धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लिन स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिई हर्क साम्पाङ उर्फ हर्कराज राई निर्वाचित हुँदा धराने जनतालाई लागेको थियो केही नयाँपन र फरकपन आउला । विगतमा जस्तो नहोला, सुशासन होला । तर नयाँपन र फरकपना त आयो पहिलेभन्दा खराब अर्थात् हुकुमी शासन ।

उनी निर्वाचित हुँदा धरानवासीलाई उपमहानगरपालिकाको चरम् बेथिति हट्ला, सुशासनको अनुभूति गर्न पाइएला, खानेपानीका तत्काल व्यवस्थापकीय कमजोरीबाट उत्पन्न अभाव कम होलालगायतका र यस्तै यस्तै अपेक्षा राखेका थिए । किनकि उनी अभियन्ता भएकाले खानेपानी, सुशासन र पारदर्शिताका कुरा चर्को स्वरमा उठाउने गर्थे  । तर, जब धरान नगर प्रमुखमा हर्कराज राई निर्वाचित भए, तब सुरु भयो श्री ३ कालको हुकुमी शासनजस्तो हर्क....‘राज’ । अर्थात् उनले आफूलाई नीति, नियम, ऐन, कानूनभन्दा माथि राखेका छन् । उनलाई आफू म नै राज्य हुँ र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ । हुन त नगर प्रमुख राईले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, पारदर्शिता धेरै क्षेत्रमा हुकुमी शासन चलाइरहेका छन् । तर, आज यस लेखमा हर्कराज राईको कर्मचारीमाथिको गलत शासन अर्थात् हर्क...‘राज’ विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारी परिचाालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । कर्मचारी कामको जिम्मेवारी दिने, फरक जिम्मेवारी दिने, सरुवा, बढुवालगायतका काम जनप्रतिनिधि सुझाव, सल्लाह र निर्देशनमा प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत गर्ने हो र प्रमाणीकरण पनि  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम पनि नगर प्रमुख राईले नै गरिरहेका छन् । त्यो पनि क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आफ्नै तोक आदेशमा । निर्वाचित भएदेखि नै उनले कर्मचारीमाथि शासन गर्न थाले । तर त्यसको परिणाम ९ महिनापश्चात् देखियो ।

कर्मचारीले कुनै गल्ती नगरी नगर प्रमुख राईले नियतवश कर्मचारीमाथि शासन गर्न थाले । पहिलो शासन हो, तत्कालीन उपमहानगरापालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय प्रमुख गणेश खतिवडालाई कारबाहीस्वरूप महाशाखा परिवर्तन । उनलाई कारबाही गरी प्रशासन महाशाखाबाट युवा, खेलकुद तथ शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी दिए । उनलाई जिम्मेवारी फेर्नुको कारण खतिवडाको कुनै कमजोरी नभई नगर प्रमुख राईका नीतिविपरीत नियुक्ति दिएका आफ्नै स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूको पत्र थियो । लिम्बूले २०७९ फागुन २९ मा २० वटै वडाका अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गरेर निर्देशनात्मक पत्राचार गरेका थिए । पत्रमा ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सञ्चालित सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक योजना अन्तर्गत त्यस वडाले हालसम्म सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सूची बनाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ’ उल्लेख थियो । स्वकीय सचिवले निर्देशनात्मक पत्राचार गरेपश्चात् वडाध्यक्षहरूले स्वकीय सचिव लिम्बूलाई हटाउनु पर्ने कि नगर प्रमुख राईले माफी माग्नुपर्ने अडान राखे । निकै वटा कार्यपालिका बैठक बहिष्कार पनि गरे । तर न नगर प्रमुख राईले स्वकीय सचिव लिम्बूलाई हटाए, न त  सार्वजनिकरूपमा माफी नै मागे । अन्ततः नगर प्रमुख राईले आफूले गरेका कमी कमजोरी स्वीकार गर्दै फिर्ता लिएपछि कार्यपालिका बैठक बस्यो । ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’ भने जस्तै गल्ती गर्ने स्वकीय सचिव लिम्बू कारबाही भोग्ने कर्मचारी खतिवडा बने । शम्भुप्रसाद पाण्डेलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिए । उनी सङ्घका कर्मचारी थिए । 

