धरान / सरकारले खाइपाई आएको सुविधाहरु कटौती गरेको भन्दै सुनसरी र कास्कीका ५४ जना स्थायी शिक्षकहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको धरानका स्रोत व्यक्ति एवम् शिक्षक खेमचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दा दर्ता नम्बर २०७३/डब्लुओ/०७४२ रहेको छ । उनीहरुले नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्, शिक्षा, अर्थ मन्त्रालय, विदालय शिक्षक किताव खाना, जिल्ला शिक्षा कार्याललाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
२०५७ अघि स्थायी भएका तालिम प्राप्त शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म अतिरिक्त सुविधा अनुसार दुई ग्रेड बराबरको भत्ता वितरण गर्ने गरेको थियो । उक्त भत्ता विद्यालय शिक्षक किताव खानाले दिन छाडेपछि सरकार, शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई गुहारे पनि सुनुवाई नगरेपछि बाध्य भएर मुद्दा हाल्नु परेको सुवेदीले फोनमा बताए ।
जसमा सुनसरीमा ५० जना र कास्कीका ४ जना शिक्षकहरुले व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । यसका लागि प्रविधिक ग्रेड काम गराउने संर्घष समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले पहल गरेको समितिका सदस्य रविलाल मेहताले बताए । मन्त्रालयमामा बारम्बार ताकेता गरेको र शिक्षक महासंघमा बारम्बार गुहार्दासमेत सुनुवाई नभएपछि मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा गएको मेहताले बताए ।
