लुकेको अमूल्य श्रम र महिलाको श्रम अधिकार

समाज चलाउन घरभित्र गरिने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने, बालबालिका हुर्काउने, वृद्धवृद्धा र बिरामीको हेरचाह गर्ने, पानी–दाउरा ल्याउने, कपडा धुने, घर व्यवस्थापन गर्ने, पाहुना सत्कार गर्ने, परिवारका सदस्यको भावनात्मक हेरचाह गर्नेजस्ता कामहरू विना कुनै परिवार व्यवस्थित रूपमा चल्न सक्दैन । तर विडम्बना के छ भने यस्ता कामहरूलाई प्रायः ‘महिलाको स्वभाविक जिम्मेवारी’ भनेर हेरिन्छ ।

यी कामलाई श्रमका रूपमा मान्यता दिइँदैन । यही कारणले महिलाले घरभित्र गर्ने काम आर्थिक रूपमा अदृश्य, सामाजिक रूपमा अवमूल्यित र कानूनी रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।

महिलाले गर्ने घरायसी काम केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक विषय होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक पुनरुत्पादन, श्रम बजार, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । कुनै पुरुषले घरबाहिर जागिर गर्न सक्नु, बालबालिका विद्यालय जान सक्नु, वृद्धवृद्धा र बिरामीको हेरचाह हुनु, परिवारको दैनिक जीवन चल्नु—यी सबैकुराको आधारमा घरभित्रको अवैतनिक श्रम रहेको हुन्छ । त्यसैले महिलाको घरायसी कामको मूल्याङ्कन गर्नु भनेको महिलाको योगदानलाई सम्मान गर्नु, लैङ्गिक समानता कायम गर्नु र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो ।

घरायसी कामको प्रकृति र महिलाको अदृश्य श्रम
घरायसी कामलाई सामान्यतया अवैतनिक श्रम भनिन्छ । यो काम बजारमा बिक्री गरिँदैन, यसको मासिक तलब हुँदैन र यो राष्ट्रिय आय गणनामा प्रायः देखिँदैन । तर यसको मूल्य अत्यन्त ठूलो हुन्छ । यदि खाना पकाउने, बाल हेरचाह, वृद्ध सेवा, सरसफाइ, कपडा धुने, घर व्यवस्थापन आदि कामका लागि बाहिरबाट श्रमिक राख्नुप¥यो भने त्यसको ठूलो आर्थिक लागत हुन्छ । तर घरभित्र महिलाले यही काम गर्दा त्यसलाई “कर्तव्य” वा “माया” को नाममा निःशुल्क बनाइन्छ ।

नेपालको ग्रामीण समाजमा महिलाले घरायसी कामसँगै कृषि, पशुपालन, घाँस–दाउरा, पानी, बिउ–विजन, खाद्यान्न भण्डारण, तरकारी खेती, दुग्ध उत्पादन र परिवार व्यवस्थापनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छन् । सहरी क्षेत्रमा पनि महिलाले कार्यालय वा रोजगारी गरेपछि घर फर्केर खाना पकाउने, बच्चा हेर्ने र घर चलाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसलाई ‘दोहोरो श्रम भार’ भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा महिलाले रोजगारी, घरायसी काम र सामाजिक जिम्मेवारी गरी ‘तेहरो श्रम भार’ पनि वहन गर्नुपर्छ ।

महिलाको घरायसी कामको मूल्याङ्कन नहुनुको मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना हो । पितृसत्ता भनेको परिवार, सम्पत्ति, निर्णय, नेतृत्व र सामाजिक मान्यतामा पुरुषलाई प्रमुख स्थान दिने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाले पुरुषलाई ‘कमाउने’ र महिलालाई ‘घर सम्हाल्ने’ भूमिकामा राख्छ । छोरालाई बाहिरको संसार, पढाइ, रोजगारी र सम्पत्तिसँग जोडिन्छ; छोरीलाई घर, भान्सा, सेवा र हेरचाहसँग जोडिन्छ । यसरी बाल्यकालदेखि नै श्रमको लैङ्गिक विभाजन सुरु हुन्छ ।

