विजयपुर । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्य ९सांसद० हरुको पारिश्रमिक र सुविधा हेरफेरसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले मुद्दाका प्रत्यर्थी ९प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत० लाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ’मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु सोको आधार र कारण खुलाइ बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ अनुसार पदाधिकारीरसदस्यहरूले निजी सचिवालय र कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अख्तियारी रहेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।
नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, साउन ४ गते प्रकाशित सूचनामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि नदेखिएको र लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
