राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कुल बालविवाह सङ्ख्यामा पनि प्रतिवर्ष सरदर एक लाख १५ हजार बालिकाको विवाह हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलका अनुसार १० देखि १४ वर्ष उमेरका ११ लाखभन्दा बढी बालिकाको प्रत्येक वर्ष विवाह हुने गरेको छ ।
यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल जनसङ्ख्याको ४३ लाखभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षमुनिका किशोरीको विवाह हुने गरेको छ ।
बालविवाह नेपालको एक जटिल समस्या भएका कारणले यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अनुगमन, जनवकालत तथा नागरिक शिक्षा र चेतनाको कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ । रासस नेपालमा बालविवाह जटिल बन्दै
नेपालगन्ज/नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० वर्षमुनिका सरदर एक लाख ३८ हजार बालबालिकाको विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कुल बालविवाह सङ्ख्यामा पनि प्रतिवर्ष सरदर एक लाख १५ हजार बालिकाको विवाह हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलका अनुसार १० देखि १४ वर्ष उमेरका ११ लाखभन्दा बढी बालिकाको प्रत्येक वर्ष विवाह हुने गरेको छ ।
यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल जनसङ्ख्याको ४३ लाखभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षमुनिका किशोरीको विवाह हुने गरेको छ ।
बालविवाह नेपालको एक जटिल समस्या भएका कारणले यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अनुगमन, जनवकालत तथा नागरिक शिक्षा र चेतनाको कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ । रासस
ब्लाष्ट खबर YouTube भिडियो समाचारका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्
Subscribe
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा कुल बालविवाह सङ्ख्यामा पनि प्रतिवर्ष सरदर एक लाख १५ हजार बालिकाको विवाह हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलका अनुसार १० देखि १४ वर्ष उमेरका ११ लाखभन्दा बढी बालिकाको प्रत्येक वर्ष विवाह हुने गरेको छ ।
यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल जनसङ्ख्याको ४३ लाखभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षमुनिका किशोरीको विवाह हुने गरेको छ ।
बालविवाह नेपालको एक जटिल समस्या भएका कारणले यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अनुगमन, जनवकालत तथा नागरिक शिक्षा र चेतनाको कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ । रासस
प्रतिक्रिया ०
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन
यस समाचारमा पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंकै होस्।





























