विजयपुर । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज (बुधबार) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट अन्योल देखिएको छ । समयमा नै बजेट नआउँदा धरान पुनः ‘डेडलक’ जोखिममा जान सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिक असहमतिका कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट असोज मात्र ल्याएको नगरले आगामी वर्षको बजेट पनि आज ल्याउन नसक्ने देखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगावै पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रिया अनुसार १५ जेठभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणको सिलिङ वडामा पुग्नुपर्ने हो तर हालसम्म आइनपुगेको वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ । “अहिलेसम्म बजेटको सिलिङ आएको छैन । भोलि (असार १०) मा बजेट आउने सम्भावना देखिँदैन” –धरान–७ का वडाध्यक्ष जीवनराज सुवेदी भन्छन् । यस्तै धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बू भन्छन्, “बजेट कसले बढी पाउने, कसले कम पाउने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।” उनका अनुसार विगत वर्षका घाटा बजेट सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणको काम नै नसकिएकाले समस्या भएको बताउँछन् । “आम्दानी नै निस्चित भएको छैन । सिलिङ निर्धारण समितिको बैठक बसेर आय–व्यव निर्धारण नगरेकाले समस्या भएको हो । उनी भन्छन्, “असार १० (आज) बजेट आउँदैन होला ।” धरान १६ वडाध्यक्ष मुरारी प्रसाद भट्टराई भन्छन्, “सिलिङ आएको छैन । ब्रेक डाउन पनि गर्नुप¥यो । वडामा भेला राख्नुप¥यो ।” धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) छलफल भइरहेकाले सहमति भएमा भोली (असार १०) मै आउन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सल्लाह गरेर जाने भनेको छ । आज ८ बजे मिटिङ बसेमा भोलि नै आउँछ ।” उनी घाटा बजेट नबनाउन छलफल गरिरहेको बताउँछन् ।
धरान–१७ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मनिष विष्ट बजेट आउने सम्भावना छैन । उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म केही जानकारी छैन । आन्तरिक मिटिङ बस्दै होला ।” नगरका प्रवक्ता तथा धरान–१४ वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई विषयगत समितिबाट स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणको तयारी पूरा नभएको बताउँछन् । डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, “विगतमा स्वतन्त्र मेयर हुँदा “डेडलक’ जोखिम भोगिरहेको नगरले पुनः दोहो¥याउनु हुँदैन ।” उनका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट सभाबाट स्वीकृत नभएमा बजेट शून्यतामा जान्छ । उनी भन्छन्, “एक रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन र खर्च पनि गर्न सकिँदैन । जसको असर दीर्घकालीन देखिन्छ ।”
राजस्व परिचालन समितिका संयोजक तथा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा भन्छन्, “असार १० मा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ । प्राविधिकरूपमा बजेटले आकार ग्रहण नगरेकाले ल्याउन सक्दैनौं होला । पहल गरिरहेका छौँ । यता कर्मचारीहरूले भने आफूहरूले बजेटको काम सकेको दाबी गरेका छन् । नगरका सूचना अधिकारी सुशिला अधिकारी प्रसाईं बजेट निर्माण सघनरूपमा लागिपरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “राजनीतिक असहमतिका कारणले हो । कर्मचारीले तयार गरेका छौँ ।”
यस्तो छ बजेट निर्माण प्रक्रिया
संवैधानिक तथा कानूनीरूपमा स्थानीय तहको बजेट निर्माणको सुरुवात फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरेर वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ गतेभित्रमा वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गरी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
असार ५ गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र सभाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्पश्चात् साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गरेपश्चात् बजेट निर्माणको प्रक्रियागत चरण पूरा हुन्छ ।
