पथरीशनिश्चरे/ लिअलि गर्दै पटकपटक राहत कटौती हुँदै गयो । त्यति मात्र होइन यसबेलासम्म आइपुग्दा अब स्वनिर्भरताका लागि आफैं केही जोहो नगरी नहुने अवस्थामा आइपुग्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानूनले शरणार्थीका रूपमा बसेकाहरूले अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले अरूको शरण र सहयोगमा नै निर्भर रहनु पर्ने अवस्था हुन्छ । कानूनी हिसाबले बाहिर गएर काम गर्न प्रतिबन्धित गरेको अवस्था भए पनि नेपालको झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीले काम नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदा भुटानी शासकले देश निकाला गरेपछि सन् १०९० देखि शरणार्थीका रूपमा भुटानीहरू नेपालका शिविरमा बसोबास गर्न थाले । त्यो बेलादेखि शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चयोग (यूएनएचसीआर) ले विभिन्न ‘लायन एजेन्सीहरू’मार्फत् सहायता उपलब्ध गराउन थाल्यो । तर स्वदेश फर्किने वातावरण नबन्दा आप्रवाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइओएममार्फत् सन् २००८ देखि अमेरिका लगायतका ८ वटा तेस्रो मुलुकमा सवा लाखको सङ्ख्यामा उनीहरूलाई बसोबास गराउने क्रम चल्यो ।
सो क्रम सन् २०१८ देखि बन्द भएपछि दुवै शिविरमा गरी ७ हजार ५ सयको सङ्ख्यामा शरणार्थी बाँकी छन् । यस परिस्थितिमा शिविरमा शरणार्थी थोरै भएपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा दातृ निकायले हात झिकिसकेको अवस्थाले आफूहरू निकै समस्यामा परेको शरणार्थीहरूको भनाइ छ । शरणार्थीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका पथरीशनिश्चरे शिविर सचिव चम्पासिंह राई भन्छन् ‘दाता निकायले हात झिकेपछि हामी बसेको भूगोलमा नेपाल सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु प¥यो । यो माग हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पटकपटक राखिरहेका छौं ।’ तर यूएनएचसीआरले शिविरमा बाँकी शरणार्थीलाई बसेकै ठाउँमा ‘स्थानीयकरण’को कुरा अगाडि सारेर नेपाल सरकारसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
खाद्यान्न बन्द
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सन् २०१८ को जुलाईसम्म शरणार्थीलाई खाद्यान्न दियो । त्यो बेलासमेत परिवारका सदस्यलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न प्राप्त थिएन । पछि त्यो पनि घट्दै गयो । हुँदै जाँदा २०१९ मार्चदेखि त खाद्यान्न जुटाउन नपुग्ने रकम दिन थालेको छ । विपन्न तथा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाका परिवारलाई प्रतिसदस्य मासिक १ हजार ३ सय र सामान्य अवस्थाको परिवारलाई प्रतिपरिवार मासिक ६ सय ५० रुपैयाँ मात्र नगद राहत प्रदान हुन थालेको छ । विपन्न तथा संरक्षण गर्नुपर्ने परिवारका लागि एकैचोटी मे महिनासम्म ६ महिनाको र सामान्य अवस्थाको परिवारलाई मार्च महिनासम्मको रकम प्रदान गरिएको छ ।
अन्य सेवा सुविधा पनि बन्द
आम्दा अस्पतालमार्फत् शिविरमा हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा सन् २०१७ देखि बन्द भयो । त्यस अघिसम्म ओपीडी, एमसीएस, पोषण, टीबीडट, इमरजेन्सीसहित २४ घण्टा नै उपचार सेवा र फार्मेसी सञ्चालनमा थियो । पथरीशनिश्चरे शिविरका लागि ती सेवा उर्लाबारी मङ्गलबारेस्थित उर्लाबारी अस्पताल र पथरी स्वास्थ्य चौकीले प्रदान गर्ने भएको छ । खाना पकाउने पाराभोलिक सोलार चुल्हो कार्यक्रम पनि बन्द भयो ।
