विकासको नाममा पूर्वाधार खडा गर्नु मात्र राज्यको दायित्व होइन, ती पूर्वाधारका कारण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक सर्त हो । तर, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत धरान–८ स्थित तीनढ्वाङे पुलको वर्तमान अवस्थाले राज्यका जिम्मेवार निकायहरु नागरिकको जीवनप्रति कतिसम्म उदासीन छन् भन्ने कुरालाई उजागार गरेको छ । दुई वर्षअघि भत्किएको पुल आजसम्म पुनर्निर्माण हुन नसक्नु र सोही ठाउँमा दिनहुँजसो दुर्घटना भई यात्रु अङ्गभङ्ग हुनु वा ज्यान गुमाउनु परिरहेको तीतो यथार्थले हाम्रा विकास आयोजनाहरुको कुरुप अनुहार देखाउँछ । अनि राज्यका निकाय कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट बनाउँछ । विगत दुई वर्षदेखि यो क्षेत्र एउटा डरलाग्दो मृत्युको धराप बनेको छ । भर्खरै मात्र धरान–१६ का सुवास राईको दुवै खुट्टा भाँचिएको घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । स्थानीयका अनुसार यहाँ अहिलेसम्म झण्डै १० वटा दुर्घटना भइसकेका छन् भने केहीले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने यति ठूलो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सवारी चालकलाई सचेत गराउने एउटा सामान्य ट्राफिक सङ्केत, चेतावनी बोर्ड वा सडकबत्ती समेतको व्यवस्था नहुनु विडम्बना हो ।
२०८१ साउनमा पुरानो जीर्ण संरचनामाथि नै हचुवाको भरमा कालोपत्रे गरिएका कारण यो पुल भार थेग्न नसकी भत्किएको स्थानीयको दाबी छ । आयोजना प्रमुख कर्णसिंह खत्रीले अहिले आएर बल्ल ‘डिजाइन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का लाग्ने’ ओठे जवाफ दिएका छन् । तर, ठेक्का नलागुञ्जेलसम्म त्यहाँ भइरहने दुर्घटना र जनधनको क्षतिको जिम्मा कसले लिने ? ‘ठेक्का लागेको छैन’ भन्दैमा एउटा सामान्य चेतावनी बोर्डसमेत राख्न नसक्ने आयोजनाको लाचारी अक्षम्य छ । सडक पिच हुँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘मेरो नेतृत्वमा बनेको’ भन्दै फोटो हाल्न तँछाडमछाड गर्ने नेतृत्व सङ्कटको बेला गायब हुनु विडम्बनापूर्ण छ । स्थानीयले जोखिमबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तत्कालीन स्थानीय नेतृत्व, माननीयहरुको ध्यानाकर्षण नहुनु र खोक्रो आश्वासन मात्र पाउनु किमार्थ उचित होइन । सङ्कटको बेला नागरिकलाई अलपत्र छाड्नु राजनीतिक अवसरवादको पराकाष्ठा सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
राजमार्ग क्षेत्रको सडक सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापन सडक विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भन्दैमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि आफ्नो नियमित नियमनकारी भूमिकाबाट पन्छिन मिल्दैन । जोखिमपूर्ण मोड वा भत्किएका संरचना भएका ठाउँमा सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिएर तत्कालै ब्यारिकेड वा सङ्केतहरु राख्न लगाउनु ट्राफिक प्रहरीको पनि दायित्व स्मरण हुनु जरूरी छ । कुनै पनि सडक वा पुल तब मात्र ‘विकास’ ठहरिन्छ, जब त्यसमा नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउँछन् । तीनढ्वाङे पुलको यो अवस्था केवल प्राविधिक ढिलासुस्ती मात्र होइन, बरु राज्यको तर्फबाट नागरिकको जीउज्यानमाथि भइरहेको गम्भीर खेलवाड हो । अब ‘आगामी आर्थिक वर्ष’ वा ‘ठेक्का प्रक्रिया’ को बहाना बनाएर कसैलाई पनि मृत्युको मुखमा धकेल्न पाइँदैन । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, धरान उपमहानगरपालिका र स्थानीय वडा कार्यालयले तत्काल समन्वय गरी उक्त स्थानमा तत्कालका लागि चौबीसै घण्टा देखिने सडकबत्ती, प्रष्ट ट्राफिक सङ्केत र ब्यारिकेडको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, नयाँ पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्, ता कि भोलिका दिनमा अर्को कुनै नागरिकले यहाँ अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् । कुनै पनि संरचनामा क्षति पुग्दा र नागरिकलाई समस्या हुने स्थानका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्ने फाष्ट ट्रयाकका कानूनी बाटो अवलम्बन गरि मर्मत तथा निर्माणको काम सम्पन गर्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नु पर्दछ ।
