सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेटमाथि देशव्यापी रुपमा बहुआयामिक विश्लेषण र बहस सुरू भएको छ । बजेटका सम्बन्धमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट टिप्पणी भइरहँदा, धरानका अर्थशास्त्री तथा अर्थविद्हरुले यस पटकको बजेट परम्परागत राजनीतिक एजेण्डाभन्दा माथि उठेर ‘आर्थिक एजेण्डा’ मा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । विगतका बजेटहरु प्रायः सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी हुने गरेकोमा यस पटक परिमाणमुखी र उत्पादनमुखी दिशा पक्रने प्रयास गरिएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । विज्ञहरुका अनुसार यस बजेटले मध्यम् वर्ग र निजी क्षेत्रलाई राहत दिने तथा प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गर्ने नीति लिएको छ । बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आईटी फ्याक्ट्री नै स्थापना गर्नेसम्मका योजनाहरु बजेटमा समेटिएका छन् । यसैगरी कर्मचारीहरुको तलबवृद्धिले बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने र झन्झटिला व्यवस्थाहरु हटाइएकाले साना व्यवसायी तथा समग्र उद्योगी–व्यवसायीको हित अनुकूल बजेट आएको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको ठम्याइ छ । प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गर्नुले पनि सरकार आर्थिक अनुशासनप्रति गम्भीर रहेको सङ्केत गर्दछ ।
तर बजेट जतिसुकै नीतिगत रुपमा राम्रो र आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित देखिए तापनि यसको आकार र स्रोत व्यवस्थापन भने अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र महत्वाकाङ्क्षी रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । पूर्व अर्थमन्त्रीहरु र अर्थविद्हरुले यसलाई बढी महत्वाकाङ्क्षी भन्नुका पछाडि चालु आर्थिक वर्षको निराशाजनक यथार्थ नै मुख्य कारण हो । चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमध्ये डेढ महिना मात्र बाँकी छँदासम्म जम्मा १२ खर्ब ५२ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ । अझ डरलाग्दो चित्र त राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा देखिन्छ । चालू वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ९ खर्ब पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन । ५३ अर्ब ४५ करोडको वैदेशिक अनुदान लक्ष्यमा जम्मा २० अर्ब ७७ करोड र २ खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण लक्ष्यमा मात्र ६६ अर्ब प्राप्त भएको छ । यसरी चालू वर्षकै लक्ष्यहरु निकम्मा सावित भइरहेको पृष्ठभूमिमा, आगामी वर्षका लागि २१ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु आफैमा एक प्रकारको वित्तीय जोखिम मोल्नु हो ।
विगतका यस्ता कमजोर सूचकहरुका माझ आन्तरिक आय बढाउनु र सार्वजनिक ऋणको थपिँदो भारलाई रोक्नु सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । राजस्व अनुसन्धान महाशाखा खारेज गरिए पनि आन्तरिक आय बढाउन र पुराना बक्यौताहरु उठाउन सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नै परम्परागत र सुस्त कार्यशैलीलाई तोडेर घोडाको रेसमा दौडिनुपर्ने देखिएको छ । बजेट कागजमा राम्रो लेखिँदैमा वा नीतिगत रुपमा आर्थिक एजेण्डामुखी हुँदैमा स्वतः सफल हुँदैन । बजेटको वास्तविक कसी भनेकै यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । निर्धारित समयमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको विकास, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कुशल परिचालन विना यो बजेट गफको पुलिन्दामा मात्र सीमित हुने खतरा छ । तसर्थ महत्वाकाङक्षी योजनाहरु घोषणा गरेको वर्तमान सरकारका लागि यो बजेट र यसको न्यायोचित कार्यान्वयन एक ‘अग्नि परीक्षा’ साबित हुने निश्चित छ । सरकार बेलैमा सचेत बनोस् र कार्यान्वयनमा खरो उत्रियोस् ।
