विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएकै अवस्थामा आगामी वर्षका लागि साढे ३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।
उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बधुबार नगरसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकै दिन आगामी वर्षको नयाँ आय–व्यय विवरण पेस गरेको हो ।
आम्दानीका स्रोत र अनुदान
आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आम्दानीमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३३ करोड ४३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ७३ करोड ८५ लाख (चालु र पुँजीगत) प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, सशर्त र पुँजीगत गरी कुल १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सवारी साधन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र मूल्य अभिवृद्धि करलगायतबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् । महानगरले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ उठाउने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?
महानगरले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सामाजिक विकासमा २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासमा ३ करोड २६ लाख ३७ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा २ करोड ९३ लाख १० हजार, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट बिनायोजन गरेको छ ।
खर्चको अवस्था निराशाजनक
बजेट वक्तव्यका क्रममा उपप्रमुख कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको पाटो सुस्त रहेको स्वीकार गरिन् । चालु आ.व.मा ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा गत जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । व्ययतर्फ भने अवस्था झनै कमजोर छ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ मात्र यथार्थ खर्च भएको छ ।
विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म जम्मा ४१ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । महानगरले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् महिला उद्यमीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको छ । महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ, जसले स्वरोजगार र सामाजिक समावेशीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास महानगरको छ ।
