धरान/औषधि व्यवस्था विभागले विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहरका सबै फार्मेसी (औषधि पसल) को अनुगमन थाल्ने भएको छ । शुरुमा पहिलो चरणमा ती चार शहरमा रहेका औषधि पसलको अनुगमन गरी यस्ता पसल दर्ता, नवीकरण औषधिका मूल्यलगायत औषधि ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषयको अनुगमन गर्न विभागले गृहकार्य थालेको हो ।देशभर कति औषधि पसल सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति दर्ता भई र कति दर्ता नगरी सञ्चालित छन् भन्ने यकिन विवरण विभागसँग छ्रैन । विभागमा लुकभरका करीब २० हजार औषधि पसलमात्र दर्ता रहेका छन् ।
यो सङ्ख्याभन्दा वढी बिना दर्ता त्यस्ता पसल सञ्चालित छन् । यस्ता औषधि पसललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने काम विभागलाई जहिले पनि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । विभागका गतिविधिका बारेमा पहिलोपटक जानकारी लिन बिजुलीबजारस्थित विभागमा आकस्मिक रूपमा पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालाई सो विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले प्राथमिकताका साथ औषधि पसलको अनुगमन थालिने जानकारी दिएका छन् ।ढकालले विभागको महानिर्देशक पद सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती र महानिर्देशक ढकालका बीच मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमै पहिलोपटक कार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।मन्त्री थापाले मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै मन्त्रालय मातहतका प्रमुखलाई निर्देशन दिने क्रममा औषधि पसलको अनुगमन गरी उपभोक्ता नठगियून् भनेर निर्देशन दिएका थिए ।
यस क्रममा विभागले २ सय ४७ पसलको अनुगमन गरी २१ वटाको दर्ता खारेजसमेत गरिसकेको छ ।महानिर्देशक ढकालले जनशक्तिको अभावमा औषधि पसलको अनुगमनलाई तीब्रता दिन नसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनुगमन गर्न कार्य क्षेत्रमा खटाउने निरीक्षकको सङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन लाजमर्दाे छ । अनुगमन अनुगमन भनेर मात्र कहाँ हुन्छ र !’ महानिर्देशकको कुरा सुनेर गम्भीर बनेका मन्त्री थापाले तत्काल भने, ‘महानिर्देशक सर, यो मेरो प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ । शुरुमा चारवटा शहरमा अभियानका रूपमा अनुगमन शुरु गर्नुहोस् । बिस्तारै करारमा जनशक्ति लिनुहोला ।’विभागका कर्मचारीले मन्त्रालयले मनाङ जिल्लालाई विनियोजन गर्नेभन्दा कम पनि बजेट विभागलाई विनियोजन गरेको, विभागको हातमा रहेको प्रयोगशालालाई क्षेत्रीय रूपमा बजेटकै अभावमा विस्तार गर्न नसकिएको जस्ता गुनासा राखेका थिए ।महानिर्देशक ढकालले बदलिँदो अवस्थामा सातवटै प्रदेशमा विभागको कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको, विभागअन्तर्गत ३ सय २८ जनाको नयाँ सङ्गठन ढाँचा तयार गरिएको, औषधि ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए । परामर्श समितिको बैठक बस्दै मन्त्री थापाले औषधि व्यवस्था विभागलाई अझ व्यवस्थित बनाउन उच्च निकाय परामर्श समितिको बैठक बोलाउन महानिर्देशक ढकाललाई निर्देशन दिएका छन् । सो समितिको सदस्य सचिव महानिर्देशक हुने प्रावधान छ । सो समितिको अघिल्लो बैठक १४ वर्षपछि वि. सं २०७२ को भदौ महिनामा बसेको थियो । सोही समितिले औषधिको मूल्य निर्धारणसमेत गर्ने गर्दछ । हाल विभागले ९९ प्रकारका औषधिका मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । भारतमा ३ सय ५० प्रकारका औषधिको सरकारी मूल्य निर्धारण भइसकेको बताइन्छ । आयुर्वेदिक औषधि पसलको अनुगमन भएन आयुर्वेदिक औषधि पसलको अहिलेसम्म विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन । विभागमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार औषधि ऐनमा आयुर्वेदिक पसलको अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छैन । अर्काेतर्पm मुलुकभर कति आयुर्वेदिक औषधि पसल छन् भन्ने जानकारीसमेत विभागसँग छैन । सो अवसरमा मन्त्री थापाले आयुर्वेदिक औषधि पसललाई समेत मापदण्डमा ल्याउने गरी औषधि ऐन संशोधन गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘जुन निकायबाट आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीलाई उत्पादनको अनुमति दिइन्छ त्यही निकायबाट अनुगमन हुने पनि प्रावधान राखिनुपर्छ ।’ स्वदेशी औषधि उत्पादकले बोलपत्र हालेनन् यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि वितरणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले बोलपत्र हालेनन् । मन्त्रालयले इतिहासमा नै पहिलोपटक गत असोज महिनामा सो बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले आप्mना मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण गर्ने विभिन्न ७० प्रकारका औषधिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार विदेशी औषधि उत्पादन कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका छन् । कुन–कुन कम्पनीले बोलपत्र हाले भन्ने जानकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । स्वदेशी औषधि कम्पनीले लागत मूल्यभन्दा कम मूल्य मात्र पाइने भएकाले बोलपत्र नहालेको बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सो कुराको पुष्टि गर्दै भने, ‘मन्त्रालयले औषधिका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा स्वदेशी औषधि उत्पादन कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएनन् ।’
