पथरी/ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर बसेको पशुपति सामुदायिक वनको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ ।
नेकपा एमाले पथरीशनिश्चरे नगर कमिटीले पत्रकार सम्मेलन गरी कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको नाममा भूमाफियाले सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजेको आरोप लगाएको हो । नगर कमिटीका अध्यक्ष रमेश दाहालले कोशीटप्पु निर्माण गर्दा त्यहाँबाट हटाइएका जनताका लागि सट्टाभर्ना दिने नाममा अवैधानिक तवरबाट जग्गा हडप्न खोजिएको आरोप लगाए । यस्तै स्थानीय टङ्क भण्डारीले सट्टाभर्नाको नाममा भूमाफियाहरुले बाहिरबारै जग्गा किनबेच समेत गरिसकेको आरोप लगाए ।
सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समझदारी र हित विपरीत भूमाफिया शैलीमा एक समूहले जग्गा नाप्ने काम गर्दै गर्दा स्थानीयले उनीहरुलाई गत बुधबार नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नियन्त्रित नापी कार्यालय बेलबारीका अमिन रमेश यादव, सरकारी गाडी लगायतको टोलीलाई प्रहरीमा बुझाएका थिए । उनलाई कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षा जग्गा समस्या समाधान समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पथरीशनिश्चरे नगर संयोजक जहरमान लिम्बूले अमिन लगायतको समूहको संरक्षण गर्दै सोही दिन बेलुका जमानी बसेर छुटाएको एमालेको आरोप छ ।
गत बुधबार मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकास्थित पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा अमिन रमेश यादव नेतृत्वमा बिहान करीब ११ बजे पुगेको टोलीले कुनै जानकारीबिना जीपीएस मेशिनले जग्गा नाप्न थालेपछि स्थानीय र उपभोक्ताले पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा दिएका थिए । अमिन यादवसँगै ओजेटीमा आएका विद्यार्थीहरु निरज यादव, पूजा बाँस्तोला, रचना लुईंटेल सहभागी थिए । स्थानीय उपभोक्ताले जग्गा नाप्ने जीपीएस मेसिन, कर्मचारी चढेर आएको बा. २ झ २३५३ नम्बरको पिकअप भेनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीहँुदै इलाका वन कार्यालय पथरीलाई बुझाएका थिए । इलाका वन कार्यालयबाट गएका कर्मचारीहरुले पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ईश्वर चौहान, स्थानीय टङ्क भण्डारी, कमल हाङबाङ, रबिन राई लगायतको रोहबरमा सर्जिमन मुचुल्का बनाएर सेक्टर वन कार्यालय उर्लाबारी मङ्गलबारेमा बुझाएका थिए ।
पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रलाई विभिन्न बहानामा भूमाफियाहरुले आँखा गाडेको भन्दै त्यहाँ उपस्थित वन उपभोक्ता र स्थानीयले भने पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई वन ऐनअनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उपभोक्ताले खाना पकाउन एक भारी दाउरा र बस्तुको लागि घाँस ल्याउँदा सामान खोसिने र मुद्दा समेत भोग्नु पर्ने भन्दै अतिक्रमण गर्न आएको सबुत प्रमाणसहित फेला परेकालाई नछाड्न माग राखेका थिए ।
पक्राउ परेका अमिन रमेश यादवले ४० बिघा जग्गा नाप्न वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिले पठाएर आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
के हो वन्यजन्तु आरक्षण जग्गा समस्या ? सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पुलाई वन्यजन्तु आरक्ष बनाउने भएपछि २०३४ सालमा त्यहाँका बासिन्दालाई अन्य स्थानमा जग्गा दिने भन्दै उठाएको थियो । त्यहाँबाट उठाइएका २४ परिवारमध्ये साविक बयरबन–८ सीताधापमा नौ परिवार राखिएको थियो । नौ परिवारमा २१ बिघा ३ कट्टा जग्गा वितरण भएको थियो । बाँकी रहेका १५ परिवारलाई भने जग्गा नभएको शनिश्चरेका भरत कार्कीले बताए ।
अाफुहरूले अाफै जग्गा किनेर बसेको उनले बताए । त्यसबेला जग्गा नपाउने १५ परिवारले १९ बिघा १० कट्ठा जग्गा पाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ । साविक शनिश्चरे–८ सीताधापमा माछापालन शुरु गरेका कमल हाङबाङ लिम्बूले जग्गा पाएर पनि भूमाफियाहरु नै पीडितको बहाना बनाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।