यो विभाजनले महिलाको श्रमलाई ‘प्राकृतिक’ वा ‘महिलाले गर्नैपर्ने’ कामका रूपमा व्याख्या गर्छ । तर खाना पकाउनु, बच्चा हुर्काउनु, बिरामीको हेरचाह गर्नु वा घर व्यवस्थापन गर्नु जैविक क्षमता होइन; यी सामाजिक रूपमा सिकाइएका कामहरू हुन् । पुरुषले पनि यी काम गर्न सक्छन् । त्यसैले घरायसी काम महिलाको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने धारणा अन्यायपूर्ण र असमान छ ।

समानताको हक
नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता, मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ । यसै धाराले लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था आदि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।

महिलाको घरायसी कामको मूल्याङ्कनको दृष्टिले धारा १८ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जब महिलाको श्रमलाई श्रम मानिँदैन तर पुरुषको आयमूलक कामलाई मात्र मूल्यवान् मानिन्छ, त्यसले व्यवहारमा असमानता सिर्जना गर्छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धाराले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, हिंसा र शोषणविरुद्ध संरक्षण, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा पति–पत्नीबीच सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान अधिकार प्रदान गरेको छ ।

विशेषगरी धारा ३८ (६) मा पति–पत्नीलाई सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा समान अधिकार हुने व्यवस्था महिलाको घरायसी श्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकको व्यवस्था गर्छ। यसमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । यद्यपि घरभित्रको अवैतनिक श्रमलाई परम्परागत अर्थमा औपचारिक श्रम मानिएको छैन, तर संविधानको श्रमसम्बन्धी दृष्टिकोणले सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्ने आधार दिन्छ ।

श्रम ऐन २०७४ र महिलाको श्रम अधिकार
नेपालको श्रम ऐन २०७४ मुख्यतः औपचारिक तथा रोजगार सम्बन्धमा आधारित श्रमिकहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यसले सबै श्रमिकलाई समान व्यवहार, समान पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, मातृत्व संरक्षण आदि विषयमा अधिकार प्रदान गर्छ । श्रम ऐनले समान मूल्यको कामका लागि लिङ्गका आधारमा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार कामको मूल्याङ्कन गर्दा कामको प्रकृति, समय, श्रम, सीप र उत्पादकतालाई आधार मानिन्छ ।

यो व्यवस्था घरायसी कामको मूल्याङ्कनका लागि पनि वैचारिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । श्रम ऐन २०७४ ले मातृत्व बिदाको व्यवस्था पनि गरेको छ । गर्भवती महिला श्रमिकले कुल १४ हप्तासम्म मातृत्व बिदा पाउने व्यवस्था छ, जसमा प्रसूति अघि कम्तीमा दुई हप्ता र प्रसूति पछि कम्तीमा छ हप्ता अनिवार्य बिदा लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले महिलाको प्रजनन् भूमिका र श्रम अधिकारलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ । तर घरभित्र काम गर्ने महिलाको हकमा यस्तो संरक्षण अझै पर्याप्त रूपमा लागू भएको देखिँदैन ।

श्रम ऐनको सीमा पनि स्पष्ट छ । यसले औपचारिक रोजगार सम्बन्धमा रहेका श्रमिकलाई बढी समेट्छ, तर आफ्नै घरमा अवैतनिक रूपमा काम गर्ने गृहिणी महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा वा पेन्सनको व्यवस्था गर्दैन । त्यसैले महिलाको घरायसी श्रमलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन थप नीति, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गः मानवअधिकार र श्रम मापदण्ड
महिलाको अवैतनिक घरायसी श्रमको मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि CEDAW ले महिला र पुरुषबीच समान अधिकार, समान अवसर र परिवार तथा समाजमा समान जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ । CEDAW ले संस्कृति र परम्पराका नाममा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने अभ्यासलाई चुनौती दिनुपर्ने दृष्टिकोण राख्छ ।

