ताप्लेजुङ/ ताप्लेजुङमा ६९ जनाको ज्यान जानेगरी पहिरो गएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । पहिरो गएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत पहिरोप्रभावित परिवार विस्थापित अवस्थामानै छन् । यो अवधिमा मृतकका परिवारले किरिया खर्च वापत्को ४० हजार रुपैयाँबाहेक सरकारका तर्पmबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । पहिरो गएपछि देश–विदेशका सामाजिक सङ्घसंस्थाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु वितरण गरेपनि मुख्य जिम्मेवार सरकारले पहिरोप्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विस्थापितलाई अझसम्म सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन । विस्थापित परिवारले जिल्लाका सांसद तथा नेता साथै प्रशासनमार्पmत् सरकारलाई भूकम्पपीडित सरहको सुविधा दिन माग गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले दिने÷नदिने कुनै निर्णय नगरेको पीडित कर्ण फेम्सोहाङ लिम्बूले बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पहिरोप्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष योजना ल्याउने बताएपनि त्यो योजना के हो भन्ने अहिलेसम्म पीडितलाईनै प्रष्ट नभएको र कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशङ्कका रहेको लिबाङ–२ का अर्का पीडित तिलविक्रम तिवारी बताउँछन् । पहिरोले ठूलो क्षती पु¥याएको जिल्लाको पश्चिमी लिवाङ, खोक्लिङ, थिङ्लाबू गाविसका प्रभावित परिवार अहिले पनि जोखिममा छन् । पहिरो क्षेत्रमानै घर भएका केही परिवार दिनभर घरमा गएर काम गरेपनि साँझ सुरक्षित स्थानमा रहेको छिमेकीकोमा गएर बस्दैआएका छन् । सो गाविसका दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार अभैmपनि खोक्लिङ र खाम्लुङ गाविसका घरमा भाडा लिएर त कोही पाल टाँगेरनै बसिरहेको स्थानीय शिक्षक गोपी अधिकारीले बताए । पहिरो गएको खाम्लुङ, लिवाङ, सान्थाक्रा, खोक्लिङ र थिङ्लाबू गाविसमा अहिले पनि वर्षा हुनासाथ पहिले चर्किएको र पहिरो झरेको स्थानमा पहिरो खस्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । ती गाविस अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङको तथ्याङ्क अनुसार २ सयभन्दा बढी परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । जिल्लानै पहिरोको जोखिममा एक वर्षअघि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका आधा दर्जन गाविसमा पहिरो गएर धेरैले ज्यान गुमाए । पहिरो गएपछि यो क्षेत्रलाई पहिरोको जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेर चर्चा चलेपनि एक अध्ययनले ताप्लेजुङ जिल्लानै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गरेको अध्ययनअनुसार जिल्लाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग पहिरोको जोखिममा पाइएको हो । नाष्टका अध्ययनकर्ता दीपक पौडेलका अनुसार २४ घण्टामा एक सय ४० मिलिमिटर वर्षा भएमा जिल्लाको अधिकाङ्श स्थानमा पहिरो जाने सम्भावना छ । ताप्लेजुङमा न्यूनतम् ४५ र अधिकतम् एक सय ४२ मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने पाइएकाले जिल्ला पहिरोको दृष्टिकोणमा जोखिमयुक्त देखिएको छ ।
अध्ययनले पहिरोको उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि ८० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा अन्यत्र जानलाई सुरक्षित ठाउँ नभएका कारण त्यहीँ बस्दै आएको पनि देखाएको छ ।
यसअघि जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय ताप्लेजुङ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले गरेको अध्ययनले पनि जिल्लाको एक नगरपालिकासहित ४८ गाविसमध्ये नगरपालिका र २३ वटा गाविस पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ताप्लेजुङ नगरपालिकासहित याम्फुदिन, मामाङ्खे, सुरुम्खिम, कालीखोला, आँखोप, मेहेले, सिनाम, थुम्बेदिन, चाक्सिबोटे, नाङ्खोल्याङ, हाङ्देवालगायत गाविस पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । यस्तै सावादिन, खोक्लिङ, लिबाङ, साँबा, फुरुम्बू, लिङ्खिम, ओलाङ्चुङगोला, लेलेप, तापेथोक, इखाबू, पूmलबारी र निघुरादिन गाविस पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
यसैगरी हाङ्पाङ, थिङ्लाबू, लिङ्तेप, थुकिमा, नाल्बु, पापुङ, खेजेनिम, तिरिङ्गे, सिकैचा, डुम्रिसे, आम्बेगुदिन, पेदाङ, लिम्बुदिन, साब्लाखू र सादेवा गरी १५ वटा गाविस मध्यम जोखिममा र बाँकी साँघु, ढुङ्गेसाघु, चाँगे, फाकुम्बा, सान्थाक्रा, खाम्लुङ, थेचम्बु, फावाखोला, तेल्लोक र खेबाङ गरी १० वटा गाविस न्यून जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
अधिकाङ्श जमिन भिरालो तथा कमजोर भौगोलिक बनावट, जमिनको सही उपयोग नहुनु, वन जङ्गलको विनाश, अव्यवस्थित बसोबास र पर्याप्त भौगोलिक अध्ययन बिना जथाभावी सडक निर्माण गरिनुले धेरै गाविस पहिरोको जोखिममा रहेको बताइएको छ ।
