केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त ग¥यो । बर्खास्तसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त ग¥यो । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको निष्कर्षसहित सोमबार बर्खास्त गरेको हो । तर, उनको कार्यावधि करिब पाँच महिना मात्रै रहेको थियो । यति छोटो अवधिका लागि उनलाई किन हटाइयो ? भन्ने प्रश्न आमवृत्तमा छ । पटक–पटक सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्ने सरकारको दाबी छ । यो दाबीमा कति सत्यता छ र कति ‘इगो’ छ भन्ने कुरा आमजनताले बुझिसकेका छन् ।
राज्य एउटा कर्मचारीको पछाडि लाग्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो, यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर छ । कर्मचारी निश्चित पदावधिका लागि आउँछन् जान्छन् । यसकारणले एउटा कर्मचारीका पछाडि सिङ्गो राज्य तथा राज्यशक्ति लाग्नु राम्रो विषय होइन । अझ सरकारका लागि सुहाउँदो विषय हुँदै होइन । सरकारले त जनअपेक्षालाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने हो । कार्यकाल पूरा भएपछि उसले गरेका गलत गतिविधिहरु बिस्तारै उजागर हुन्थे होलान् तर सरकार सिङ्गो शक्ति प्रयोग गरेर बर्खास्तमा लाग्नु ठीक हुँदैनथ्यो । जनआक्रोस बढिरहेका बेला थप मलजल हुने मौका प्राप्त गरेको छ । अझ भनौ दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले टाउको उठाउन खोजिरहेका बेला थप प्रत्यूत्पादक बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिँदै गएको छ । लोकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिणपन्थीलाई टाउको उठाउन दिने गरी गरेको निर्णयले सरकारलाई नै समस्यामा पार्छ ।
तर, यहाँ सरकारहरु कुनै न कुनै सौदावाजीमा लागेका छन् । अहिले आमजनताको बुझाइ के छ भने डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन लिएका व्यापारीहरुले बक्यौता नतिरेका कारणले बिचौलियाको प्रभावमा परेर कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको भनी व्यापक मात्रामा जनगुनासो आइरहेको छ । यो एक हिसाबमा यथार्थ पनि छ । किनकि यो देशमा राजनीतिक दलहरु कुनै न कुनै रुपमा व्यापारी व्यवसायीको चङ्गुलमा फसेका छन् । पछिल्लो समय सिमेन्ट तथा फलामे डन्डीमा गरेको मूल्यवृद्धिले नै त्यसकुरालाई पुष्टि गरेको छ । कुलमानले पटक पटक डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनवाला उद्योगीहरुलाई ताकेता गरेको समाचारहरु बाहिरिँदै आएका थिए । यो पनि एउटा बर्खास्तीको कारण हो भन्न सहजै सकिन्छ । समस्या कुलमानमा हुँदै नभएको होइन होला तर उसमा भएका समस्यालाई पूरै भुलेर अहिलेको जनआक्रोसले उनैको पक्षमा थप मलजल गरेको छ । सरकारको पक्षमा छैन । सरकारले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने १० कारणहरु बुँदागत रुपमा दिएको छ । जहाँ बढीभन्दा बढी सरकारी तहको आक्रोस र इगो देखिन्छ ।
कुलमानलाई हटाएको विरोधमा विपक्षी दलहरुले संसद् नै चल्न नदिएको अवस्था छ । यहाँ सरकारलाई जवाफ माग गरिएको छ । संसद्मा सरकारले के जवाफ दिने हो त्यो त एक प्रकारले तयार नै होला । तर आमनागरिक तथा जनआक्रोसको सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ । कुनै व्यक्ति खराब हुन सक्ला ? तर सरकार नै खराब हुनु हुँदैन । सरकारले साझा धारणा तथा मतलाई सम्बोधन गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो । नागरिकलाई कुलमान खराब थिए कि थिएनन् भन्ने भन्दा पनि उज्यालो नेपालका लागि जुन भूमिका खेलेका थिए त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । नागरिकलाई ‘डेलिभरी’ चाहिएको छ । जुन कुलमानले गरेका छन् । राजनीतिक दल तथा सरकारमा रहेकाहरुले नागरिकलाई जुन हिसाबमा ‘डेलिभरी’ गर्नुपथ्र्यो त्यो हिसाबमा गरेको देखिँदैन । त्यसकारण पनि आक्रोस बढेको छ । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई हालै नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्तैनन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ । नातावाद, कृपावादको चर्चा पनि व्यापक भइरहेको छ । एकातिर नातावादको जञ्जालमा फसेको छैन भनी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कुरालाई कसरी सावित गर्लान् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
