प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्गले नेपालको वैदेशिक मामिला र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । संसद् जस्तो गरिमामय र उत्तरदायी थलोमा उभिएर देशको कार्यकारी प्रमुखले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको हलुका अभिव्यक्तिले कूटनीतिक अपरिपक्वताको नाङ्गो रुप प्रदर्शन गरेको छ । जनभावना र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा विना अध्ययन, विना प्रमाण र प्राविधिक शब्दावलीको हेक्का नराखी बोल्नु प्रधानमन्त्री र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवैका लागि महँगो सावित हुने देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ । सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक जस्ता क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचिएको तथ्य र प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पुष्टि गर्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा देशको प्रधानमन्त्रीले नै ‘नेपालले छिमेकीको भूमि मिचेको’ स्वीकारोक्ति दिनु कूटनीतिक रुपमा आत्मघाती कदम हो । विपक्षी दलका नेताहरु र कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले उठाएको आपत्ति पूर्णतः स्वभाविक छ । यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै हो भने उनले प्रमाणसहित जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ अन्यथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन । संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता अनिवार्य सर्त हो ।
प्रधानमन्त्रीको बोलीले सिर्जना गरेको डढेलो निभाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार–हतार स्पष्टीकरण जारी गर्दै यसलाई ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग जोडेर बचाउ गर्ने प्रयास त ग¥यो तर यसले प्रधानमन्त्रीको ‘शब्दावली चयन’ को कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । नदीको बहाव परिवर्तनका कारण वा प्राविधिक कारणले सीमा वारपार जग्गाको उपयोग (क्रस बोर्डर होल्डिङ) हुनु र राज्यस्तरबाटै नियोजित रुपमा ‘जग्गा मिच्नु’ वा ‘अतिक्रमण गर्नु’ नितान्त फरक कुरा हुन् । कतिपयले यसलाई ‘क्रस बोर्डर होल्डिङ’ को नौलो बहसका रुपमा व्याख्या गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘मिचेको रहेछ’ भन्ने शब्दले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई नै धक्का पु¥याएको छ ।
जुनसुकै दल वा पृष्ठभूमिबाट आए पनि देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि व्यक्तिको निजी मत र सरकारको आधिकारिक धारणा सँगै हिँड्नुपर्छ । सडकको उत्तेजना, सामाजिक सञ्जालको ‘क्रेज’ र संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गरिने कूटनीतिक संवादका बीचमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । यो संसद्प्रतिको अमर्यादा मात्र होइन; बरू कूटनीतिक रुपमा कसरी बोल्ने र कुन विषयलाई कुन मञ्चमा उठाउने भन्ने न्यूनतम् ढङ्गको अभाव पनि देखिएको छ । सीमा समस्याको समाधान मैत्रीपूर्ण संवाद र प्राविधिक प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि नै आफ्नै देशलाई दोषी करार गर्ने गरी कार्यकारिणी प्रमुखबाट आउने यस्ता कच्चा अभिव्यक्तिले नेपालको बार्गेनिङ शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले पपुलिजम र सस्तो लोकप्रियताको मोहबाट माथि उठेर राज्य सञ्चालनको गम्भीरतालाई बुझ्न जरूरी छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिमा गरिने साना गल्तीको मूल्य सिङ्गो देशले वर्षौंसम्म चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकार र रास्वपाले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
