आफ्ना समर्थक रमेश बान्तवा राईलाई साइबर अपराधमा प्रहरीले पक्राउ गरिरहँदा ‘नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सुझाव छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हेक्का रहोस्’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भ्याएका नगरप्रमुख हर्कराज राईले त्यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई धरान–१५ का अशोक लिम्बूको हकमा कुल्चिए र प्रहरी खोरमा पुर्याए ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै उनले ‘लोकतन्त्रको सौन्दर्य’ माथि प्रहार गर्दै आएका छन् । यो सौन्दर्य प्राप्त गर्न हजारौँले ज्यानको बलिदानी दिएका थिए । उनले लिम्बूलाई पक्राउ गराइसकेपछि फेसबुकमा ‘स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने कसैलाई छाडिन्न’ आशयको स्टाटस लेखे । आरोपित लिम्बूले नगरप्रमुखलाई सवालजवाफ गरेकै आधारमा प्रहरी हिरासतमा पु¥याएका थिए । जुन लोकतन्त्रको सौन्दर्यमाथिको प्रहार हो । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग तीन मौलिक हक र कर्तव्य खण्डको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकको उपधारा २ को (क) मा यस्तो उल्लेख छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ तर, नगरप्रमुख राईले अभद्र व्यवहार गरेको किटान गरी नगरप्रहरीको सहयोगमा लिम्बूलाई प्रहरी हिरासत पुर्याएका थिए । जुन देशको मूल कानून संविधानमाथिको प्रहार हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्तो अवस्थामा बन्देज लगाइएको छ, त्यसबारे केही जानौँ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्ध खलल पार्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने आदि ।’ यस्तो अवस्थामा भने कुनै पनि देशका नागरिक कानूनी दायराभित्र आउँछन् । यहाँ उल्लेख भएका विषयप्रति आरोपित अशोक लिम्बूले बोल्ने दुस्साहस गरेका थिए कि थिएनन्, त्यो चाहिँ मननीय छ । पक्राउनु पर्ने निश्चित उद्देश्य (मोटिभ) हुनुपर्छ र पक्राउ गर्नेले पनि सोही उद्देश्य (मोटिभ)का आधारमा घटनाको जाँचबुझ गरी पक्रनु पर्छ । अर्थात् प्रहरी प्रशासनले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहँदा आदेशको पालना मात्रै गर्ने कि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने भन्ने विषय अहम् हो । यो कानूनमा सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
सामान्यतः फौजदारी अपराध होस् या व्यक्तिवादी । त्यहाँ आपराधिक कार्य र नियतलाई हेरिन्छ । जसलाई कानूनी भाषामा ‘एक्टस रियस र मिन्स रिया’ भनिन्छ । अर्थात् कार्यकलाप मात्रै भयो कि नियत राखेर अपराध गरिएको थियो भन्ने विषयमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिइन्छ । यहाँ प्रहरीले शक्तिको पूजा मात्रै गरेको देखिएको छ, न कि जाँच पड्ताल । नगरप्रमुख राईले निर्देशन दिएकै भरमा पक्राउ गरिनुले शक्तिको पूजातर्फ केन्द्रित भएको छ । प्रहरीले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा १ लाई ख्याल गरेको पाइँदैन । उक्त उपधारामा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । तर, प्रहरीको ध्यान यस उपधारातर्फ कत्ति पनि गएको पाइँदैन ।
लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई स्वीकार गर्ने तर, व्यवहार चाहिँ अधिनायकवादी अपनाउने भएकाले धरानका नगरप्रमुख आफैमा विरोधाभास चरित्रले सुसज्जित छन् । उनको भाषामा ‘सार्वभौम जनताले जिताएर आएको मेयर हुँु भन्ने तर, त्यही सार्वभौम जनताले गरेको प्रश्नलाई आलोचनात्मक ढङ्गले स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति उनमा हाबी हुँदै जानु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो । उनको चरित्रमाथि प्रश्न गर्दै धरानबासी कार्कीबहादुर ठाकुरले फेसबुकमा शनिबार लेखेका छन्, ‘सार्वभौम धराने जनताको वकालत गर्ने हिजो अभियन्ता हुँदा, आज मेयर हुँदा सार्वभौम जनताले प्रश्न गर्दा नगर प्रहरी लाएर थुन्दिने ? सार्वभौम जनता पनि फरक–फरक हुन्छन् र ?’ यो चरित्र उनले पहिलोचोटि देखाएका भने होइनन् । यसअघि पनि कयौँ पटक यो चरित्र जनतासामु उदाङ्गो भएकै थियो तर, उनका सकारात्मक कार्यले ती अँध्यारा पक्षहरू छोपिएका थिए । जसरी चन्द्रमाको दाग छोपिएको छ ।
उनलाई प्रश्न गर्नेहरूमाथि यसरी प्रस्तुत हुन्छन् कि मानौँ उनको सर्वस्वहरण गरिएको छ । नगरप्रमुखको दायित्व र जवाफदेहितालक्षित प्रश्नमाथि ‘स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता’ को संज्ञा दिएर गरिएको धरपकडले प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि गुमेको महसुस गरेका छन्, धरानबासीले । सामाजिक व्यक्तित्व विजय लुङ्फुङ्वा लिम्बूले फेसबुकमा शनिबार लेखेका छन्, ‘मेयर एक नेता मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । जनताको माग र प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रश्न सोध्नेलाई थुन्नु कहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । पपुलिज्ममा स्थापित नेतृत्व अन्ततोगत्वा निरङ्कुश र अलोतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।’ त्यस्तै धरान–६ बासी कृष्ण राउतले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘धरानका नवमहाराजको अवैज्ञानिक शासनले धरान र धराने जनतामाथि गहिरो चोट पार्ने कामको थालनी भएको छ ।’
नगरप्रमुख राईको यस्ता गतिविधिले देशको मूल कानून संविधानमाथि नै प्रहार गर्न उद्यत रहेको प्रतीत हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आफूखुसी अर्थ लगाउन खप्पिस मानिएका नगरप्रमुख राईले २०७९ चैत ३ गते मोरङ विराटनगरस्थित सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय कोसी परियोजनाका पूर्वप्रमुख सन्तोष लिम्बूमाथि गरेको धरपकडले उनको चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको थियो । यस्ता धरपकडहरू त्यसयता बग्रेल्ती छन् । उनी जुन पद्दतिलाई स्वीकार गरेर आज नगरप्रमुख पदमा विराजमान छन्, त्यही पद्दतिलाई घोक्रेठ्याक लगाउन उद्यत हुनु शोभनीय कुरा होइन । लोकतन्त्रको रक्षार्थ खटिएको रक्षकले लोकतन्त्रको उपहास गर्नु कति जायज होला प्रश्न मननीय छ ।