सन् १९९५ को बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना (Beijing Declaration and Platform for Action – BPFA ) महिलाको अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसाविरुद्ध संरक्षण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र महिलाको अवैतनिक श्रमको मान्यतालाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाएको छ । बेइजिङ कार्ययोजनाले महिलाहरूले घर, समुदाय र अर्थतन्त्रमा पारिश्रमिकसहित र पारिश्रमिकविहीन दुवै प्रकारका काममार्फत् योगदान दिने कुरा स्वीकार गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओले 'Decent Work'  अर्थात् मर्यादित कामको अवधारणा अघि सारेको छ । आइएलओको दृष्टिकोणमा श्रम केवल मजदुरी पाउने काम मात्र होइन, मर्यादित काम भनेको ‘सुरक्षित, सम्मानित, समान, सामाजिक सुरक्षा भएको र अधिकारयुक्त काम हुनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आइएलओ र UN Women ले अवैतनिक हेरचाह श्रमका सम्बन्धमा'5R Framework'  अघि सारेका छन्ः Recognize, Reduce, Redistribute, Reward and Represent अर्थात् अवैतनिक हेरचाह श्रमलाई चिन्ने/मान्यता दिने, यसको बोझ घटाउने, महिला र पुरुष तथा परिवार–राज्य–बजारबीच पुनर्वितरण गर्ने, सशुल्क हेरचाह श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक दिने र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आदि ।

आइएलओका समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि नं. १०० र भेदभावविरुद्धको महासन्धि नं. १११ ले पनि श्रम बजारमा लैङ्गिक समानता र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछन् । यी महासन्धिहरूको मूल भावना भनेको महिलाको कामलाई कम मूल्य दिन नहुने र लिङ्गका आधारमा अवसर, पारिश्रमिक वा सम्मानमा भेदभाव गर्न नहुने हो । यही अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई घरायसी श्रमको मूल्याङ्कनमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।

घरेलु श्रमिकसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १८९ ले घरेलु कामलाई पनि मर्यादित कामका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने दृष्टिकोण राख्छ । यद्यपि घरभित्र आफ्नै परिवारका लागि महिलाले गर्ने अवैतनिक काम र ज्यालामा गरिने घरेलु श्रम फरक कुरा हुन्, दुवैको साझा समस्या भनेको घरेलु कामलाई कम मूल्यको, असङ्गठित र महिलासँग जोडिएको कामका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोच हो । त्यसैले घरेलु कामको सम्मान र कानूनी संरक्षण दुवै आवश्यक छन् ।

महिलाको घरायसी श्रमको आर्थिक मूल्य
महिलाको घरायसी कामको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एउटी महिलाले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना पकाउने, बच्चा हेर्ने, वृद्धको सेवा गर्ने, घर सफा गर्ने, कपडा धुने, पानी ल्याउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने र परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्ने काम गर्छिन् भने ती सबै कामलाई बजार मूल्यमा गणना गर्दा ठूलो रकम हुन आउँछ । यदि यी कामका लागि छुट्टाछुट्टै श्रमिक राख्ने हो भने कुक, क्लिनर, बेबीसिटर, केयरगिभर, घरेलु व्यवस्थापक र नर्सिङ सहयोगी सबैको पारिश्रमिक तिर्नुपर्छ ।

तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको यो योगदान पूर्णरूपमा देखिँदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा  प्रायः बजारमा बिक्री भएका वस्तु र सेवाको मूल्य मात्र गणना गरिन्छ । घरभित्रको अवैतनिक श्रम बजारमा किनबेच नभएकाले अदृश्य रहन्छ । यसले महिलाको योगदानलाई कम देखाउँछ र नीति निर्माणमा महिलाको आवश्यकता पनि कमजोर बनाउँछ ।

