विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पराजुलीमाथि थियो । मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएकोमा सर्वोच्चले उल्टाएको हो ।
उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएकोमा त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । उनलाई २०७६ सालमा सचिवबाट राजीनामा गराएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । पराजुली पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको फैसलासँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश सभामा उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उपसचिव गौतमराज अमात्यले का.मु. सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अमात्यलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा अमात्यले सचिवको जिम्मेवारी निभाएका थिए ।
पराजुलीसहितलाई अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । सोही प्रकरणमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । अदालतले उनलाई त्यति नै जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।
सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिबाना हुनेछ । अदालतले महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अवैध रुख कटान गरेकोमा डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिबाना हुने आदेश गरेको छ ।
सोही प्रकरणमा अर्का तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिबानाको फैसला भएको छ । सर्वोच्चले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
२०७१
माघ ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा
मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबी गरिएको
थियो । २०७३ भदौ ६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई,
न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई
जना ठेकेदारबाहेक ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला बदर गरी सबैलाई सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
