धरानमा ‘माया धराने’ नामक बेसार तथा साबुन उद्योग स्थापना हुँदा त्यसलाई स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा एउटा सकारात्मक पहलका रुपमा हेरिएको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईको सक्रियतामा सुरू गरिएको यो अभियानले सुरूमा श्रमदान, जनसहभागिता र वैकल्पिक विकास मोडेलको चर्चासमेत उत्तिकै कमाएको थियो । तर समयसँगै यस उद्योगसँग जोडिएका आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व र आम्दानी व्यवस्थापनका प्रश्नहरु गम्भीर रुपमा उठ्न थालेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व प्रणालीमा एक रूपैयाँ पनि आम्दानी दाखिला नभएको तथ्यले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ । नगर कार्यपालिका र नगर सभामै जनप्रतिनिधिहरुले आम्दानीको हिसाब माग गर्नुले यो विषय केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा बनेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेषतः जब नगरको बजेटबाट लाखौं रूपैयाँ लगानी भएको अभिलेखले देखाउँछ, त्यसको प्रतिफल कहाँ र कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न टार्न किमार्थ मिल्दैन ।
समस्या केवल आम्दानी नभएको होइन, आम्दानी भएमा पनि त्यो कहाँ गइरहेको छ भन्ने हो । उद्योगबाट उत्पादन भई बजारमा बिक्री भइरहेको वस्तुबाट कुनै न कुनै आम्दानी भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने सामान्य आर्थिक तर्क हो । तर उक्त आम्दानी नगरको खातामा नदेखिनु, सञ्चालन संरचना अस्पष्ट रहनु र सम्झौताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर चिन्ताका विषय हुन् । यदि उद्योग कृषक समूहमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ भने पनि नगरको लगानी भएको अवस्थामा त्यसको वित्तीय प्रतिवेदन नियमित रुपमा सार्वजनिक हुनु अनिवार्य हुन्छ । नगरको अनुदान पनि हुन सक्छ । तर उद्योगले यस विषयमा समयमै प्रष्ट पार्न सक्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ, साबुन उद्योगको अवस्था अझै चिन्ताजनक देखिन्छ । ठूलो रकम खर्च भइसके पनि उत्पादन सुरू हुन नसक्नुले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको कमजोर समन्वय उजागर गर्दछ । आवश्यक प्राविधिक तयारी, उपकरण छनोट र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी कार्यविधि र नियमनको अभावले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
यो समग्र प्रकरणले सार्वजनिक लगानीमा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत स्पष्टता अपरिहार्य हुन्छ । श्रमदान र जनसहभागिता जति नै सकारात्मक अवधारणा भए पनि त्यसलाई औपचारिक संरचना, कानूनी आधार र वित्तीय अनुशासनभित्र राख्न नसक्दा परिणाम उल्टो हुन सक्छ । अन्यथा, राम्रो उद्देश्यका साथ सुरू भएका कार्यक्रमहरु पनि विवाद र अविश्वासको केन्द्र बन्न सक्छन् । अब आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, यथार्थ सार्वजनिक गर्नु हो । उद्योगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आय–व्यय विवरण पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सम्झौता अनुसार नगरले पाउने हिस्सा तुरून्तै दाखिला गरिनुपर्छ र भविष्यका लागि स्पष्ट सञ्चालन ढाँचा तयार गरिनुपर्छ । साथै, स्थानीय तहले आफै सञ्चालन गर्ने हो वा समुदायलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अन्यथा, यसले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता नवीन प्रयासहरुलाई पनि निरूत्साहित गर्ने खतरा रहन्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिएमा मात्र यस्ता उद्योगहरु वास्तवमै स्थानीय समृद्धिको आधार बन्न सक्छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्दछ ।