यस्तै हर्कले कर्मचारी शम्भु पाण्डेलाई पनि नीतिविपरीत काम गर्न लगाए । २०८० असोज १५ गते नगर प्रमुख राईले नीतिविपरीतको काम नगरेकाले शम्भुप्रसाद पाण्डेलाई कारबाही गरे । उनलाई प्रशासन महाशाखाबाट हटाई जिम्मेवारीविहीन बनाए । नगरप्रमुख राईले वरिष्ठ प्रशासकीय प्रमुख पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको धरान–४ स्थित छोटी मोरङको पर्यटन व्यवसायी रोशन अधिकारीको घर भत्काउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । कानूनविपरीत भएकाले उनले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । अधिकारीको जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । घर भत्काइनेबारेको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेकाले अधिकृत जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगे । तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख मातृका भट्टराईले हस्ताक्षर नगरेपछि पाण्डेलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसपश्चात् सामाजिक महाशाखामा कार्यरत प्रज्ञादेवी निरौलालाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । २०८१ जेठ ४ गतेदेखि प्रज्ञादेवी निरौलालाई पनि बिदामा बस्न निर्देशन दिएका थिए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी निरौलालाई नगर प्रमुख राईले जोगबनी–किमाथाङ्का जोड्ने कोशी राजमार्गलाई नीतिविपरीत धरान बजारक्षेत्रमा ७२ फिट बनाउने कार्यपालिकाबाट निर्णयका आधारमा ७२ फिटभित्र आफ्ना समर्थकको घरको नक्सा प्रमाणीकरण गर्न दबाव दिएका थिए । सङ्घबाट समायोजन भएर आएकी निरौलालाई उपमहानगरपालिकाका सेवानिवृत्त तीनजना कर्मचारीका ठाउँमा आफन्त नियुक्त गर्न पनि दबाव दिएका थिए । नीतिविपरीतका काम नगरेकाले नगर प्रमुख राईले कारबाहीस्वरूप उनलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका हुन् । उनी हालसम्म उपमहानगरपालिकामा हाजिर भएकी छैनन् । बिदामा नै छिन् । उक्त घटनामा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी टीकाराम निरौलालाई पनि प्रशासन शाखादेखि सूचना शाखामा पठाएका थिए । उनलाई कुनै कारण विना अहिले धरान–१३ को वडा कार्यालयमा पुर्=याएका छन् ।

यस्तै नगर प्रमुख राईले धरान–१३ अमर बस्ती (क) को खहरेमा लगाएको ग्याबिन (तारजाली) भत्काउने निर्देशन नमान्दा नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालालाई बर्खास्त नै गरेका  छन् । नगर प्रमुख राईको आफन्त पर्ने एक जना व्यक्तिको गुनासोका आधारमा कोशी प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको ग्याबिन भत्काउन निर्देशन गरेको धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेले बताएका थिए । उक्त ग्याबिन भत्काइएको प्रकरणमा नगर प्रमुख राईले धरान–१३ को वडा कार्यालयमा कार्यरत अमिन श्याम यादव र सव–इन्जिनियर तेन्जिङ शेर्पालाई कारबाहीस्वरूप नगरपालिकाको कार्यालयमा तानेका थिए । यस्तै ग्याबिन भत्काउने निर्देशन नमानेकाले असार पहिलो सातादेखि नै नगर प्रमुखले कोइरालालाई बिदा बस्न निर्देशन दिए । साउन ११ गते नगर प्रहरीका असइ सुरेश मग्रातीको नेतृत्वमा गएको समूहले ग्याबिन भत्कायो । नगर प्रहरीका प्रमुख कोइरालालाई आफ्नो निर्देशन नमानेकाले उनलाई जागिरबाट बर्खास्त नै गरे । नगर प्रमुख राईले कोइरालालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा १४९ विपरीतको काम लगाएका थिए । दफा १४९ (१) मा कसैले कानून बमोजिम बाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै किसिमले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बिक्री वितरण गर्न वा प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याउन नहुने व्यवस्था छ । प्राकृतिक सम्पदा भन्नाले नदीनाला, खोला, ताल पनि पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । कुनै पनि सरकारले संरक्षण गरेको भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउने काम गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । दफा १४९ को उपदफा २ मा उपदाफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नगर प्रमुख राईको निर्देशनमा नगर प्रहरीका असइ सुरेश मग्रातीसहितका समर्थकले ग्याबिन भत्काएका थिए । उक्त ग्याबिन भत्काउनेविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा परेको उजुरीका आधारमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । उजुरीका आधारमा प्रशासनले ग्याबिन भत्काउन निर्देशन दिने र भत्काउनेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएमा नगर प्रमुख राई र नगर प्रहरीका असइ मग्रातीसहितका अन्य व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । तर, आपराधिक उपद्रवमा मुद्दा चलाएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसो गरेमा नगर प्रमुख हर्कराजको निर्देशन मान्ने नगर प्रहरीका असइ मग्रातीलाई पक्राउ गर्न साउन २५ गते नै साधा पोसाकको प्रहरी आएको थियो । प्रहरीलाई नगर प्रमुख राईले साउन २७ गते आफै लिएर आउने भन्दै पक्राउ नगर्न दबाव दिएकोले प्रहरी फर्किएको थियो । ग्याबिन प्रकरणमा नगर प्रमुख राईको निर्देशन मान्ने प्रहरी असइ मग्राती कारबाहीमा, निर्देशन नमान्ने नगर प्रहरी प्रमुख कोइराला बर्खास्त अनि ग्याबिन भत्काउन निर्देशन दिने राईलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । ग्याबिन भत्काउन निर्देशन दिने नगर प्रमुख राईलाई पनि कानूनभन्दा माथि नभएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।, यदि नगर प्रहरीलाई मात्र कारबाही गरेमा अन्याय मात्र हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ मात्र हुँदैन, थप अराजकता बढ्छ । नगर प्रमुख राईसहित ग्याबिन भत्काउन गएका अन्यलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइएको खण्डमा मात्र पुनः यस्ता अराजकता बढोत्तरी हुँदैनन् । नगर प्रमुख राईलाई पद र प्रतिष्ठाका कारणले नै कानून उल्लङ्घन गर्ने छुट प्रशासनले दिनु हुँदैन ।

