विजयपुर । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले धरानमा रोजगारी सिर्जना गरी आम्दानीसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको ‘माया धराने’ नामक बेसार उद्योगमा सरकारले लाखौं लगानी गरे पनि हालसम्म आम्दानी भने देखिएको छैन । उद्योग सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नगरमा आम्दानी नबाँधिँदा त्यसको आम्दानी कहाँ जम्मा हुँदैछ भनेर आम रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
२०८३ वैशाख ३ गते बसेको धरान नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बेसार उद्योगको आम्दानीबारे प्रश्न उठ्यो । बैठकमा धरान–१३ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेले भने, “बेसार÷साबुन फ्याक्ट्रीमा नगरपालिकाको ‘नगर भिजन कोष’ बाट पैसा गएको छ कि छैन ? छ भने स्पष्टरूपमा बताइदिनुप¥यो ।” उनले बेसार फ्याक्ट्री बन्द गर्ने कुरा सुनेको बताउँदै भने, “नगरको पैसा गएको छ । आम्दानी छैन ।” श्रमदानबाट मात्र चलाएको भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै अध्यक्ष काफ्लेले भने, “अर्को बैठकमा नगरको कति लगानी र आम्दानी कति भएको स्पष्ट पार्न माग गर्छु ।”
वैशाख ३ गते नै भएको नगर सभामा समेत बेसार उद्योगबाट आम्दानी नभएको विषयमा प्रश्न उठ्यो । नगरमा १३ नं. वडाकी वडासदस्य तारा तामाङ गोलेले भनिन्, “धराने बेसार महँगो मूल्यमा नै बिक्री भइरहेको अवस्था छ तर यो आम्दानी चैँ कहाँ र कता जाँदैछ ? अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले किन खोजिरहनुभएको छैन ? यसबारे तुरुन्तै खोजी गरियोस् ।”
कार्यपालिका र नगर सभामा नै बेसार उद्योगमा सरकारको लगानी छ कि छैन र आम्दानी कहाँ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेपछि ब्लाष्टले बेसार र साबुन फ्याक्ट्रीमा सरकारी लगानी र आम्दानीको विषयमा खोजी गरेको थियो ।
बेसार उद्योगमा उपमहानगरको लगानी
धरान उपमहानगरपालिकाको २०७९ भदौ तेस्रो सातामा बसेको कार्यपालिका बैठकले साबुन र बेसार फ्याक्ट्री खोल्ने औपचारिक निर्णय गरेको अभिलेख पाइन्छ । धरानका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले साबुन र बेसार फ्याक्ट्री खोल्ने निर्णय भएपश्चात् तत्कालीन नगर प्रमुख राईले सामाजिक सञ्जालबाटै सहयोगका आह्वान गरेका थिए ।
श्रमदान र दाताबाट मात्र स्थापना गर्ने भन्ने प्रचारप्रसार गरेका नगर प्रमुख राईले नगरको बजेट लगानी गरेकोबारे वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूले नगर सभामा उठाएको सवालबाट नै प्रमाणित भएको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख राईले ‘माया धराने’ नामक साबुन र बेसार उद्योग स्थापनाका लागि देश तथा विदेशका दाताहरूबाट समेत रकम सङ्कलन गरेका थिए । वडाध्यक्ष काफ्लेका अनुसार ती उद्योग स्थापनामा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कर्मचारी र गाडीसमेत प्रयोग भएको थियो ।
श्रमदान र दाताको सहयोगबाट निर्माण गर्ने भनिएको बेसार उद्योगको भवन निर्माण, मेसिन र विद्युत् जडानमा दुई आर्थिक वर्षमा १८ लाख २१ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्य उपमहानगरको तथ्याङ्कमा भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ९ लाख ९९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्षमा २०८१÷०८२ मा ८ लाख २२ हजार १३ रुपैयाँ उपमहानगरको बजेटबाट लगानी गरेको तथ्य भेटिएको छ ।
