पथरी/पथरीशनिश्चरे नगरपालिका– १० स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर बसेको पशुपति सामुदायिक वनको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ ।
[caption id="attachment_35467" align="alignnone" width="960"]
तस्बिरः दिनेश सुब्बा[/caption]
नेकपा एमाले पथरीशनिश्चरे नगरकमिटीले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको नाममा भूमाफियाले सरकारी सम्पती हडप्न खोजेको आरोप लगाएको हो ।
नगरकमिटी अध्यक्ष रमेश दाहालले कोशी टप्पु निर्माण गर्दा त्यहाँबाट हटाइएका जनताका लागि सट्टाभर्ना दिने नाममा अवैधानिक तवरबाट जग्गा हडप्न खोजिएको आरोप लगाए । यस्तै स्थानीय टंक भण्डारीले सट्टाभर्नाको नाममा भूमाफियाहरुले बाहिरबारै जग्गा किनवेच समेत गरिसकेको आरोप लगाए ।
सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समझदारी र हित विपरीत भू–माफिया शैलीमा एक समूहले जग्गा नाप्ने काम गर्दै गर्दा स्थानीयले उनीहरुलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नियन्त्रीत नापी कार्यालय बेलबारीका अमिन रमेश यादवल, सरकारी गाडी लगायतको टोलीलाई प्रहरीमा बुझाएका थिए । उनलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षा जग्गा समस्या समाधान समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पथरीशनिश्चरे नगर संयोजक जहरमान लिम्बुले अमिन लगायतको समूहको संरक्षण गर्दै सोही दिन बेलुका जमानी बसेर छुटाएको एमालेको आरोप छ ।
गत बुधबार मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका स्थित पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा अमिन रमेश यादव नेतृत्वमा विहान करिव ११ बजे पुगेको टोलीले कुनै जानकारी बिना जीपीएस मेशिनले जग्गा नाप्न थालेपछि स्थानीय र उपभोक्ताले पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा दिएका थिए ।
अमिन यादवसँगै ओजेटीमा आएका विद्यार्थीहरु निरज यादव, पुजा बास्तोला, रचना लुइटेल सहभागि थिए । स्थानीय उपभोक्ताले जग्गा नाप्ने जीपीएस मेशिन, कर्मचारी चढेर आएको बा २ झ २३५३ नम्बरको पिकअप भेनलाई समेत नियन्त्रण गरी प्रहरी हुदै इलाका वन कार्यालय पथरीलाई बुझाएका थिए । इलाका वन कार्यालय पथरीबाट गएका कर्मचारीहरुले पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ईश्वर चौहान, स्थानीय टंक भण्डारी, कमल हाङबाङ्ग, रबिन राई लगायतको रोहोबरमा सर्जिमन मुचुल्का बनाएर सेक्टर वन कार्यालय उर्लाबारी मंगलबारेमा बुझाएका थिए ।
पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रलाई बिभिन्न बाहानामा भूमाफियाहरुले आँखा गाडेको भन्दै त्यहा उपस्थित वन उपभोक्ता र स्थानीयले भने पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुलाई वन ऐन अनुसार कडा भन्दा कडा कारबाहीहुनु पर्ने माग राखेका थिए । उपभोक्ता खाना पकाउन एक भारी दाउरा र बस्तुको लागि घाँस ल्याउदा सामान खोसिने र मुद्धा समेत भोग्नु पर्ने भन्दै अतिक्रमण गर्न आएको सबुत प्रमाण सहित फेला परेकालाई नछाड्न माग राखेका थिए ।
पक्राउ परेका अमिन रमेश यादवले ४० बिगाहा जग्गा नाप्न वन्य जन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिले पठाएर आएको प्रतिकृया दिएका थिए ।
के हो वन्यजन्तु आरक्षण जग्गा समस्या
सरकारले सुनसरीको कोशी टप्पुलाई वन्य जन्तु आरक्ष बनाउने भएपछि २०३४ सालमा त्यहाका बासिन्दालाई अन्यस्थानमा जग्गा दिने भन्दै उठाएको थियो । त्यहाँबाट उठाइएका २४ परिवार मध्ये साविक बयरबन—८ सिताधापमा ९ परिवार राखिएको थियो । नौ परिवारमा २१ बिगाहा ३ कट्टा जग्गा वितरण भएको थियो । बाँकी रहेका १५ परिवारले भने जग्गा नभएको शनिश्चरेका भरत कार्कीले बताए । आफूहरुले आफै जग्गा किनेर बसेको उनले बताए । त्यसबेला जग्गा नपाउने १५ परिवारले १९ बिगाहा १० कट्ठा जग्गा पाउनुपर्ने उनीहरुको दावि छ ।
साविक शनिश्चरे—८ सीताधापमा माछा पालन सुरु गरेका कमल हाङबाङ्ग लिम्बूले जग्गा पाएर पनि भूमाफियाहरु नै पीडितको बाहाना बनाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।
समितिमा को को सदस्य छन् ?