यस्तै खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका गाडी चालक तेजकुमार राईलाई पनि विना कारण बिदा गरे । उनले आफन्तलाई नियुक्त गर्नका लागि नै बिदा दिएको चालक राईले बताएका थिए । २०७९ चैत २३ गते धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको प्रदेश नं. १–०२–००१ झ ०७५४ नम्बरको गाडी वराहक्षेत्र–९ स्थित सिन्दुर पुछार भन्ने स्थानमा दुर्घटना भयो । कोकाहा खोलाको खानेपानी श्रमअभियानका लागि सामान लिएर जाने क्रममा दुर्घटना भएको थियो । तर नगर प्रमुख राईले गाडीका चालक तेजकुमार राईलाई केही भए नभएको तथा औषधि उपचारबारे समेत सोधेनन् । दुर्घटनाबारे न स्पष्टीकरण तथा कारणसमेत नसोधी चालक राईलाई जागिरबाटै बर्खास्त गरे । चालक राई २०८० ‘वैशाख १ गते बिदा थियो । २ गते कार्यालय गएँ । हाजिर गर्न नदिनू भनेको छ भने । कार्यकारी निर्देशकलाई सोधेँ । हाजिर नगर्न निर्देशन आएको छ, भन्नुभयो’– पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

२०८० साउन २५ गते घण्टाघरमा १८ वर्षदेखि चौकीदारको काम गरिरहेका राजा सुब्बा र ८ वर्षदेखि मालीको काम गरिरहेका प्रकाश राईलाई विना कारण निकाले । उनीहरूलाई अरू केही नभएर आफू निकटस्थहरूलाई नियुक्ति दिनका लागि नगर प्रमुख राईले कर्मचरीलाई विदा गरेका थिए । त्यसअघि नै नगर प्रमुख राईले आफ्ना ज्वाइँसहित आफन्तलाई घण्टाघरमा नियुक्त गरेका थिए ।  नीतिविपरीत नगर प्रमुख राईले कर्मचारीमाथि ‘हर्क शासन’ चलाइरहेका छन् । नबिगार्ने नडराउने भनेजस्तो कर्मचारीले नीतिविपरीतका काम नगर्ने र सन्की शासकका विरुद्धमा बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । अन्यथा नगरका कर्मचारीमाथि थप शासन बढेर जानेछ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कर्मचारी तथा अन्यायका विरुद्धमा नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । विधिको शासनमा कर्मचारी बस्नुपर्छ । कुनै सन्की निरङ्कुश शासकको बलिको बोको कर्मचारी बनिरहनु हुँदैन ।