कारितास नेपालमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका शिविरका विद्यालय पनि बन्द हुँदै गए । २०१७ बाट ९ र १०, २०१८ देखि कक्षा ५ देखि ८ सम्मको पठनपाठन शिविरमा बन्द भई विद्यार्थीलाई नजिकका सामुदायिक विद्यालयतर्फ हस्तान्तरण गरिएको छ । २०१९ देखि कक्षा ४ सम्मको कक्षासमेत नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको छ ।
घर निर्माणको प्रक्रिया शुरु
शरणार्थीको बसोबास व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएको लुथरन विश्व फेडेरेशनले बेलडाँगी र पथरीशनिश्चरेमा केही व्यवस्थित घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलेको प्लाष्टिक र चित्राको छानो हटाई जस्तापाताको छानो र भुँइ ढलान गरी पिल्लरसमेत राखेर अर्धपक्की प्रकारको घर निर्माणको प्रक्रिया गत वर्षबाट थालिएको छ । जसअन्तर्गत दमकको बेलडाँगी शिविरमा गत वर्ष ३ सय ६५ घर निर्माण भए । यो वर्ष पनि ३ सय ६५ वटा घर निर्माणको क्रममा रहेको बेलडाँगी शिविर सचिव टीकाराम रसाइलीले जनाए ।
पथरीशनिश्चरेमा विपन्न तथा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिवारका ५४ र अन्य १ सय गरी १ सय ५४ घर यस वर्ष बनाउने योजना छ । ती मध्ये ३० वटा घर निर्माणको क्रममा छन् । गत वर्ष ८० वटा घर बनाइएका थिए । हाल १ हजार ३ सय ५० जना दर्ता भएका र १ सय बढी दर्ता नभएका गरी १ हजार ४ सय ५० को सङ्ख्यामा पथरीशनिश्चरे शिविरमा शरणार्थी छन् । जहाँ ५ सय घर छन् । शिविर क्षेत्रमा नै बहुजातीय साँस्कृतिक सङ्ग्रहालय बन्ने भएपछि मनमोहन गान्धी मार्गको पूर्वतर्फमात्र शरणार्थी शिविर व्यस्थापन गर्न पहल भइरहेको छ ।
कानूनी सहितका सहायताको मागः
दाताले पहिलेको भन्दा घर चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाइदिए पनि त्यस बाहेकका सुविधा नहुँदा शरणार्थी निकै समस्यामा छन् । तेस्रो मुलुक जाने समेत बाटो बन्द भएपछि केहीले स्वदेशफिर्तीको आवाज त उठाएका छन् तर त्यो बाटो झनै जटिल बनिरहेको छ । यस अवस्थामा बसोबास तथा रोजगारीसहित मानवीय हरेक आवश्यकताका कुरा उनीहरूलाई खड्किँदै जाँदैछ । पथरीशनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी महिला मञ्चले त आफूहरूलाई कानूनी सहायता पनि टड्कारो आवश्यकता बनेको जनाएको छ ।
नगरपालिका प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाएर ‘यौन तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्य सम्बन्धी अन्तक्र्रिया’ राखे । मञ्चकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सनमति सुब्बाले दाता निकायले पनि हरेक प्रकारको सहायता दिन छाडेपछि आफूहरू समस्यामा परेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई सबै कुराको समस्या त छ नै । तर पनि यसबेला महिला हिंसाका सवालमा निःशुल्क कानूनी सहायता र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको मुख्य समस्या उसैगरी खड्किएको छ ।’ उनले शिविरमा शरणार्थी रहुञ्जेल दाताहशले हात झिक्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण काम हुने जनाइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले आफ्नो नगरमा बसोवास गर्ने शरणार्थीहरूका लागि मानवीय हिसाबले नगरपालिकामा उपलब्ध कानूनी र स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताइन् । साथै उनले सीपमुलक तालिम समेत प्रदान गर्ने उल्लेख गरिन् । ‘बसोबासको स्थायी प्रबन्धसहितका कानूनी कुरा नगरले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । गर्नुपर्दा सङ्घले मात्र गर्न सक्ला ।’– उनले भनिन् ।