समितिमा को को सदस्य छन् ? सरकारले आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाको सम्भावित जग्गा हेर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गरी करीब दुई महिनाअघि सुनसरी धरानका उमेश थापाको नेतृत्वमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । छ महिना अवधी दिइएको समितिको सदस्य सचिवमा मोरङ जिल्ला वन अधिकृत डा. विनोदकुमार देवकोटा छन् । समितिमा आरक्षका वार्डेन, क्षेत्रीय वन कार्यालय विराटनगर, उदयपुर र सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत समेत सदस्य रहेको समितिमा परेका मोरङ पथरीशनिश्चरेका जहरमान लिम्बूले बताए । सरकारी कर्मचारीबाहेक उदयपुरका बद्री सापकोटा, सप्तरीका ललन यादव, सुनसरीका आजाद अन्सारी र मालपोत कार्यालय मोरङका अधिकृत सदस्य रहेको लिम्बूले बताए ।
समिति के भन्छ ? सरकारी सम्पत्ति भूमाफियाले हडप्न खोजेको आरोपका विषयमा आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष उमेश थापाले यो कुनै माफियाको खेल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले दिएको कार्यादेशको पालना गरी अध्ययन प्रतिवेशन बुझाउन गरिएको अध्ययनलाई गलत अफवाह पैmलाइएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘समितिको निर्णयअनुसार जग्गाको यथार्थ बस्तगत प्रतिवेदन दिन नापी र मालपोतलाई पत्र दिइएको थियो, सोहीअनुरुप नापी अध्ययनका लागि गएको हो ।’ उनले जग्गाको अध्ययन गर्ने विषयमा भने सामुदायिक वनलाई कुनै जानकारी नदिनु समस्या भएको उनले बताए । ‘आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने हो, जग्गा बाँड्ने होइन ।’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई जग्गा नै दिने भन्ने पनि छैन, मुआब्जा पनि दिने अवस्था आउन सक्छ ।’
यस्तै समिति सदस्य जहरमान लिम्बूले भने एमालेले आरोप लगाएजस्तो आफुले अमिन लगायतको समूहलाई छुटाएको स्वीकार गरे । ‘उनीहरुलाई छुटाउनु मेरो कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘समितिमा जग्गा हेर्ने निर्णय भएको थियो, जग्गा नाप्ने नै कुरा भएको थिएन, त्यो विषय मलाई थाहा छैन ।’
समितिकै अर्का पदेन सदस्य जिल्ला वन कार्यालय मोरङका अधिकृत डा. विनोदकुमार देवकोटाले उद्देश्य गलत नभएपनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । उनले सरोकारवाला पक्षलाई समेत जानकारी नदिइ समस्या भएको बताए ।
भूमाफियाले बाहिरबाटै जग्गा बेच्दैछन् मोरङ पथरीशनिश्चरे नपा अन्तर्गत पूर्वपश्चिम मुख्य सडक दक्षिण पशुपति सामुदायिक वनको करीब ४८ बिघा जग्गामा भुटानी शरणार्थी शिविर राखिएको थियो । शरणार्थीलाई तेस्रो देश पठाइएपछि उक्त खाली जग्गामा भूमाफियाहरुको तिब्र चलखेल हुँदै आएको छ । नगरभित्र पर्ने मुख्य सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा कहिले सुकुम्बासीको नाम, कहिले आरक्ष पीडित त कहिले सङ्घसंस्थाको नाममा भूमाफियाहरुले लामो समयदेखि चलखेल गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गामा आँखा गाड्नेमा आरक्ष पीडित अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।
आरक्षपीडितले जग्गा पाएपछि पास गरिदिने भन्दै दुई वर्ष अगाडिदेखि नै उक्त जग्गा बिक्री भइरहेको प्रमाण फेला परेको छ । साबिक शनिश्चरेका उमाकान्त पोखरेलले आठजनाबाट दुई वर्षअघिनै जग्गा दिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको छ । पोखरेलले पथरीका लीला अधिकारी, लीला गौतम (श्रेष्ठ) पूर्ण पाण्डेसँग पीडितको नाममा जग्गा पास भएपछि १० धुरको ३ लाखको दरले दिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको हो । यसैगरी सीता भट्टराईबाट एक लाख र गणेश चौहानबाट समेत जङ्गलको जग्गा देखाउँदै रकम असुल गरेका थिए । वनको जग्गा देखाउँदै रकम असुल गर्ने उमाकान्त पोखरेलले भने आपूmले सङ्कलन गरेको रकम धरान सुनसरीका कैलाश कार्कीलाई बुझाएको बताएका छन् ।
