नेपाल पनि दूषित खाद्यजन्य रोगको समस्याबाट अछुतो छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३० लाख मानिस दूषित खाद्यवस्तुका कारण बिरामी पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र अध्ययनको अभावले वास्तविक अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्ने सम्भावना छ । बजारमा म्याद नाघेका वस्तुको बिक्री, खुला रुपमा खाद्यान्नको कारोबार, खाद्य उद्योग तथा होटल–रेस्टुरेन्टमा सरसफाइ मापदण्डको कमजोर पालना र सीमित परीक्षण क्षमताले जोखिम झन् बढाएको छ । सकारात्मक पक्ष के हो भने सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा कानूनी र नीतिगत सुधारका केही महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । खाद्य सुरक्षा नीति–२०७६, नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन–२०८१, विभिन्न क्षेत्रगत निर्देशिका तथा बजार अनुगमन अभियान यसका उदाहरण हुन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण, निरीक्षण र अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । खाद्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उत्पादन बजारबाट फिर्ता गराउने अभ्याससमेत सुरू भएको छ। यी पहलहरु स्वागतयोग्य छन् ।
विश्वको तथ्याङ्क अनुसार दूषित खाद्यवस्तुका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस बिरामी पर्छन् र ४ लाख २० हजारभन्दा बढीको ज्यान जान्छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले खाद्यजन्य रोगको कुल भारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा वहन गर्नु र वार्षिक १ लाख २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुनु समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो । ‘विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस’ का अवसरमा सार्वजनिक भएका यी तथ्याङ्कले खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्यको विषय नभई जीवन, अर्थतन्त्र र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी चुनौती भएको पुष्टि गर्छन् । यी समस्याबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको सवालमा केही कानूनहरु बने, त्यो सकरात्मक पक्ष हो तर समस्या कानूनको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। केन्द्रमा नीति निर्माण भए पनि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रयोगशालाको पहुँच सीमित छ, निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति अपर्याप्त छ र अनुगमनपछि हुने अनिवार्य अनुगमन तथा कारबाही कमजोर छ । धेरै व्यवसायी नियम उल्लङ्घन गर्दा पनि दण्डहीनताको अवस्था कायम रहनु चिन्ताजनक पक्ष हो । खाद्य सुरक्षाको विषयलाई कागजी प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक सुधारसँग जोड्न नसक्दा उपभोक्ता अझै असुरक्षित छन् ।
खाद्य सुरक्षा सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । उत्पादनकर्ता, प्रशोधन उद्योग, व्यापारी, होटल व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सुरक्षित उत्पादन प्रणाली, स्वच्छ भण्डारण, वैज्ञानिक परीक्षण र जिम्मेवार उपभोगविना खाद्यजन्य रोग नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । उपभोक्ताले पनि खाद्यवस्तुको लेवल, म्याद, गुणस्तर र सरसफाइप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । खाद्य सुरक्षा जनस्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, पर्यटन, व्यापार र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । असुरक्षित खाद्यवस्तुले नागरिकको स्वास्थ्यमा मात्र असर गर्दैन, स्वास्थ्य खर्च बढाउँछ, उत्पादकत्व घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई नियमित प्रशासनिक कामका रुपमा नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रुपमा लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसले स्मरण गराएको मुख्य सन्देश –खाद्यजन्य रोगको बोझ घटाउन विज्ञान, तथ्य र प्रभावकारी नियमनमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालले कानून र नीति बनाउने चरण पार गरिसकेको छ । अब चुनौती ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने हो । राज्यले कर्मकाण्डी अनुगमन होइन, प्रभावकारी अनुगमन, निगरानी र उचित दण्डजरिबाना गर्नु पर्दछ । सुरक्षित खाद्यवस्तु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो र त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
