पोखरा/ प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । त्यससँगै यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब भत्तालगायत सुविधा पाउनेछन् । जेठमा निर्वाचित भए पनि विधेयकले साउनयता मात्रै तलब पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशले गृहकार्य गरिरहेको कानुनमा वडासदस्यका लागि तलबको व्यवस्था छैन । तर, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको चाहनामा स्थानीय तहको वडासदस्यलाई पनि तलब उपलब्ध हुने कानुन तयार पारेको हो । स्थानीय तहका वडासदस्यले मासिक ९ हजार रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्य अनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र वडाध्यक्षसम्मले तलब पाउँदा जनतासँग सीधै जोडिने वडासदस्यलाई तलब नहुने कुरा आउँदैन’, मुख्यमन्त्रीको तर्क रहेको स्रोत बताउँछ ।
महानगरका मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन । यो प्रदेशमा यही एउटा मात्रै पोखरा महानगर छ । उपमेयरको तलब ३८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । नगरपालिका मेयरले ३५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका प्रमुखले मासिक ३१ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्य अनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र वडाध्यक्षसम्मले तलब पाउँदा जनतासँग सीधै जोडिने वडासदस्यलाई तलब नहुने कुरा आउँदैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा दिन बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू हुने बाटो पनि खुलेको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ती विधेयक चैत १२ गते संसद्मा पेस गरेको थियो । १३ गते बसेको संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि फेरि सभामा पेस भएको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले सामान्य परिमार्जनसहित संसद्मा २१ गते प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
