विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले ‘सार्वजानिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक’ प्रदेश संसद पेश गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजानिक लिखतहरु प्रमाणिकरण गर्न लिखतहरुलाई व्यवस्थीति र मर्यादित बनाउन यस विधेक सदनमा पेश भएको हो ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियामवली २०७४ को नियम बमोजिम उक्त विधेक सदनमा मन्त्री कार्कीले पेश गरेका थिए । संसदमा पेश भएको सार्वजानिक लिखित आर्थिक विधेयक बाहेक पहिलो पटक सार्वजानिक लिखत प्रमाणिकरण विधेयक सदनमा पेश भएको हो ।
विधेयक संसदमा पेश भएपछि बिहीबार नै सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै सांसदहरु लिलाबल्भव अधिकारीले प्रदेश सभाले बनाएको ऐन, विधयक तथा मन्त्री मण्डल र सरकारले गरेको निर्णाय प्रमाणिकरण गनुपर्ने आवश्यकताको लागि उक्त विधेक आएको बताए । कुनै पनि त्रुटी नदेखिएकोले यो सैद्धान्तिक हसिावले विधेयक राम्रो बनेको उनले बताए । त्यस्तै धिरेन्द्र शर्मा र सुनिता विकले सैद्धान्तिक हिसावले विधेयक सकारात्मक रहेको बताए ।
छलफलमा उठेको जबाफ मन्त्री कार्कीले दिएका थिए । सदनमा पेश भएको उक्त विधेयकको संशोधन गर्ने सांसदहरुको लागि ७२ घण्टाको समय दिएको छ । उक्त विधयेक माथि संसोधन नभए आज शुक्रबार दिउँसा १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकले पारित गर्ने प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।
