पथरी(मोरङ)/ पथरी शनिश्चरे नगारपालिका – १२ का राजिव खड्काले नजिकैको सहकारीबाट घर धितोमा राखेर ३ लाख ऋण लिई ब्रोइलर कुखुरा पाल्नका लागि आधुनिक खोर निर्माण गरे ।
होटल व्यवसाय छोडेर सुरु गरेको ब्रोइलर कुखुरा पाल्न व्यवसायमा नाफाको सट्टा घाटा व्यहोर्नु परेपछि अहिले उनी यो व्यवसाय नै त्याग्नु भएको छ ।
‘एक वर्षअघि लिएको ऋणको ब्याज तिर्दैछु,’ उनले भने– ‘कुखुरा पालेर ऋणमा परें ।’ ६ सय कुखुरा अट्ने खोर अहिले खाली छ, खड्काले भने– कुखुरा सप्लायर्सका कारण आफूहरुले मूल्य नपाउँदा घाटा व्यहोर्नु परेको हो ।
पथरी शनिश्चरेकै वडा नं ११ का प्रकाश माझीले एक वर्षजति ६ सय ब्रोइलर कुखुरा पालें तर नाफाको सट्टा घाटा बढ्दै गएपछि उनले पनि उक्त व्यवसाय छोडेर विदेश जाने तयारीमा छन् ।
‘खोर निर्माण र कुखुरालाई खुवाएको दानाको रकम तिर्न सकिन, विदेश जाने सोचमा छु,’ उनले भने, “हामीले पालेको कुखुराको मूल्य अरुले तोकेको आधारमा हुने भएका कारण समस्या भयो ।”
कुखुरापालक किसानको हितका लागि खोलिएका सङ्घ संस्थाले पनि केही गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ ।
‘सामान्यतया ६ सय कुखुरा पाल्नका लागि खोर निर्माण गर्न १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म लाग्छ,’ कुखुरा व्यवसायी विनोद शर्माले भने –‘खोरको लगानीबाहेक ६ सय कुखुरालाई बेच्ने अवधिसम्ममा झन्डै १ लाख ७० हजार लागत खर्चपर्छ, तर बिक्री गर्दा १ सय ८० देखि एक सय ९० किलोग्रामले बेच्दा पनि लागत उठ्दैँन ।
चल्ला तथा दानाको मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने तर उत्पादित ब्रोइलर कुखुराको मूल्य पनि तिनै बिचौलियाले गरिदिँदा किसान मारमा परेको गुनासो उनीहरुको छ ।
बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा कुखुराको मासु पाउँदैनन् । कुखुरापालक किसानमाथि ह्याचरी, दाना उत्पादक तथा दाना डिलरले सिन्डिकेट लगाएर आफूहरुलाई मार पारिरहेको किसानको दाबी छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख मनोज यादवले कृषि कार्यालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘सुली र बोरा बेचेर कुनै पनि किसानको जीविका चल्दैन,’ कुखुरापालक किसान राजेश तामाङले भने, “सरकारले कुखुरापालक व्यवसायका लागि लोककल्याणकारी नीति बनाउनु आवश्यक छ । कुखुरा व्यवसाय सञ्चालनका लागि चल्ला र दानाले मात्रै नपुग्ने भएको कारण अन्य कच्चा पदार्थ औषधि, सोत्तर (भुसा) बिजुली, खोर निर्माण, जग्गा भाडा, ढुवानी र कामदारको ज्याला तिरेर उत्पादन गरेको कुखुराको लागत मूल्य अनुसारको मूल्य निर्धारण सरकारले गर्नुपर्ने माग किसानको छ ।
रासस
