नेपालमा विद्यालयको सङ्ख्या धेरै भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घट्दै गएको वास्तविकताले विद्यालय शिक्षाको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विद्यालय समायोजनको नीति अघि त सारेको छ तर कार्यन्वयन नहुनु विडम्बना हो । विशेषगरी २०७७ सालमा जारी गरिएको विद्यालय समायोजनसम्बन्धी कार्यविधिले हिमाल, पहाड र तराईका भौगोलिक अवस्थाअनुसार न्यूनतम् विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गर्दै आवश्यक परे विद्यालयहरु गाभ्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यविधि बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कले कोशी प्रदेशमा मात्रै २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका एक हजार चार सयभन्दा बढी विद्यालय रहेको देखाएको छ । अधिकांश विद्यालय सामुदायिक हुन् । भोजपुर, इलाम, खोटाङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लाहरुमा यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या अत्यधिक छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिने अवस्थासम्म पुगेको छ । धरान उपमहानगरपालिका–२० स्थित वाल्मीकि प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा चार जना विद्यार्थी रहेको तथ्यले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरता झन् उजागर गर्छ ।
विद्यालय समायोजनको उद्देश्य विद्यालय बन्द गर्नु मात्र होइन । यसको मूल लक्ष्य सीमित स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक, भवन, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य स्रोतहरुको उपयोग प्रभावकारी हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, पर्याप्त विद्यार्थी भएका व्यवस्थित विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त क्रियाकलाप र सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाकृत राम्रो हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले समायोजनलाई शिक्षा सुधारको रणनीतिक उपायका रुपमा हेरिनु पर्दछ । तर व्यवहारमा विद्यालय समायोजन सहज विषय होइन । विद्यालय स्थानीय समुदायको भावनासँग जोडिएको संस्था हो । विद्यालय गाभ्ने निर्णयले अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच असन्तुष्टि उत्पन्न गर्न सक्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय टाढा हुँदा बालबालिकाको पहुँचमा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि स्वभाविक छ । यही कारणले धेरै स्थानीय तहहरु कानूनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् ।
यद्यपि, चुनौतीका कारण आवश्यक सुधारलाई अनिश्चितकालसम्म थाती राख्न किमार्थ उचित हुँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गरिरहनु राज्यको स्रोतको दुरूपयोग पनि हो । स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क, भौगोलिक अवस्था, पहुँच र समुदायको आवश्यकतालाई आधार बनाएर चरणबद्ध रुपमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनु बाञ्छनीय हुनेछ । जहाँ समायोजन सम्भव छैन, त्यहाँ वैकल्पिक व्यवस्थापनका उपाय पनि खोजिनु पर्दछ । विद्यालय समायोजनलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रुपमा होइन, गुणस्तरीय शिक्षातर्फको सुधार अभियानका रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीच विश्वास र सहकार्य कायम गर्दै नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । अन्यथा, कार्यविधि र निर्देशिका कागजमै सीमित रहनेछन् र शिक्षाक्षेत्रका संरचनात्मक समस्या झन् गहिरिँदै जाने कुरालाई सरोकारवालाहरुले ध्यान पु¥याउनु उचित हुनेछ ।
