राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन र पत्रकार भेटघाटमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनको आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्ने बताए । सातवटै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन हुनेछ । आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
आयोगका सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेल मधेस प्रदेश, सदस्य मिहिर ठाकुर गण्डकी प्रदेश, सदस्य मनोज दुवाडी सुदूरपश्चिम प्रदेश र सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोली प्रदेश नम्बर १ को अनुगमनमा जाने कार्यक्रम छ । अघि उम्मेदवारी दर्ताका दिन वैशाख ११ र १२ गते पनि आयोगले ३० वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरेको थियो ।
आयोगले निर्वाचन अवधिका ४७ अनुगमन टोलीद्वारा ७७ जिल्लाका मतदान केन्द्रमा पुगी मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ । केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि अनुगमन कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी अनुगमन गरिने अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए ।
आयोगले अनुगमनमा ज्येष्ठ नागरिक, किरियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको, मतदान केन्द्रको उपयुक्त, मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचारसंहिताको पालना, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि भए नभएको अनुगमन गर्नेछ ।
निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता, महिलाको सहभागिता, सुरक्षाकर्मी र मतदानमा खटिने कर्मचारीको खानपान र बसोबासको प्रबन्ध, मतगणनास्थलको सुरक्षा प्रबन्ध, मतगणनासम्बन्धी सूचना विधिको प्रयोगको अवस्था, मतगणनास्थलमा सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको उपस्थिति, विजय जुलुस शान्तिपूर्ण भए नभएको, अन्य दलको विरोध वा अवरोध भए नभएको अवस्था जस्ता विषयमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको कोणबाट अनुगमन हुनेछ ।
अध्यक्ष मगरले निर्वाचन पूर्वको अनुगमन गर्दा निर्वाचनका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको तयारी गरेको, निर्वाचन अधिकृतले सर्वदलीय बैठक गराएको, राजनीतिक दलले अचारसंहिताको पालनामा प्रतिबद्धता जनाएको र यदाकदा छिटफुट घटना र वादविवादबाहेक शान्ति र उत्साहपूर्ण तबरले मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको पाइएको जानकारी दिए ।
महिला उम्मेदवार कमी
उनले अनुगमनका क्रममा विगतको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारीमा कमी देखिएको बताए । उनले समावेशी समूहबाट कम उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेको समेत बताए । कतिपय ठाउँमा मनोनयन दर्ता र चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने कुरामा सामान्य विवाद हुनु, मनोनयन दर्ताका क्रममा कतिपय स्थानमा भीडभाड देखिनु, मनोनयन दर्ता र प्रचारप्रसारका क्रममा कतिपय दलहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत आचारसंहिताको पालना नगरेको देखिनु, बालबालिकालाई जुलुसमा लैजानु, सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षाको प्रचारप्रसार नगर्नु र दलका नेताले एक अर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरु दिनु जस्ता कमीकमजोरी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अध्यक्ष मगरले निर्वाचनमा हुन सक्ने राज्यशक्तिको दुरुपयोग, पैसाको अत्यधिक प्रयोग तथा बाहुबलको प्रयोगबाट निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने संभावनातर्फ सबै सतर्क रहन आवश्यक रहेको बताए । आयोगका सदस्य सूर्य ढुङगेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउनतर्फ सबै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा मर्यादित र शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सर्वसाधारणलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको मर्यादामा आँच आउने कार्य नगर्न तथा उत्साहपूर्ण रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन, आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने कुरालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
