सञ्चार हुने पहिलो कोर्ष ‘चिया पसल’ हरुमा आजकाल सुनिन्छ–राजा आउँछन् कि क्या हो ? अर्को कोर्ष सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि लेखिन्छ–राजा आऊ देश बचाऊ । यी यस्ता डिसकोर्षहरुले आजकालको दैनिकी बितिरहेको छ । अझ आइतबार पोखराबाट काठमाडौँ अवतरण भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतार्थ भएको भेलाले थप मसला सिर्जना गरेको छ । के साँच्चै राजा आउँछन् त ? चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा देखिने यस्ता बहसहरुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्षको प्रारम्भ भएको सङ्केत भने अवश्यै गरेको छ । तर, राजनीतिक वृत्तमा भने हलचल ल्याउँदै छ । सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) मात्रै हैन, अन्य विपक्षी पार्टीहरु तथा तिनका नेताहरुमा एक खालको भय सिर्जना भएको छ । यो भय सिर्जना हुनुमा सबैभन्दा अहम् भूमिका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि गरेको गतिविधि र क्रियाकलाप नै हो । अझ ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनपश्चात् २ सय ४० वर्षे शाही शासनको अन्त्यपश्चात् नेपाली राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्तिहरु नै हालको बहस हो । यो बहस आजै र अहिल्यै अन्त्य हुने अवस्था छैन । तर चिरस्थायी भने नहोला ।
अहिले मुलुकमा चलिरहेको जुन शासकीय अभ्यास छ । त्यो अभ्यासले छोटा राजाहरु उत्पादन गरिरहेको छ । अर्थात् अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र तानाशाही शासनको अभ्यास सुरू भएको सङ्केत गरिरहेको छ । राजनीतिक रुपमा जुन गतिविधि भइरहेका छन् । यसले अन्ततः नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई नै क्षति गरिरहेको छ । राजनीतिक दुष्कर्मको अनुमोदन हुँदै जाने हो भने फेरि अर्को शक्तिको प्रवेश नहोला भन्न सकिन्न । अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति जुन खाले आक्रोस छ । त्यो आक्रोसले मलजल गर्ने मौका पाउनु हुन्न । त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरुले पाइला चाल्नु पर्छ । नागरिकहरुमा एक प्रकारको वितृष्णा सुरू हुँदै छ । ती वितृष्णाका अनेकन् कारणहरु छन् । ती कारणहरुको खोजी आफ्नै अनुहारतिर हेरेर गर्नु आवश्यक छ । जनताले अर्को शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको हितमा छैन । जनतामा जुन आक्रोस तथा चरम् असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि राजनीतिक दलहरु आफूमा सुधार हुन आवश्यक छ । अहिले राजनीतिक धु्रवीकरण मात्रै बढेको छैन । सरकार र संसद् नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको भन्दै जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी राजनीतिक दलहरुले जसरी काम गरिरहेका छन् । त्यसको खुलेआम विरोध भइरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । यो पनि नेपाली राजनीतिका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सबै कुरा ग्राह्य हुन्छ । कसैले कसैको पक्षमा खुलेर विरोध गर्न र समर्थन गर्न पाउँछ । पूर्व राजाको समर्थन हुनु र विरोध हुनु नराम्रो कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीको विरोध हुनु र स्वीकार्य हुनु नराम्रो कुरा होइन । तर कोर्षको सुरूवात राजनीतिक दलहरुले नै गरेका हुन् । त्यसको अन्त्य पनि उनीहरुले नै गर्नुपर्छ । आज सूचना प्रविधिका कारण सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरु बाहिर आइहाल्छन् । नराम्रा कुराहरुलाई सुधार गर्नेतिर दलहरु लागेको देखिँदैन । व्यापारीलाई पोस्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार एकपक्षीय भएर लागेको देखिन्छ । यसमा जनताका असन्तुष्टिहरु चुलिँदै गएका छन् । जस्तो ः कुलमान घिसिङको मुद्दा, केबलकार निर्माणको मुद्दा । आदि आदिमा जनताका आवाजहरुलाई सुनुवाइ गरिएको छैन । त्यही कारण पनि राजाको पक्षमा बोल्न सक्छन् । यसै पनि आइतबारको घटनाक्रम हेर्दा ‘प्रधानमन्त्री मूर्दावाद’ को नाराको पछाडि धेरै कारणहरु लुकेका हुन सक्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन । सरकारले राम्रै राम्रो काम मात्रै गरेको छु भन्ने जुन दम्भ देखाइरहेको छ, त्यसबाट झनै नागरिकहरु चिढिएका छन् । केही समययतादेखि सुरू भएको दक्षिणपन्थी कोर्षलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरु सुध्रिनुको विकल्प छैन । काम गराइहरुमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।