घरायसी श्रमको मूल्याङ्कनका लागि'time–use survey'अर्थात् समय उपयोग सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले महिला र पुरुषले दैनिक कति समय कुन काममा खर्च गर्छन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो तथ्याङ्कले महिलाले पुरुषको तुलनामा धेरै समय अवैतनिक काममा खर्च गर्ने वास्तविकता उजागर गर्छ । नेपालमा पनि नीति निर्माणका लागि नियमित समय उपयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रिय लेखामा अवैतनिक श्रमको पूरक गणना र स्थानीय तहमा care economy सम्बन्धी नीति आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा र नीतिगत आवश्यकता
महिलाको घरायसी कामको मूल्याङ्कन केवल ‘प्रशंसा’ गरेर पूरा हुँदैन । यसको व्यावहारिक नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ । पहिलो, राज्यले अवैतनिक हेरचाहयुक्त श्रमलाई राष्ट्रिय नीति र योजना दस्तावेजमा स्पष्टरूपमा मान्यता दिनुपर्छ । दोस्रो, गृहिणी महिला, एकल महिला, वृद्ध महिला, अपाङ्गता भएका सदस्यको हेरचाह गर्ने महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्छ ।

तेस्रो, बाल हेरचाह केन्द्र, सार्वजनिक डे–केयर, वृद्ध हेरचाह सेवा, अपाङ्गता सहयोग सेवा, सुरक्षित खानेपानी, स्वच्छ ऊर्जा, नजिकको स्वास्थ्य सेवा र यातायातजस्ता सार्वजनिक सेवाले महिलाको अवैतनिक श्रम घटाउन सक्छ । चौथो, घरायसी काम महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडिनुपर्छ ।

नेपालमा कानून र व्यवहारबीचको अन्तर
नेपालमा संविधान र श्रम कानूनले समानता, विभेदविरुद्ध संरक्षण, समान पारिश्रमिक, मातृत्व सुरक्षा र सामाजिक न्यायका सिद्धान्त स्वीकार गरेका छन् । तर व्यवहारमा महिलाले गर्ने घरायसी कामलाई अझै पनि कानूनी र आर्थिकरूपमा पूर्ण मान्यता दिइएको छैन । गृहिणी महिलासँग नियमित आम्दानी नहुने भएकाले उनीहरू परिवारमा निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहन सक्छन् । सम्पत्ति, ऋण, व्यवसाय, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कम हुन सक्छ । सम्बन्ध विच्छेद, वैदेशिक रोजगारी, मृत्यु, घरेलु हिंसा वा आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा यस्तो निर्भरता झन् गम्भीर समस्या बन्छ ।

त्यसैले कानूनी समानतालाई व्यावहारिक समानतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानको समानताको हक, महिलाको हक र श्रमको हकलाई घरायसी श्रमको मान्यतासँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्छ । श्रम ऐनले औपचारिक श्रमिकलाई दिएको समान पारिश्रमिक, मातृत्व सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको भावना अवैतनिक श्रम गर्ने महिलाको संरक्षणसम्म विस्तार हुनुपर्छ ।

निचोड 
नेपालको संविधानले समानताको हक, महिलाको हक, श्रमको हक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त दिएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिक, मातृत्व सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा CEDAW, बेइजिङ घोषणा, आइएलओका श्रम मापदण्ड र 5R Framework ले महिलाको अवैतनिक श्रमलाई मान्यता, पुनर्वितरण र संरक्षण गर्नुपर्ने बाटो देखाएका छन् ।

महिलाको घरायसी श्रमलाई ‘कर्तव्य’ मात्र होइन, ‘योगदान’ र ‘श्रम’ का रूपमा स्वीकार गर्नु हो । घरको कामको आर्थिक मूल्याङ्कन, सामाजिक सम्मान, पुरुषको समान सहभागिता, राज्यको care policy, , सामाजिक सुरक्षा र कानूनी सुधारमार्फत् मात्र महिलाको वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ । महिलाले गर्दै आएको घरायसी श्रमको मूल्याङ्कन गर्नु भनेको महिलालाई सम्मान गर्नु मात्र होइन, यो भनेको न्यायपूर्ण, समान र सभ्य समाज निर्माण गर्ने स्तम्भ तयार गर्नुसमेत हो ।