धरान / धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेन, जग्गा सम्बन्धिका मुद्धाहरु बढि आउने गरेका छन् । साधसिमाना, मिचेको, जग्गा हडपेकोजस्ता बढि मुद्धा आउने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पछि उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समिति सक्रिय भए पछि जिल्ला अदालत जाने प्राय मुद्धाहरु उपमहानगरमा छिनोफानोका लागि आउनेको संख्या बढेको धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहाकार अवइन्द्र निरौलाले जानकारी दिए ।
२०७३ मा भएको पहिलो नगरसभाले उपमेयर मञ्जु भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । गत आर्थिक बर्षमा ८६ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । ६४ वटा उजुरीमा छलफल गरि न्याय निरुपण गरिएको धरान उपमहानगरकी कार्यवहाक मेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिइन । समितिले २ वटा मुद्धालाई अदालत रेफर गरेको थियो । १७ वटा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा थिए । 
न्यायिक समिति सयाेजक भण्डारीका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म ५० उजुरी दर्ता भएका छन् । २० वटा भन्दा बढिको न्याय निरुपण गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । यो आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म दुई सयसम्म उजुरीको संख्या पुग्ने बताइएको छ ।
समितिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पनि उल्लेख्य संख्यामा उजुरी आउने गरेको छ । ’सम्बन्ध विच्छेदको अर्थ नबुझि न्यायिक समितिमा आउनु हुन्छ हामी बुझाएर पठाउछौ । उहाँहरु सहमतिमा आएर मिलेर जानु हुन्छ ।’– न्यायिक समिति संयोजक भण्डारीले भनिन–‘यहाँ आएका मुद्धामा प्रायजसो सहमति गरेर पठाएका छौं । एक दुई बाहेक मुद्धा अदालत पठाउन परेको छैन् ।’
दुवै तर्फकालाई जित जितको अवस्थामा छलफल गराई चित्त बुझाएर सहमति गराएर पठाउने गरिएकाले फेरी सोही मुद्धा नदोहोरिएको उनले बताइन ।
अहिलेसम्म झण्डै २० भन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, सीमा, साँध बाडफाँडलगायत घरायसी घटना मेलमिलाप गराएको न्यायीक समिति संयोजक भण्डारीले बताइन । उनले भनिन, ‘सके जति मिलाउने प्रयास गर्ने र नमिले मात्रै अदालतमा पठाउने गरेका छाै, पहिला अदालतमा गएर हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्ने खालका घटना हिजोआज सहजै उपमहानगरमा मिलाउने गरेक छौ ।’ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील भए पछि जिल्ला अदालतमा उजुरीको संख्या कम हुने गरेको अदालतले जनाएको छ ।
ऐनमा के छ व्यवस्था
गत साउनमा मेयर तारा सुब्बाको निधन भए पछि कार्यबहाक मेयरको रुपमा उपमेयरले नै जिम्मेवारी सम्हाली रहेकीछन् । मेयर उपमेयर र न्यायिक समिति सबै बोज लिएर पनि न्यायिक समिति उनले क्रियाशिल बनाएकी छन् ।
प्रमुख, उपप्रमुखले गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिलाई पनि समय दिनु पर्ने अपठ्यारोको बाबजुद पनि प्रभावकारी काम भएको संयोजक भण्डारीले बताइन । न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको न्यायिक समिति सदस्य विकास बनेपालीले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को (१)मा निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ४७(२)मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार भएको बताइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्याय मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
सोही अनुसार नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।
त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन ।
यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको विषयमा पनि न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने अधिकार छ । यस्तै अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख छ ।
