विजयपुर । विक्रम संवत् २०८१ मा जस्तै यस वर्ष पनि जलवायुजन्य विपद्का घटनाले देशभर चिन्ता बढाइरह्यो । हिउँपहिरो, बाढी र खडेरीजस्ता घटनाले जनजीवन प्रभावित पारिरह्यो ।
२०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बु जिल्लास्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गरायो । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पालाई अहिले पनि चिन्ता छ, ‘कुन दिन हिमपहिरोको जोखिममा पर्नुपर्ने हो ।’ २०८१ को जलवायुजन्य घटनाको आलो घाउ बाँकी छँदा नै गत असार २४ गते रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा अर्को हिउँ पहिरोले एक्कासि ल्याएको बाढीले सबैलाई झस्कायो ।
बिहान–बेलुकाको सामान्य जीवन बिताइरहेका स्थानीयका लागि त्यो दिन अचानक भय र पीडामा बदलियो । केही घण्टामै पानीको बहाव तीव्र भयो कि कसैले भाग्ने, कसैले बच्ने मौका नै पाएनन् । उक्त घटनाका कारण १९ जना बेपत्ता छन् भने सात जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीका अनुसार ‘सुप्राग्लेशियर’ ताल फुटेर अचानक बाढी आएपछि धनजनको क्षति भएको थियो । “समयमा नै पूर्वसूचना भए क्षति टार्न सकिन्थ्यो । अहिले नदीहरूमा पानीको सतह नाप्ने सेन्सरहरू जडान गरिएका हुन्छन्, जसले पानी बढेको जानकारी तुरुन्तै प्रणालीमा पठाउँछ,” उनले भने, “त्यसको आधारमा जोखिमको अनुमान गरेर सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहसम्म सूचना पु¥याइन्छ ।”
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका यस्ता तालहरू पछिल्ला वर्षहरूमा झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । “जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने दर बढ्दै जाँदा, यस्ता तालहरू कमजोर बन्छन् र सानो कारणले पनि फुट्न सक्छन्,” पराजुलीले भने । त्यसैले रसुवामा भएको घटना आकस्मिक विपद् मात्र होइन, बदलिँदो वातावरणको सङ्केत रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाउँदै आइरहेका छन् ।
यदि त्यस दिन कुनै भारी वर्षा भएको भए मानिसहरू सतर्क हुन सक्थे । सरकारले पनि उच्च सतर्कता अपनाउन भन्दै सूचना दिन सक्थ्यो । सरकारी निकायले आवश्यक मात्रामा पूर्वतयारीहरू गर्न सक्थे । तर त्यस दिनको पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा नेपाल–चीन सीमाबाट नजिकमा रहेको रसुवास्थित क्यान्जिङ मौसमी केन्द्र र रसुवास्थित धुन्चे मौसमी केन्द्रमा फाटफुट मात्र वर्षा मापन भएको विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले बताए । “त्यो दिन त्यति ठूलो बाढी नै जाने गरी दुवैतर्फ ठूलो वर्षा भएकै थिएन । न्यूनचापीय रेखा पनि सरदर आसपासमा थियो, पहिला त कारण पनि थाहा थिएन । पछि मात्रै थाहा भयो हिमताल फुटेको रहेछ,” उनले भने ।
पहिरोको पूर्वसूचनाको अभावले मानवीय क्षति
वर्ष २०८२ मा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको प्रभाव पर्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा पूर्वसूचना दिएर सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न सहयोग गर्यो। तर बाढीको जस्तै पहिरोको पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास नभएकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोबाट हुने धनजनको क्षति बढ्दै गएको पहिरोविद् डा. सुवोध ढकाल बताउँछन्।
इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पहिरोका कारण २०८२ को असोज १७ देखि २० गतेसम्मको अवधिमा इलाममा ३७ जनाले ज्यान गुमाए। सूर्योदय नगरपालिका–१ मानेभञ्ज्याङमा पाँच जना, इलाम नगरपालिका–६ घोसमा छ जना, माङ्सेवुङ गाउँपालिका–१ मा तीन जना, देउमाई नगरपालिका–५ मा आठ जना, जोगमाई गाउँपालिकामा आठ जना, सन्दकपुर गाउँपालिकामा ६ जना र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा एक जनाको ज्यान गएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
“नेपालजस्तो भौगोलिक मुलुकमा पहिरोको बर्सेनि जोखिम छ। कतिपय स्थानमा पुराना पहिरोमा बस्ती बसेका छन्। पुराना पहिरो दोहोरिएर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसर्थ, पहिरोको जोखिम भएको बस्ती तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ,” ढकालले भने, “नभए आगामी वर्षहरूमा पनि जोखिम बढ्ने छ।”
झन्डै पाँच सयले गुमाए ज्यान
चालु आर्थिक वर्ष २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत ३० गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्कले विपद् जोखिमको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा देशभर सात हजार ७१६ वटा विपद् घटना दर्ता भएका छन्। ती घटनामा ४९६ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता तथा एक हजार ९९१ जना घाइते भएका छन् भने एक लाख ३६ हजार ९३ परिवार प्रभावित भएका छन्। विपद्का प्रकारअनुसार आगलागी सबैभन्दा धेरै तीन हजार ७३८ घटनासहित अग्रस्थानमा रहेको छ, जसबाट १०६ जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोका ६२४ घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको छ भने पाँच जना बेपत्ता र ९२ जना घाइते भएका छन्। बाढीका २२९ घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।
