अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असहजताले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर चुनौती थपेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । काँकडभिट्टा–लौकही सडक–खण्डको स्तरोन्नति कार्य प्रभावित हुनु यस समस्याको एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । बिटुमिन र डिजेलजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यमा सुस्तता यतिबेला देशभर देखिएको छ । विकास प्रणालीमाथि देखिएको गम्भीर समस्याप्रति राज्यले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । विशेषगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गजस्तो राष्ट्रिय महत्वको सडक विस्तारमा ढिलाइ हुनु आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो । पूर्वी नाका हुँदै हुने व्यापार, आवागमन र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासका लागि यो सडक–खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, निर्माण कम्पनीहरु आवश्यक इन्धन र सामग्री नपाएर काम रोक्न बाध्य हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक सङ्केत हो । लागत बढ्दै जाँदा पुराना ठेक्का दरमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनु स्वभाविक भए पनि यसको समाधान खोज्ने दायित्व राज्यकै हो ।
यस्तो परिस्थितिमा विकास रोकिनु हुँदैन भन्ने मूल मन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन नसकिने भए पनि त्यसको असर न्यून गर्न नीति तथा व्यवस्थापनमा सुधार अनिवार्य छ । पहिलो, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन कूटनीतिक तथा व्यापारिक पहल सशक्त बनाउनु पर्छ । दोस्रो, मूल्यवृद्धिका कारण ठेक्का व्यवस्थामा देखिएको असन्तुलन समाधान गर्न ‘मूल्य समायोजन’ वा ‘ठेक्का होलिडे’ जस्ता विकल्पहरु तत्काल लागू गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, नेपाल आयल निगममार्फत् निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक डिजेलको सुनिश्चित आपूर्ति गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई इन्धन वितरणमा छुट्टै कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यस्ता आयोजनामा अवरोध आउँदा त्यसको असर दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
सङ्घीय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरु पनि यस सङ्कटबाट अछुतो छैनन् । साना तथा मध्यम् निर्माण व्यवसायीहरु विस्थापित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । जसले रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले, राज्यले केवल ठूला आयोजनामात्र होइन, सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई समेट्ने समग्र राहत योजना ल्याउनु उचित हुनेछ । अन्ततः विकासको गति निरन्तर रहनु नै समृद्धिको आधार हो । चुनौतीहरु आउँछन्, तर तीसँग जुध्दै अघि बढ्नु नै सक्षम राज्यको पहिचान हो । आजको सङ्कटलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक स्रोतको विकास र निर्माण क्षेत्रको स्थायित्वका लागि स्पष्ट रणनीति बनाउनसके मात्र यस्ता समस्या दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ । राज्यले समयमै दूरदर्शी निर्णय लियो भने मात्र विकासका चक्रहरु अवरूद्ध नभई निरन्तर घुमिरहने कुरालाई राज्यले वेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
