धरानमा भएको केही दिनअगाडिको घटनाले विधिशास्त्रमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । यो सरकार आएपछि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली एकाएक फेरबदल भएको हो कि भन्ने आभास आमनेपालीलाई दिएको छ । खासमा कसैले गरेको मौखिक उजुरीका आधारमा मध्यरातमा गई धरपकड गरेर प्रहरी हिरासतमा राखियो । जुन विधिशास्त्रीय कोणबाट मिल्ने कुरा हुँदै होइन । यसअघि यस्ता घटना सायदै हुन्थे । के अहिलेको न्याय प्रणालीमा ‘पहिले थुन, अनि सुन’ भन्ने प्रतिशोधात्मक परिपाटी संस्थागत हुँदै गएको हो ? सामान्यतः मौखिक या लिखित उजुरी परे पनि उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनुपर्ने न्याय प्रणाली हो । त्यो पनि कुन अपराधमा पक्राउ गर्न लागिएको हो भन्नेसम्म स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्छ । तर त्यस्ता कार्यहरुमा प्रहरी चुकेको देखिन्छ । अनुसन्धानको बहानामा नागरिकलाई हिरासतमा लिने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ ।
अदालती प्रक्रिया पूरा नगरी नै व्यक्तिलाई जुनसुकै बहानामा पक्राउ गरी थुन्ने परिपाटीले हामी कहाँ पुग्छौँ ? हामी विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार कहाँ जाँदै गरेका हौँ ? कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार संवैधानिक हक मात्रै हैन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय हक पनि हो । अझ नेपालको संविधानमै मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । मान्छेले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न पाउने, लेख्न पाउने तथा आफ्ना कुरा भन्न पाउँछ । त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ । उक्त कुरामा चित्त नबुझ्ने पक्षले उचित उपचारको खोजी त गर्नुपर्छ तर त्यो खोजी गरिरहँदा आफ्नो गल्ती चाहिँ ढाकछोप गर्न खोज्नु त राम्रो भएन होला नि !
हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन । नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, धारा २०(५) ले निर्दोषिताको सिद्धान्तलाई फौजदारी न्यायको मेरूदण्डका रुपमा स्वीकार गर्दै ‘कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिनेछैन’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२ ले पनि हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने वैकल्पिक र उदार व्यवस्था गरेको छ । तर व्यावहारिक रुपमा यी संवैधानिक र कानूनी हकहरु प्रहरी चौकीको मूल ढोकामा पुगेपछि निष्प्रभावी बनेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् ।
यो समस्या यति ठूलो छ कि यसलाई सामान्य सम्पादकीयभित्र अटाएर मात्रै पुग्दैन । कतिपय हकमा स्थलगत खटिने प्रहरी अधिकारीहरुको सनकका भरमा पनि काम गरिरहेको छ । तर यसो भनिरहँदा प्रहरी अधिकार मात्रै हैन, सिङ्गो प्रणाली नै दोषी छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका स्टाटसका आधरमा न्याय सम्पादन भइरहेको जस्तो आभास पनि हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने ट्रायलका कारण कतिपय मानिसको जीवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको उदाहरणहरु पनि प्रसस्तै छन् । त्यसकारण प्रणालीगत सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । अदालतमा अभियोगपत्र दायर नहुँदासम्म आरोपीको पहिचान गोप्य राख्ने र बदनियतपूर्वक फसाउने उजुरकर्तालाई कडा दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ । पूर्वीय दर्शन भन्छ— ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ अर्थात् जहाँ न्याय हुन्छ, त्यहाँ मात्र वास्तविक विजय हुन्छ । राज्यले व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई सुधार्दै ‘पहिले प्रमाण, अनि मात्र पक्राउ’ को आधुनिक र वैज्ञानिक मार्ग अपनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
