म्याग्दी/ म्याग्दीको दुर्गम मुदी–३ नाउरामा रहेको रनजनज्वति आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले अहिलेसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।
सात वर्ष अगाडि स्थानीय बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पुप्याउने उद्देश्यले कक्षा ३ सम्म पढाउने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि सरकारले शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई समुदायले नै तलब दिँदै आएको छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाएबापत शिक्षकको तलब जुटाउन मासिक रु ५०० शुल्क तिर्दै आएको स्थानीय जालदेवी रोकाले बताइन् । बगरको रनजनज्वति विद्यालयका बालबालिकाले जस्तै बरञ्जा–२ मा रहेको पखेर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले समेत निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छैनन् । अडतीस विद्यार्थी अध्ययनरत ३ कक्षासम्म अध्यापन हुने यस विद्यालय २०६५ सालमा प्रस्तावित प्राविका रुपमा स्थापना भएको हो । विद्यालय सञ्चालनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रस्तावित स्वीकृति दिए पनि दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका अभिभावकले विभिन्न समयमा चन्दा, सहयोग सङ्कलन गरी तलब उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बालशिक्षा र कार्यालय सहयोगीलाई मात्रै तलब दिने र बाँकी अन्य शिक्षकलाई स्थानीयवासीको चन्दा सहयोग, तिहारमा देउसीभैलोमार्फत सङ्कलन हुने दान र सामुदायिक वनलगायतको क्षेत्रबाट सहयोग जुटाएर तलब उपलब्ध गराउँदै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनले विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको बताए । “विद्यालयमा चार जना शिक्षक छाैं, हामी सबैको तलब र अन्य खर्च विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट नै जुटाउँदै आएको छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरे पनि दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ” – विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामनाथ पौडेलले भने । राज्यले संविधानमै आधारभूत तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू नहुँदा यी विद्यालयसँगै जिल्लाका विभिन्न ४६ वटा तहका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाले अहिले पनि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा ती विद्यालयले शिक्षकको तलबबापतको रकम चन्दा, सहयोगलगायतको अप्रत्यक्ष माध्ययममार्फत बालबालिकाका अभिभावकबाटै असुल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार म्याग्दीका १९ वटा माध्यमिक, १९ वटा निमावि र आठ वटा प्रावि तह वर्षौंदेखि शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नयाँ स्थापना भएका विद्यालय र थप भएका तहहरुमा सरकारी तवरबाट शिक्षकहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध नहुँदा राज्यले संविधानमै व्यवस्था गरेको मौलिक हक पाउनबाट बालबालिका वञ्चित हुनुपरेको सिद्धशान्ति मावि हिदीका प्रअ होमनाथ पाण्डेले बताए ।
दरबाङ–५, बावियाचौरको ९ र कुहुँको ९ नं वडामा अवस्थित हिदी गाउँमा २०६९ सालदेखि मावि तह सुरु गरेको सिद्धशान्ति माविले कक्षा ९ र १० मा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई स्थानीय स्रोतबाट तलब जुटाउँदै आएको छ । “हामीले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क भनेर लिएका छैनौँ, तर उनका अभिभावकबाट चन्दा, सहयोगलगायतका माध्यमबाट पैसा उठाइरहनुपर्ने बाध्यता छ, बालबालिकाको अभिभावकबाट पैसा नउठाए विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ” – प्रअ पाण्डेले भने ।
तीन गाविसमा समेटिएको हिदी गाउँसँगै दरबाङकै दुखु गाउँका बालबालिकासमेत अध्ययन गर्न आउने सिद्धशान्ति माविमा मावि तहका लागि वार्षिक रु सात लाख ५० हजार तलब सुविधाका लागि समुदायले जुटाउँदै आएका छन् । शिक्षा विभागले तयार गरेको मापदण्डअनुसार जिल्लामा हाल विद्यार्थी अनुपातमा १३२ जना शिक्षक प्रावि तहमा बढी रहेकाले तत्कालका लागि प्राविमा बढी भएका शिक्षकलाई पुलका रुपमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका विद्यालयमा खटाउन सकिने सामुदायिक तथा निजी स्रोत विद्यालय सङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रअ पाण्डे बताउछन् ।
विशेष गरी जिल्लामा पछिल्लो समय स्थानीय स्रोतबाट मावि र निमावि सञ्चालन भएका विद्यालयलाई बढी आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । स्थानीयस्तरमा आर्थिक स्रोत जुटाएर सञ्चालन हुँदै आएका ती विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पाउने अनुदानमा व्यापक कटौती भएपछि थप सङ्कटमा परेका हुन् । विसं २०६५ देखि मावि तह सञ्चालन गरेको ज्ञानोदय माविका प्रअ नीलकण्ठ सुवेदीले चार जना निजी स्रोतका शिक्षकको तलब जुटाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए । “विद्यालयमा कुनै आम्दानीको स्रोत छैन, वार्षिक करिब रु आठ लाख तलबकै लागि भनेर जोहो गर्नुपर्छ, कहिले चन्दा त कहिले देउसी भैलो भनेर अभिभावकबाटै पैसा माग्नुको विकल्प छैन, यस विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाउन जरुरी छ” – प्रअ सुवेदीले भने । उनका अनुसार विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन आमा समूह, प्रवासीहरु, सामुदायिक वन समूहबाट समेत सहयोग जुटाउने गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयका लागि मन्त्रालयबाट विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा गत वर्ष प्राप्त ६३ लाख ५४ हजार विद्यार्थी सङ्ख्याकै आधारमा अनुदान वितरण गरेको थियो । यो वर्ष अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमबारे कुनै बजेट नआएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक दलबहादुर थापाले बताए । ‘‘विसं २०५६ देखि शिक्षकको नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको छैन, पुरानो दरबन्दीलाई नै हामीले समानुपातिक हिसाबले मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ’’ – उनले भने ।
जिल्लामा लामो समयदेखि जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा दरबन्दी मिलानसमेत प्रभावित बनेकाले जिल्लामा रहेका शिक्षक सङ्गठनलाई शिक्षक महासङ्घ गठन गर्न ताकेता गरिरहेको छ । विद्यालय निरीक्षक थापा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा अहिले समस्यामा परेका विद्यालयलाई केही राहत मिल्ने बताउछन्।
-रासस
