नेपालमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सिध्याउने ‘असार रोग’ यस वर्ष पनि उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारले विकास निर्माणतर्फ विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत बजेटको केवल ३४.८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्र, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ भन्ने चित्र देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये असारको मध्यसम्म जम्मा एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले अबको दुई सातामा दुई खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाव छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारी सेवा–सुविधा, तलब–भत्ता र प्रशासनिक काममा हुने ‘चालु खर्च’ भने लक्ष्यको ८०.४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने सावाँ–ब्याज भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३.४१ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।
राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र चलाउन पानीसरह रकम बग्ने तर देशको मुहार फेर्ने सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने खर्चै नहुने परिपाटीले हाम्रो शासन व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा वित्तीय अनुशासनहीनता र नीतिगत विचलनले एउटा पराकाष्ठा नाघेको छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट आउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुको मुख्य उद्देश्य नै साउन १ गतेदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू भई समयमै काम सकियोस् भन्ने हो । तर हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व बेलैमा तात्न सकेनन् । बजेट असारमै आए पनि आयोजना स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अलमल, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सार्वजनिक खरिदका झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नै महिनौँ लगाउने पुरानो रोग कायमै छ । ठेक्का प्रक्रियामा हुने राजनीतिक खिचातानी, बारम्बारका उजुरी, अदालतमा मुद्दा र कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन डराउने प्रवृत्तिका कारण नीतिगत रुपमा आयोजनाहरु कागजमै थन्किन्छन् र हिउँदभरि काम ठप्प हुन्छ ।
अब बाँकी रहेका केही दिनमा वित्तीय प्रगति (खर्चको प्रतिशत) बढाउन सरकारी निकायहरुमा ’असारे भेल’ सुरू हुने निश्चित छ । असारको झरीमा सडक कालोपत्रे गर्ने, हतारहतार बजेट सिध्याएर कागज मिलाउने, अनुगमन नै नगरी कृत्रिम रुपमा भुक्तानी बढाउने र बेरूजु थप्ने दुष्चक्र फेरि दोहोरिँदै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक खबरदारी गर्दागर्दै पनि अन्तिम समयमा गरिने यस्तो खर्चले विकासको गुणस्तरलाई ध्वस्त पारेको छ । अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीको पनि दुरूपयोग हुँदै आएको प्रष्ट छ । यस्तै राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत (११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ) मात्र राजस्व उठेको छ । अबको १९ दिनमा दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने असम्भव प्रायः चुनौती सरकारसामु छ । राजस्व कम उठ्दा स्रोतको अभाव देखाएर सरकारले विकास आयोजनाहरुको भुक्तानी रोक्ने र नयाँ ठेक्का रोक्ने गर्दा पुँजीगत खर्च झन् बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको सरकारी तथ्याङ्क कमजोर देखिनु मात्र होइन; यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँछ । विकास निर्माण सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायी, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी र श्रम बजारसम्मको चक्र अवरूद्ध हुन्छ । बजारमा नगद प्रवाह घट्छ; नयाँ रोजगारीका अवसरहरु गुम्छन् र अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ । अब केवल प्रतिशत बढाउनका लागि असारको अन्तिम दिनहरुमा हतारहतार बजेट खन्याउने प्रवृत्तिलाई सदाका लागि रोक्नैपर्छ । सरकारले साँच्चिकै आर्थिक रुपान्तरण चाहेको हो भने कागजी र महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । समयमै आयोजनाको पूर्वतयारी सिध्याउने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको कडा व्यवस्था गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरेसम्म यो ‘असारे रोग’ निको हुने छैन ।
