सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्नेछ, जसको दीर्घकालीन असर समग्र वित्तीय
प्रणालीमा पर्न सक्छ । सहकारीसम्बन्धी कानून र नियमहरुलाई कडा र कसिलो
बनाउन यसको पुनर्लेखन गर्न जरूरी भइसकेको छ ।
