दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यको सपना झन्डै चार दशकअघि सार्क (SAARC) को स्थापनासँगै सुरू भएको थियो । तर आज त्यो सङ्गठन निष्क्रिय अवस्थामा छ । भारत र पाकिस्तानबीचको दीर्घकालीन द्वन्द्व, सदस्य राष्ट्रहरुको आपसी अविश्वास र सङ्गठनभित्र वैचारिक असमानताले अहिले सार्कलाई केवल एउटा कागजी संस्था मात्रै हैन, कोमामा पुर्याइदिएको अवस्था छ । विश्वका क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले विश्वमा गरिरहेको प्रगति र वैश्विक भूराजनीतिमा हुने दाउपेच र प्रगतिलाई मध्यनजर गर्दै खोलिएको सार्क सङ्गठन यसरी कोमामा पुगिरह“दा चीनको अग्रसरतामा नया“ सार्क सङ्गठनको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भारत र पाकिस्तानको कारण कोमामा पुगेको सार्क अब ब्यु“तिएला भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था थिएन र एउटा मजबुत क्षेत्रीय सङ्गठनविना अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा आफ्नो मुलुकको सर्वथा हितका लागि गाह्रो विषय हो । सार्कको विकल्पका रुपमा विमस्टेकलाई अगाडि सारिए पनि यो चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन । ठीक यस्तै बेला चीन, पाकिस्तान र बङ्गलादेशकोे चीनमा भएको त्रिदेशीय बैठकबाट सूत्रपात भएको अवधारणा अन्तर्गतको नया“ दक्षिण एशियाली सार्क सङ्गठनमा तत्कालका लागि माल्दिभ्स र श्रीलङ्का पनि सामेल हुने बताइएको छ । भारतले आफ्नो अग्रसरता नभएको सङ्गठनमा रूचि नराख्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ भने भूटानको परराष्ट्र मामिला भारतले नै हेर्ने भएकाले भूटानकोे सम्भावना पनि टाढै छ । नेपाललाई चीनले सदस्यताका लागि प्रस्ताव आउन बा“की छ । प्रस्ताव आएको खण्डमा अर्को क्षेत्रीय सङ्गठनको अर्को उपयुक्त विकल्प नभएकाले र चीन नेपालको मित्रसमेत भएकोले उसको प्रस्ताव स्वीकार गरेर रणनीतिक महत्वको नयाँ सङ्गठनमा आफ्नो उपस्थिति नेपालले देखाउन जरूरी हुन्छ ।
यद्यपि औपचारिकरुपमा दक्षिण एसियाली स्तरको यो सङ्गठनको नाम, संरचना र सदस्यहरुको को–को रहने भन्ने पुष्टि भइसकेको भने छैन । चीनको यो पहलले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण तरङ्ग ल्याउन थालिसकेको छ । चीनको अग्रसरतामा बन्ने यो सङ्गठनले निष्क्रिय भएको सार्कको विकल्प दिने र व्यापार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहयोगका थुप्रै अवसरका ढोकाहरु यसले खोलिदिन सक्छ । सार्कका सदस्य मुलुकहरुमध्ये धेरैजसो चीनस“ग राम्रै सम्बन्धमा भएकाले यो अवधारणालाई सफल बनाउन समस्या पर्ला भन्ने देखिँदैन ।
चीनले आफ्नो आर्थिक क्षमतालाई प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकाले रेल, सडक, ऊर्जा, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह हुनेछ र यसले दक्षिण एसियाका साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई लाभ पु¥याउन सक्छ । नेपाल पनि सहभागी हु“दा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, रेल नेटवर्क, काठमाडौँ–केरूङ सडक आदि ठूला योजनाहरु यस क्षेत्रीय मञ्चबाट अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना हुन्छ ।
प्रायः भारतकेन्द्रित रह“दै आएको अहिलेसम्मको दक्षिण एसियाको भूमिकामा चीनको अग्रसरता रहनुलाई प्रभाव विस्तारको रुपमा मात्रै नहेरी प्रभावशाली छिमेकीको रुपमा हेरिनुपर्छ र बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले पनि लाभदायक ठहरिन सक्छ, जहा“ साना राष्ट्रहरुलाई एक मात्र (भारत) शक्तिको छायामा बस्न पर्ने स्थिति हराएर जानेछ । अहिले वैश्विक भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग नियन्त्रणको नीतिभन्दा सहकार्यको नीतिबाट अघि बढे भारतलाई पनि फाइदा नहुने भन्ने कुरा हु“दैन । भारतको सधैँभरि राजनीतिक र आर्थिक दबाव झेल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको फाइदाका लागि भने आफूलाई भारतले कहिले नहेरेको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन हुने भूमिकामा भारत रहनुपर्छ ।
चीनको प्रस्तावित नया“ क्षेत्रीय सङ्गठन केवल आर्थिक सहकार्यको विषय मात्र होइन, यो अबको दक्षिण एसियाली सत्ता सन्तुलनको गहिरो सङ्केत पनि हो र आशा गरौँ, यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलाई राम्रै लाभ पु¥याउला । कूटनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो र जनताको सुदूर भविष्यको हितमा आधारित नीति अवलम्बन गर्न पनि यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता छ ।
