महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनबारे मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ । एकातिर कुल लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरूजु दर १.१२ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्य सकारात्मक देखिन्छ । अर्कोतिर बेरूजुको परिमाण, विशेषगरी बाँकी बेरूजु निरन्तर बढ्दै जानु भनेको वित्तीय सुशासनका लागि गम्भीर विषय हो । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका २ सय ८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रूपैयाँ बेरूजु देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने गतवर्षको तुलनामा बेरूजु ४.२६ प्रतिशतले बढेको छ र हालसम्मको बाँकी बेरूजु ५ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यसले नयाँ बेरूजु सिर्जना हुने दर पुराना बेरूजु फछ्र्योट हुने गतिभन्दा तीव्र रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा वित्तीय उत्तरदायित्वको बोझ अझै बढ्न गई सुशासनको नारा केवल नारामा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।
बेरूजुको संरचनालाई हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘प्रमाण कागजात पेस नभएको’ शीर्षकमा देखिन्छ । रकम खर्च भएको भए पनि त्यसको पर्याप्त प्रमाण नहुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले गम्भीर कमजोरी हो । सरकारी खर्चको वैधता र पारदर्शिता कागजातबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले प्रमाण अभावलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको प्रष्ट गर्दछ । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६.१० प्रतिशत बेरूजु देखिनु विशेष चिन्ताको विषय हो । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यही मन्त्रालयमार्फत् खर्च हुने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्यको गुणस्तर, लागत अनुमान, भुक्तानी प्रणाली तथा अनुगमन संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि उल्लेखनीय बेरूजु देखिनुले विकास प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । तर यसको विपरीत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरूजु शून्य रहनु अन्य निकायका लागि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ ।
तर प्रदेश सरकारको भन्दा ठूलो चुनौती स्थानीय तहमा देखिएको छ । १ सय ३७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा करिब ५ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ, जुन प्रदेश सरकारको बेरूजुभन्दा धेरै गुणा बढी हो । विशेषगरी पेस्की फछ्र्योट, खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी दोहोरिएको देखिन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सफलताको आधार स्थानीय सरकारको क्षमता र उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा देखिएको यो अवस्था सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नु बाञ्छनीय छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई केवल वार्षिक औपचारिक दस्तावेजका रुपमा लिनु हुँदैन । यो सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोग कति जिम्मेवार ढङ्गले भइरहेको छ भन्ने परीक्षणको एउटा दर्पण पनि हो । बेरूजु बढ्नु आफैमा भ्रष्टाचारको प्रमाण नहुन सक्छ, तर यसले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी रहेको अवश्य देखाउँछ । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैले बेरूजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढ गर्ने, डिजिटल अभिलेख प्रणाली विस्तार गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने र पुराना बेरूजु समयमै फछ्र्योट गर्ने दिशामा ठोस पहल गरिनु पर्दछ । विकासका लागि बजेट खर्च गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको पारदर्शी र नियमसम्मत उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । कोशी प्रदेशका लागि यो प्रतिवेदन आत्मसमीक्षाको अवसर हो । वित्तीय अनुशासनलाई अझ मजबुत बनाउनसके मात्र सुशासनको आधार बलियो बन्नेछ र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास पनि थप सुदृढ हुने कुरामा दुईमत छैन ।
