शनिश्चरे । कुनै पनि पालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा वजेट बनाउनु अघि त्यहाँका कुन कुन ठाउँमा के के गर्ने भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर यसबेलासम्म धेरैजसो पालिकाहरुले यसखाले ‘भूउपयोग नीति’ बनाएकै छैनन् ।
आफ्नो क्षेत्रको भूमिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति नवनाई त्यसमाथि गरिने कार्यक्रम विना योजनाको अवैज्ञानिक काम मात्र हुने योजनाविदहरुको बुझाई छ । संघीय व्यवस्था आएपछि भूउपयोग नीति पहिले बनाएर मात्र त्यसअनुरुपको नीति, कार्यक्रम तथा वजेट बनाउने कुरा किटान भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ को गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका रुपमा ‘भूमि व्यवस्थापन’ को अधिकार समेत उल्लेख गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीयस्तरको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको कुरा उल्लेख छ । यसका साथै संघीय र प्रदेशको मापदण्डको आधारमा रही व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि जग्गाको एकीकरणको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
आफ्नो पालिकामा भूगोल तथा वातावरणका आधारमा कुन ठाउँमा के के आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पालिका आफैंले नीति वनाउने कुरा योजनाविद्हरुको राय छ । तर केही पालिकाका प्रमुखहरु भूउपयोग नीतिका बारेमा कानूनी व्याख्या स्पष्ट नभएको तर्क राख्छन् । झापाको दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भनें भूउपयोग नीति संघ र प्रदेशले मात्र वनाउन सक्ने भएकाले आफ्नो नगरमा त्यस नीति बारेमा केही पनि छलफल नभएको उल्लेख गरे । सुकुम्वासी सहितको वसोवासको समस्या समाधान तथा कुन भूगोलमा कहाँ कहाँ के के गर्ने भन्ने कुरामा अधिकार नै प्राप्त नभएको उनको बुझाई छ । सुकुम्वासी सहित दोहोरो स्वामित्व जस्ता कानूनी अड्चनका बारेमा प्रदेश र संघले नीति वनाउने कुरा हो । तर आफ्नो पालिकामा कहाँ खेतीपाती गर्ने, कहाँ वस्ती वसाल्ने, कहाँ सिमसार क्षेत्र वनाउने, कहाँ उद्योगधन्दाको करिडोर वनाउने जस्ता आयोजनाका लागि ठाउँ तोक्न सकिने योजनाविद् तारानाथ निरौलाको भनाई छ ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले भूउपयोग नीतिका साथै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । प्रभावकारी रुपमा अवको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरुसँगको परापर्श अघि बढाउने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत भएको २ दिने तालिममा त्यसबारे छलफल भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा आयोजित तालिममा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा योजना तथा प्राविधिक शाखाका कर्मचारीहरुको सहभागितामा भूउपयोग नीति सहितका प्रभावकारी वजेट निर्माणका बारेमा अन्तरक्रिया भयो ।
नगरका १० वटा वडामा कुन कुन ठाउँमा भौगोलिक अवस्थितीका आधारमा के के योजना निर्माण गर्ने भन्ने भूउपयोग नीति निर्माण गरेर मात्र योजना वनाउनु पर्ने योजना तर्जुमा तथा बजेटिङ सम्बन्धी तालिमका सहजकर्ताहरुले जनाए । तालिममा योजनाविद् तारानाथ निरौला र जिल्ला समन्वय समितिका योजना शाखा अधिकृत सरोज गौतमले नगरको भूउपयोगका बारेमा समूह कार्यशाला गराए । त्यसक्रममा निरौलाले भने ‘आफ्नो पालिकामा भूअवस्थाका आधारमा कहाँ के के गर्न हो भन्ने कुराको नीति बनाएर मात्रै त्यस क्षेत्रमा योजना लानु पर्ने प्रावधान छ ।’ उनले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले यो खाले नीति वनाएर जाने भनेको उल्लेख गर्दै पूर्वका अन्य पालिकाहरुले हालसम्म यसखाले नीति नै बनाइनसकेको उनले जानकारी गराए ।
भूउपयोग नीतिका बारेमा जानकारी पाएपछि नगरप्रमुख दिलीपकुमार राई र उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले भूउपयोग नीति समेत वनाएर योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु तय गर्दै भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर बजेट बाँडफाँडको योजना वनाउने वताए । कार्यशालाको अभ्यासका क्रममा पनि नगर क्षेत्रको वडा नम्वर १ सहर क्षेत्र, त्यसको सिरानमा जंगल अनि त्यस दक्षिणका सवै ९ वटा वडा कृषिमा आधारित रहेको कुरा उल्लेख गरेर केही केही ठाउँलाई पछि पनि योजना वनाउने गरी संकेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) का प्रदेश प्रमुख प्रणय शर्माले स्थानीय तहले दीर्घकालिन योजना वनाएर प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जनाएका थिए । उनले पहिले योजना छनौट गरेर वजेट छुट्याउने अभ्यास व्यवहारिक हुने उल्लेख गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले पहिले योजना वनाएर त्यसपछि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने तथा नगरपालिकाले केही वर्षको आवधिक योजना वनाएर त्यही अनुरुपको लक्ष्य राखी अघि वढ्नु पर्नेमा जोड दिए । सहजकर्ताहरुले पनि सोही कुरामा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणसंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, वालवालिका सहितका लक्षित वर्गको चेतना अभिबृद्धि र विकासका विषयका योजनामा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने वताए । योजनाहरुको प्राथमिकता तथा प्रभावकारी योजना वनाउने कुराका बारेमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका सन्दर्भमा बुँदा नम्वर १६ मा भूउपयोग नीति बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको सन्दर्भसँग जोडेर उल्लेख भएको सो बुँदामा वैज्ञानिक रुपमा भूमिको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम् उपयोग गर्नका लागि प्रदेश भूूउपयोग नीति वनाई कार्यान्वयन गरिने कुरा जनाइएको छ ।