यसैगरी, हावाहुरी, भारी वर्षा, लेक लाग्ने, हिमपहिरो, डुबान, शीतलहर, महामारीलगायत अन्य विपद्ले पनि जनधनमा क्षति पुर्याएका छन्। हिमपहिरोका कारण ६ जनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना बेपत्ता भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्राधिकरणका अनुसार हावाहुरीका कारण १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लेक लागेर ४१ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै, चट्याङका ४२६ घटनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१२ जना घाइते भएका छन्। सर्पदंशका ६२७ घटनामा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जनावर आक्रमणका ५१६ घटनामा ५७ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। विशेषगरी आगलागी, सर्पदंश र चट्याङजस्ता घटनाले मानवीय क्षतिमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको प्राधिकरणको विश्लेषण छ। यस्ता घटनामा जनचेतना, पूर्वतयारी र स्थानीय तहको सक्रियता अझै कमजोर देखिएको सङ्केत गरिएको छ।
प्रदूषण र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले वर्ष २०८२ लाई जलवायु दृष्टिकोणले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष समेटिएको वर्षका रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, “खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरोजस्ता केही विपद्का घटनाहरू भए। तर यस वर्ष प्रि–मनसुन अवधिमा राम्रो वर्षा भएकाले वर्ष २०८१ को तुलनामा यस वर्ष वन डढेलो जस्ता घटनामा कमी भएको छ। प्रदूषण पनि कम भएको छ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत नेपालको जलवायुसम्बन्धी धारणा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई पनि वर्ष २०८२ को सकरात्मक पाटोका रूपमा उनले टिप्पणी गरे।
सगरमाथा संवादले दिएको सन्देश
वर्ष २०८२ मा नै नेपालले नेतृत्व गर्दै आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले विश्वव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भयो। जहाँ ५० भन्दा बढी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालले उठाइरहेको पर्वतीय क्षेत्रका जलवायुजन्य सङ्कटहरूको सन्दर्भमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सफल भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। संवादमा ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत भए। हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको भन्दै संवादको प्रशंसा भएको थियो। संवादले धनी राष्ट्रहरूले वित्तीय, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) स्वीकृत पनि यसै वर्ष भयो।
हिमतालका जोखिममा पाँच अर्ब अनुदान
वर्ष २०८२ मा नै नेपालले जलवायु वित्त अनुदान पाउने सुनिश्चित भएको छ। केही जलवायुजन्य चुनौती भोगे पनि केही अवसरहरू पनि मिल्नु सकारात्मक पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। नेपालले जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको हो। गत असार १७ मा हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) को पपुआ न्यू गिनीको राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई अर्ब रुपैयाँ सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
जलवायु परिवर्तन दृष्टिले चिन्ताजनक वर्ष
विश्व मौसम सङ्गठनले सन् २०२५ जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक वर्षका रूपमा लिएको छ। सङ्गठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमीय घटना र वातावरणीय असन्तुलनले मानव जीवन, कृषि र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन्। सन् २०२५ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये शीर्ष तीनमा परेको सङ्गठनको तथ्याङ्कले जनाउँछ। पछिल्लो दशकभरि लगातार नयाँ तापक्रम रेकर्ड कायम भइरहेको भन्दै विश्वका वैज्ञानिकहरूले चिन्ता जनाएका छन्। यस वर्ष नै अफ्रिका, एसिया र युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक गर्मीको लहर (हिटवेभ) देखियो, जसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्यायो। बढ्दो तापक्रमसँगै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको र खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गएको तथा जोखिममा रहेका समुदायहरू थप प्रभावित भएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता जनाएका छन्। यस वर्ष पनि जलवायुजन्य सङ्कट बेहोर्नुप¥यो। अवसर र चुनौती दुवै समान गर्नुप¥यो। नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा छ। रासस
