विराटनगर–१६ सैनिक टोलमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको मण्डल परिवारमाथि उत्पन्न भएको सङ्कटले हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका नाममा एउटा गरिब परिवार घरविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु केवल कानूनी विषय मात्र होइन, यो मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनी प्रशुराम साहको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा चलन चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनु कानूनी राज्यको आधारभूत मान्यता हो । तर, अदालतकै फैसलामा प्रतिवादी बसिरहेको घर पूर्णरुपमा ध्वस्त नभएसम्म हटाउन नपर्ने उल्लेख गरिएको अवस्थामा हतारमा डोजर चलाइनु र उठिबास लगाएर उल्टै थुनाउनु निश्चय नै मानवीयता मान्न सकिँदैन ।
तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको परिवार अहिले टेन्टमा बस्न बाध्य भएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारमाथि प्रहरी मुद्दा, धम्की र विस्थापनको दोहोरो पीडा थप्न किमार्थ उचित होइन । यो अवस्थाले कानून कार्यान्वयनको शैलीप्रति नै प्रश्न खडा गरेको छ । जग्गाधनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि नकार्न मिल्दैन । तर, बसोबासको विकल्प नै नदिई गरिब परिवारलाई विस्थापित गर्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन । विशेषगरी भूमिहीन, श्रमिक तथा कमजोर वर्गका नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई केवल व्यक्तिगत विवादका रुपमा हेरेर पन्छिन हुँदैन । पीडित परिवारलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्दै राहत दिलाउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा द्वन्द्व होइन, संवाद र उचित व्यवस्थापन हो । यदि जग्गा खाली गराउनै पर्ने अवस्था हो भने प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वैकल्पिक आवास, उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको स्पष्ट व्यवस्था विना कुनै पनि परिवारलाई उठिबास लगाइनु मानवीय दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझ फैसलामै घर मक्किएर नजाउन्जेल उठाउन नपाउने भनेर अदालतले भनेको अवस्थामा अदालतको आदेशको नाममा एउटा परिवारलाई उठिबास लगाउनु अदालतकै मानमर्दन गर्नु हो । अदालतले फैसला गरेपछि त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारसँग उचित व्यवस्थापन वा राय सल्लाहामा छलफलबाट समास्या समाधान खोजिनु पर्नेमा हतारमा संरचना भत्काएर अझ विवाद सिर्जना गर्दै परिवारको बासोबास नै मेटाउनु न्यायसङ्गत होइन । राज्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँगै नागरिकको आधारभूत आवास अधिकारलाई पनि समान रुपमा सम्मान गर्नुपर्दछ । अन्यथा कानूनको कठोर प्रयोगले समाजमा अन्याय र असन्तोष मात्र बढाउने कुरालाई सबैले मनन् गर्नु पर्दछ ।
