० राजस्व परामर्श समिति असक्षमः अर्थविज्ञ डा. शर्मा
० राजस्व वृद्धिका लागि प्रयास नै गरिएको छैनः अर्थविज्ञ अग्रवाल
० आगामी वर्ष घाटा बजेट बन्दैनः का.वा. प्रमुृख बेघा
विजयपुर । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा प्रत्येक वर्ष आन्तरिक आयको अनुमान र वास्तविक राजस्व सङ्कलनबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास योजना, भुक्तानी व्यवस्थापन र आगामी वर्षमा सर्ने दायित्वमा देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले वास्तविक आम्दानीभन्दा करिब तीन गुणा बढी आन्तरिक आयको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको समाप्त हुन लाग्दा पनि लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुँदा वडा र नगरस्तरका योजनाको भुक्तानी प्रभावित बन्दै गएको छ भने दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रवृत्ति पनि बढ्नेछ ।
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमका अनुसार गत आर्थिक वर्षको वडा नं. १५ को २१ लाख रुपैयाँ दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएको थियो । उनी भन्छन्, “यो वर्षको कति दायित्व सर्छ अहिले नै थाहा हुँदैन ।” गतवर्ष तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले ठूलो घाटा बजेट ल्याएको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “यस वर्ष त्यस्तो हुँदैन ।” चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत योजनाअनुसार काम गरिरहेकाले केही दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सर्ने उनको स्वीकारोक्ति छ ।
धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र राई (प्रविण) का अनुसार गत वर्षको दायित्व २–३ लाख रुपैयाँ हाराहारी थियो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अझ धेरै दायित्व आगामी वर्षमा सर्ने सङ्केत देखिएको छ । नगरका योजनाको भुक्तानी प्राथमिकतामा परेको बताउँदै उनी भन्छन्, “वडालाई कान्छीआमाको छोराजस्तो व्यवहार भइरहेको छ ।” उनका अनुसार हालसम्म वडास्तरको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । धरान–१४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ७० लाख रुपैयाँको वडा बजेटमध्ये करिब २१ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै, धरान–६ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराई भने आफ्नो वडाले धेरै घाटा बजेटमा काम नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार दायित्व करिब २ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुनसक्छ । उनी भन्छन्, “घाटा बजेट बनाउनु भएन । आर्थिक लेखाजोखा गरेर राजस्व परिचालन समितिले काम गर्नुप¥यो ।” नगरको समग्र अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी थप्छन्, “धरान स्टण्टबाजीमा कहिलेसम्म चल्ने हो तर तत्काल सुधार हुनेवाला देखिँदैन ।”
उपमहानगरको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्रै नगर तथा वडाको योजनाको ३५ करोड रुपैयाँ दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण भएको थियो । यही अवस्था दोहोरिए आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढ्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
नगरको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २३ करोड ६ लाख ६ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा २४ करोड ८ लाख ६ सय ७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २७ करोड ३ लाख ६ सय ४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले ८९ करोड ५४ लाख ९ सय २८ रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राखिएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको नगरले यस वर्ष करिब ८९ करोडको लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ३३ करोड १७ लाख ३७ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३७ प्रतिशत हो ।
अवास्तविक अनुमान र कमजोर राजस्व सङ्कलनका कारण नगरको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि दबाव बढ्दै गएको छ । उपमहानगरले वडा तथा नगरस्तरीय योजनाको भुक्तानीसमेत सहज रूपमा गर्न नसकिरहेको देखिएको छ । अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्माले धरानको वर्तमान अवस्था राजस्व परामर्श समिति र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीसँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार यथार्थभन्दा धेरै माथि उठाएर राजस्व अनुमान गर्नु नै मुख्य समस्या हो । उनी भन्छन्, “राजस्व परामर्श समिति र राजस्व प्रशासनको अक्षमता हो ।” डा. शर्माका अनुसार नगर नेतृत्वको नीतिगत निर्णयका कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको हो । २०७९ सालमा हर्कराज राई नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि खोलाजन्य सामग्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी रोकिएको र त्यसले नगरको आयमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको बुझाइ छ ।
