महिलामैत्री औद्योगिक ऐन

बुटवल/

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ मा भएका व्यवस्थाका बारेमा आज यहाँ उद्योगी व्यवसायीबीच भएको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले झन्डै तीन दशकको अन्तरालमा सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा ऐनको मस्यौदा गर्न प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हाल कपिलवस्तुका प्रजिअ विष्णुप्रसाद ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐनमा भएका व्यवस्था औद्योगिक विकासका साथै लगानीमैत्री रहेको स्पष्ट गरे ।

उनले यस ऐनले महिला उद्यमीका लागि स्पष्टसँग लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको तथा महिला उद्यमीका लागि सेवा र सुविधाको समेत व्यवस्था गरेकाले लगानीका लागि अग्रसर हुन उनीहरुलाई अनुरोध गरे ।

कार्यपत्रमा कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरता कम गर्ने, विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, अर्धबेरोजगारी तथा गरिबी कम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सीप– साधन– स्रोत र सम्भावनाको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा तुलनात्मक लाभको खोजी र आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, बजार तथा वस्तुु विविधीकरण तथा व्यापार सन्तुलन जस्ता ब्यवस्थाले औद्योगिक विकासमैत्री ऐन बनेको जनाइएको छ । ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा महिला उद्यमी महासंघ र विज्ञबाट सदस्यमा मनोनयन व्यवस्था, महिलालाई रोजगारी दिएमा आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशत, उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत र औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा २० प्रतिशत छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकता जस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।

गतिहीन आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्र तोड्न राजनीतिक स्थिरतासँगसँगै विकासको अभियानमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिएमा आर्थिक रुपमा दिगो– फराकिलो– समावेशी र समुन्नत राष्ट्र बन्न सक्ने निष्कर्ष कार्यपत्रमा निकालिएको छ ।

त्यस अवसरमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका क्षेत्रीय प्रशासक यामकुमारी खतिवडाले नयाँ ऐनले समग्र राज्यको औद्योगिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्याल, रुपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एजाज आलम, डम्बरदेव अर्याललगायतले ऐन बन्नु मात्र ठूलो उपलब्धि नभई यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।