विजयपुर । कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोशी प्रदेश सरकारले दलित समुदायका पत्रकारलाई उपेक्षा गरेको हो । सरकारले असार २८ गते प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष र रजिष्ट्रारसहित ९ जना नियुक्त गर्दा एक जना पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराएको हो । सरकारले दलित पत्रकारलाई उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको हो । सङ्घका महासचिव करण ताम्राकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरको भावना विपरीत कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ असार २८ गते गठन गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित पत्रकारलाई प्रतिनिधित्व नगराएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेश सरकारबाट नियुक्त व्यक्तिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय, सक्षम र योग्य दलित पत्रकार हुँदाहुँदै एक जनालाई समेत प्रतिनिधित्व नगराइनु दुःखद, अस्वीकार्य तथा समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकायमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गर्ने नियुक्तिले समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालले कोशी प्रदेश सरकारसँग नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी दलित समुदायबाट योग्य, सक्षम र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्काल सदस्य नियुक्त गर्न माग गरेको छ । साथै आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय गठन वा नियुक्ति गर्दा संविधानको मर्म, समावेशिताको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका मूल्यलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले असार २८ गते प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा दीपक दाहाल तथा सदस्यमा रमेशचन्द्र अधिकारी, शान्ति दाहाल, माला पालुङ्वा, रेणु पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अर्जुन राजवंशी, ध्रुव ढकाल र प्रेस रजिष्ट्रारमा लिलाराज भट्टराई नियुक्त गरेको छ ।
