काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र नै हुने धारणा राख्नुभएको छ।
बैठकको विशेष समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै गणतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“सिभिल अस्पतालसहित देशैभरिका सङ्घीय मातहतमा रहेका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको निम्ति छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारको रूपमा भन्दा पनि सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।” जनतालाई सर्वसुलभ न्याय सेवा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सांसद विष्टले राजनीतिक दल वा नेताको पहुँचको आधारमा भन्दा पनि देश र जनताको आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।सांसद जयन्तीदेवी राईले भन्नुभयो, “नेपाली सेनाले जागिर गरेको १६ वर्ष पुगिसकेपछि उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ, तर सेवा निवृत्त भएको चार वर्ष पछि मात्रै पेन्सन पाउने विषय न्यायपूर्ण छैन।”उनले गत वैशाख ३१ गते हुम्ला जिल्लामा भएको बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिको तथ्याङ्क लिएर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरे।
सांसद राईले पछिल्लो समय युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्नका लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै उद्योग र कलकारखाना खोली रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
