कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन सोच बोकेको यो दस्तावेजले प्रदेशका विद्यमान मूल समस्याहरुलाई पहिचान गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट तराईतर्फ भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न ‘साना सहर’ को विकास गर्ने रणनीति र दुई वर्षसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा जस्ता कार्यक्रमहरु सकारात्मक र समयसान्दर्भिक छन् । तथापि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु घोषणामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पनि देखिन्छ । विगतमा अभ्यासहरु र अब कुन मोडलमा अगाडि बढ्छ भन्ने मुख्य चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ ।
कोशी प्रदेशको मुख्य चुनौती भनेको भौगोलिक विविधता र जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन हो । पहाड र हिमाल खाली हुँदै जाने अवस्था छ भने तराईको जनघनत्व बढ्दै गएको अवस्था छ । पछिल्लो समय तराईको जनघनत्वको वृद्धिले गर्दा पहाड र हिमालमा स्थायित्व गर्ने चुनौती मुख्य गरी आएको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा मानिसहरुको आवादी बढ्नुको मुख्य यी तीन कारणहरु रहेको देखिन्छ । यहीबीचमा कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साना सहरको अवधारणा ल्याउनु प्रशंसनीय कार्य हो । नागरिकलाई आफ्नै थातथलोमा टिकाइराख्न केवल पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रोजगारी र आयआर्जनका ठोस अवसरहरु पनि सिर्जना गर्नैपर्छ ।
पर्यटनतर्फ मुन्दुम ट्रेल, वराहक्षेत्र, पाथीभरा र हलेसीलाई ‘सर्किट’ का रुपमा जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनमार्फत् रैथाने उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने योजनाले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न सक्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई माछा पालनको केन्द्र बनाउने र प्रदेशलाई खोरेतमुक्त घोषणा गर्ने कृषि रणनीतिले कृषकहरुमा नयाँ उत्साह थप्ने देखिन्छ । पूर्वाधार विकासतर्फ चतरा–चौंरीखर्क रेलमार्ग, तमोर–लेउती सुरूङमार्ग र केचना–सगरमाथा द्रुतमार्गजस्ता ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणाले सरकारको दूरगामी भिजन त देखाउँछ तर सीमित बजेट र स्रोतका बीच यी योजनाहरु केवल अध्ययनमै अल्झिने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसका लागि सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक सुधारका लागि ल्याइएको ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ को अवधारणा र मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत् आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने सुशासनको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । तर विगतका अनुभवलाई हेर्दा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘सक्षम छोरी’ जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता, धनकुटामा मेडिकल शिक्षाको सुरूवात तथा शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा मुटु रोग सेवाको विस्तार गर्ने जस्ता कल्याणकारी घोषणाहरुले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु¥याउनेछन् । नीति तथा कार्यक्रम आफैमा एउटा सुन्दर मार्गचित्र हो तर यसको सफलता आगामी असार १ गते आउने वार्षिक बजेट र त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरुको चाङ लगाउने तर बजेट अभावमा ती अलपत्र पर्ने पुरानो परिपाटीबाट कोशी प्रदेश सरकार मुक्त हुनुपर्छ । सरकारले लिएको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन स्रोतको सही व्यवस्थापन, समयमै बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस्तै भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापनाका लागि पनि सुशासन र जवाफदेहितामा बढीभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले काम गरोस् ।
