जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको घटना यतिबेला तात्तातो विषय बनेको छ । यो घटनामा किशोर श्रेष्ठ फेरि पनि पुरानो घटनासँग तानिएर आएका छन् । नायिका ऋषा कार्कीको दुःखद् निधनसँग श्रेष्ठ जोडिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहसबाजी भइरहेको छ । उनी कानूनी कठघरामा उभिनलायक पात्र थिए भनी खुच्युँको भाषा बोल्नेहरुको पनि कमी छैन भने अर्कोतिर बचाउ गर्नेहरु पनि उस्तै छन् । यस घटनालाई लिएर विशेषगरी पत्रकारहरु श्रेष्ठको बचाउमा लागिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारले ठीक ग¥यो भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उठाएको माग र मुद्दाको निरुपण गर्ने जिम्मा अब अदालतकहाँ सरिसकेको छ । यसमा हामीले थप बोल्नुपर्ने देखिएन । खासमा पत्रकारहरुले दुईवटा कुरालाई उठाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । पत्रकारहरुले उठाउन खोजेको त्यो कुरालाई चाहिँ आम सर्वसाधारणहरुले नजरअन्दाज गरेका हुन् कि नबुझेका हुन् ? यो चाहिँ मूल प्रश्न हो । उनीहरु भावनामा बगेका कारणले विधिशास्त्रीय मान्यतालाई तोडमोड गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यहाँ मूलतः व्यक्ति पक्राउ परेकोमा पत्रकारहरुले बचाउ गरेका होइनन् । यहाँ विधि र कानूनी प्रक्रियामा भएको त्रुटिको विषयलाई जोड्न चाहेका हुन् । पक्राउ पुर्जीलाई आधार मान्दा सप्तरीकी महिला दीपिका सिंहले दिएको उजुरीका कारण श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् भनिएको छ । रास्वपाका सांसद् अमरकान्त चौधरीसँग जोडिएकी ती महिलाले जनआस्थामा आफ्नो समाचार आएको र वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त समाचारले वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गरियो भन्ने युवतीको तर्क रहेको छ तर जनआस्थाले सिंहकै फेसबुकबाट उक्त सामग्री लिएको दाबी गरेको थियो । यो दाबीलाई निरुपण गर्ने दायित्व पनि जनआस्थाकै हो किनकि कानूनमा आरोप लगाउनेले नै प्रमाणको भार बोक्नुपर्ने सामान्यतः सिद्धान्त हो ।
यहाँ हामीले पाठकलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रिया छन् । पहिलो, कुनै पनि पीडितलाई आफू पीडित भएको महसुुस भएमा उसलाई उक्त समाचारको खण्डन गर्ने अधिकार हुन्छ । सम्बन्धित मिडियामा उक्त खण्डन छपाउन सक्छ । यदि पत्रिका वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले खण्डन नछापेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । काउन्सिलले विभिन्न प्रक्रिया अपनाई सम्बन्धित मिडियालाई पत्राचार गर्ने, खण्डन छाप्न निर्देशन दिने, सेवासुविधाहरु रोक्नेलगायतको अधिकार रहन्छ । त्यसमा चित्त नबुझेमा पीडित अदालतसम्म जान सक्छ । अदालतलाई गुहार्न सक्छ र अदालतले तथ्यको आधारमा न्यायको निरुपण गर्दछ ।
दोस्रो, जनआस्थामा समाचार आएकै आधारमा जनआस्थाका सम्पूर्ण भौतिक सामग्री, व्यक्तिगत सामग्री, इमेल तथा इन्टरनेटमा भएका साइबर सामग्रीहरुलाई जफत गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन । नेपालको संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता हुने भनी स्पष्टसँग लेखेको अवस्था छ । यस्तै धारा १९ सञ्चारको हकमा स्पष्टसँग सामग्री जफत नगरिने भनी लेखिएको छ । यहाँ श्रेष्ठलाई मात्रै पक्राउ गरिएको छैन, यहाँ त जनआस्थासँग जोडिएका कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल तथा यस्ता सामग्रीहरु जफत गरिएका छन् । यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएका घटना हुन् । यसमा पत्रकारहरुले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका हुन् ।
कतिपयले पत्रकारलाई कानूनै नलाग्ने भन्ने प्रश्न पनि तेस्र्याएको पाइन्छ । कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् । कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि यही हो । अन्य कुनै हकमा पत्रकारहरु पक्राउ गरेको र कानूनी कठघरामा उभिएको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छन् । अहिले हामी पञ्चायती व्यवस्थामा बाँचिरहेका छैनौ“ र राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि बाँचिरहेका छैनौ“ । देशमा लोकतन्त्र छ । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर आएको सरकार निरङ्कुश बन्न मिल्दैन । यो सिधासिधी सरकारको ज्यादती मात्रै होइन, संवैधानिक अधिकारमाथिको कुठाराघात पनि हो । यो घटनाले नयाँ नजीर स्थापित गर्न खोजेको छ । यदि यसैगरी लेखेकै भरमा पत्रकारहरु पक्राउ पर्नु र सामान जफत गर्नु फासीवादको अभ्यास हो । यो अभ्यासको समूल अन्त्य हुन जरूरी छ ।