अर्का अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल पनि धरानको समस्या राजस्व लक्ष्य निर्धारणमै देख्छन् । उनी भन्छन्, “लक्ष्य धेरै ठूलो राखिएको छ । त्यहीं कमजोरी भयो ।” उनका अनुसार नगरले राजस्व वृद्धि गर्ने दिशामा आवश्यक पहल नै गरेको छैन । अग्रवाल भन्छन्, “नगरले राजस्व बृद्धिका लागि प्रयास नै गरेको छैन ।” राजस्व बढाउन सङ्घीय सरकारले कर बक्यौता उठाउँदा अपनाउने जस्तै छुट तथा सहुलियत नीति आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता छ । नगरले ब्याज, जरिवाना मिनाह वा छुट गर्नुपर्छ । आगामि वर्ष कर उठ्छ । कतिपय करको दर पनि समायोजना गर्नुपर्छ ।” धरानको एकीकृत सम्पत्ति करको दर नेपालमा सबै धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “समायोजन गर्नुपर्छ ।”
धरानको आन्तरिक आय अनुमान कमजोर हुँदा राजस्व समिति, राजस्व प्रशासनको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पनि परिरहेको छ । किन हचुवामा आय अनुमान गरिन्छ त ? उपमहानगरका राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा आवश्यकताअनुसार विभिन्न पक्षबीच सन्तुलन मिलाउन खोज्दा घाटा बजेट बन्ने गरेको बताउँछन् ।
प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई बजेट बाँड्नकै लागि घाटा बजेट बनाइन्छ त भन्ने ब्लाष्टको प्रश्नमा उनी भन्छन्, “बजेट होइन, योजना बाँडफाड गर्न हो ।” उनका अनुसार विगतमा राजस्व परामर्श समितिले यथार्थपरक सीमा निर्धारण गरे पनि कार्यपालिकासम्म पुग्दा बजेटको आकार बढ्ने गरेको थियो । कार्यवाहक प्रमुख बेघा भन्छन्, “आगामी वर्षमा घाटा बजेट बन्दैन ।”
चार शीर्षकमा शून्य आम्दानी
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा केही शीर्षकमा ठूलो रकम आम्दानी हुने अनुमान गरे पनि हालसम्म एक रुपैयाँसमेत सङ्कलन भएको छैन । नगरको विवरणअनुसार अन्य क्षेत्रको आय शीर्षकबाट ६ करोड रुपैयाँ, अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदानबाट २ करोड रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, चारवटै शीर्षकमा हालसम्म आम्दानी शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कुन कर कति उठ्यो ?
कुल लक्ष्यको ३७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको नगरको अन्य शीर्षकका कर तथा शुल्कको सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ । सम्पत्ति कर ७० दशमलब ५१ प्रतिशत, भूमिकर÷मालपोतमा १६ दशमलब २ प्रतिशत, बहाल कर २४.८७ प्रतिशत, बहाल विटौरी कर ७०.६२ प्रतिशत, सवारी साधन कर २४.८८ प्रतिशत, पूर्वाधार सेवा उपयोग कर ३८.८४ प्रतिशत, अन्य मनोरञ्जन कर ७.९२ प्रतिशत तथा अखेटोपहारमा लाग्ने कर ४५.२८ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय ८० प्रतिशत, विद्युत सेवा शुल्क ६२ प्रतिशत, अन्य सेवा तथा बिक्री शुल्क ७० प्रतिशत, न्यायिक दस्तुर ७० प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी ९३.८९ प्रतिशत, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क ३८.०२ प्रतिशत, पार्किङ शुल्क ०.०३ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुर ५०.४१ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । सिफारिस दस्तुरमा ६२.५५ प्रतिशत, व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क ९२.७८ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
नाता प्रमाणित दस्तुर ८९.५२ प्रतिशत, अन्य दस्तरमा ८३.४६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रशासनकि दण्ड, जरिवाना र जफतबाट २० लाखमा ४८२.६६ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । अन्य राजस्वमा शुन्य दशमलब ८३ प्रतिशत, व्यवसाय कर लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अन्य राजस्व ३३ प्रतिशत, व्यवसाय करमा ३३ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । बेरुजूबाट १५१.८१ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
यता उपमहानगरको बैङ्क मौज्दात भने ७ करोड रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड २७ लाख ९८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १३२.५७ प्रतिशत वृद्धि हो । तर, राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहँदा नगरको वित्तीय व्यवस्थापन र आगामी वर्षको दायित्वबारे प्रश्न भने यथावत् छन् ।