सरकारले आरक्ष पीडितलाई सट्टाभर्नाको संभावित जग्गा हेर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गरी करिव दुई महिना अघि सुनसरीका उमेश थापाको नेतृत्वमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । छ महिना अवधी दिइएको समितिको सदस्य सचिवमा मोरङ जिल्ला वन अधिकृत डा.विनोदकुमार देवकोटा रहेका छन् । समितिमा आरक्षका वार्डेन, क्षेत्रीय वन कार्यालय विराटनगर, उदयपुर र सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत समेत सदस्य रहेको समितिमा परेका मोरङ पथरीशनिश्चरेका जहरमान लिम्बूले बताए । सरकारी कर्मचारीबाहेक उदयपुरका बद्री साप्कोटा, सप्तरीका ललन यादव, सुनसरीका आजाद अन्सारी र मालपोत कार्यालय मोरङका अधिकृत सदस्य रहेको लिम्बूले बताए ।
समिति के भन्छ ?
सरकारी सम्पत्ति भूमाफियाले हडप्न खोजेको आरोपका विषयमा आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष उमेश थापाले यो कुनै माफियाको खेलन भएको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले सरकारले दिएको कार्यादेशको पालना गरि अध्ययन प्रतिवेशन बुझाउन गरिएको अध्ययनलाई गलत अफवाह फैलाइएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, समितिको निर्णयअनुसार जग्गाको यथार्थ बस्तगत प्रतिवेदन दिन नापी र मालपोतलाई पत्र दिइएको थियो, सोही अनुरुप नापी अध्ययनका लागि गएको हो ।’ उनले जग्गाको अध्ययन गर्ने विषयमा भने सामुदायीक वनलाई कुनै जानकारी नदिनु समस्या भएको उनले बताए । ‘आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने हो, जग्गा बाड्ने होइन ।’ उनले प्रष्ट्याउदै भने उनीहरुलाई जग्गा नै दिने भन्ने पनि छैन, मुआब्जा पनि दिने अवस्था आउन सक्छ ।’
यस्तै समिति सदस्य जहरमान लिम्बुले भने, एमालेले आरोप लगाएजस्तो आफूले अमिन लगायतको समूहलाई छुटाएको स्वीकार गरे । उनीहरुलाई छुटाउनु मेरो कर्तव्य हो, उनले भने‘ समितिमा जग्गा हेर्ने निर्णय भएको थियो, जग्गा नाप्ने नै कुरा भएको थिएन, त्यो विषय मलाई थाहा छैन ।’
समितिकै अर्का पदेन सदस्य जिल्ला वन कार्यालय मोरङका वन अधिकृत डा. विनोद कुमार देवकोटाले उद्देश्य गलत नभएपनि प्रकृया गलत भएको बताए । उनले सरोकारवाला पक्षलाई समेत जानकारी नदिई समस्या भएको बताए ।
भूमाफियाले बाहिरबाटै जग्गा बेच्दैछन्
मोरङ पथरीशनिश्चरे नपा अन्तरर्गत पूर्व पश्चिम मुख्य सडक दक्षिण पशुपति सामुदायिक वनको करिव ४८ विगाहा जग्गामा भुटानी शरणार्थी शिविर राखिएको थियो । शरणार्थीलाई तेस्रो देश पठाइएपछि उक्त खालि जग्गामा भूमाफियाहरुको तिब्र चलखेल हुदै आएको छ । नगरभित्र पर्ने मुख्य सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा कहिले सुकुम्बासीको नाम, कहिले आरक्ष पीडित त कहिले संघ/संस्थाको नाममा भूमाफियाहरुले लामो समयदेखि चलखेल गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गामा आँखा गाड्नेमा आरक्ष पीडित अग्रपंतिमा देखिएका छन् ।
आरक्ष पीडितले जग्गा पाएपछि पास गरिदिने भन्दै दुई बर्ष अगाडिदेखि नै उक्त जग्गा बिक्री भइरहेको प्रमाण फेला परेको छ । साबिक शनिश्चरेका उमाकान्त पोखरेलले ८ जनासँग दुई बर्ष अघिनै जग्गा दिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको छ । पोखरेलले पथरीका लिला अधिकारी, लिला गौतम(श्रेष्ठ) पूर्ण पाण्डेसँग पीडितको नाममा जग्गा पास भएपछि १० धुरको ३ लाखको दरले दिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको हो ।
यसैगरी सीता भट्टराईबाट एक लाख र गणेश चौहानबाट समेत जंगलको जग्गा देखाउदै रकम असुल गरेका थिए । वनको जग्गा देखाउदै रकम असुल गर्ने उमाकान्त पोखरेलले भने आफुले संकलन गरेको रकम धरान सुनसरीका कैलाश कार्कीलाई बुझाएको बताएका छन् ।