उपमहागरकै लगानीमा निर्माण भएको बेसार उद्योगका २०८२ असार २७ गणतन्त्रकै पहिलो उद्योग भनेर तामझामसहित उद्घाटन गरियो । उद्घाटन कार्यक्रममा नै उद्योग सञ्चालक समितिका सचिव ओम सुच्चा राईले बेसार उद्योगको भवन निर्माणमा उपमहानगरपालिकाको ठूलो योगदान भएको बताएका थिए । उपभोक्ताबाट जम्मा २ लाख ८ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ मात्र योगदान भएको कार्यक्रममा निर्माण समितिले जानकारी गराएको थियो । उद्घाटन समारोहमै उद्योगको तालाचाबी तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईलाई जिम्मा लगाइएको थियो । उद्घाटनकै दिन २ लाख रुपैयाँको बेसार बिक्री भएको सार्वजनिकसमेत गरिएको थियो । अहिले पनि धरान–१८ स्थित श्रम संस्कृति पार्टीको कार्यालयछेउमै रहेको ‘माया धराने उद्योग कोसेली घर’ बाट बेसार बिक्री वितरण भइरहेको छ । तर त्यसको आय–व्यय भने नगरमा नभएको पाइएको छ ।
गत वर्षदेखि नै उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको सो उद्योगबाट उपमहानगरलाई हालसम्म कति आम्दानी भएको छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उपमहानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडा भन्छन्, “हालसम्म एक रुपैयाँ आम्दानी भएको छैन ।”
त्यसो भए हालसम्म बेसार उद्योगको आम्दानी कहाँ गइरहेको छ त ? हर्कराज राई नगर प्रमुख भएको समयमा स्थापना उद्योग भएको र स्थापनादेखि सञ्चालक समिति बिक्री वितरणमा श्रम संस्कृत पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकको संलग्नता भएकाले पार्टीलाई मात्र आम्दानी भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख राईले उपमहानगरमा केही पनि आम्दानी बाँधेको रेकर्ड नरहेको कर्मचारी बताउँछन् ।
बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार जुन संस्थाको लगानी भएको छ, आम्दानी त्यही संस्थामा हुनुपर्ने बताउँछन् । नगरले आय–व्ययको हिसाब किताब राख्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “जुन संस्थाको लगानी भएको छ, सोही संस्थामा आम्दानी दाखिला हुनुपर्ने हो । भएको छैन भने खोजी गरी दाखिला गराउने काम संस्था (नगर) ले गर्नुपर्दछ ।”
धरानका पूर्व नगर प्रमुख तिलक राई दातासहित नगरको लगानीमा उद्योग स्थापना भएकोले तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले उद्योगको हिसाबकिताब नगरमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने बताउँछन् । “उद्योगको आय–व्यय सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो ।” पूर्व नगर प्रमुख राई भन्छन्, “पार्टीको आम्दानी भएको हो भने तुरुन्त रोकेर नगरकोषमा लान सुझाव दिन चाहन्छु ।”
सरकारी लगानीमा बनेको उद्योगको आम्दानी नगरलाई गएको नदेखिएपश्चात् ब्लाष्टले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रवक्ता सत्य घले (गुरुङ) सँग बुझ्दा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । “उद्योग पार्टीको हो र ? उपमहानगरपालिकामा बुझाउने होला ? सम्झौताअनुसार बुझायो होला ?” प्रवक्ता घलेले भने, “उद्योग कसरी पार्टीको हुन्छ ? सरकारको हो ।” तर उपमहानगरमा आम्दानी नदेखिएको भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता घलेले भने, “नगरपालिकाको सम्झौताअनुसार बुझाउनु पर्छ । सानोतिनो कुरा थाहा हुँदैन । प्रसादजी (रामप्रसाद) सँग बुझ्नु होला ।”
उपमहानगरले ३४ प्रतिशत पाउने होः अध्यक्ष राई
उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद राई (प्रसाद) ले भवन निर्माण तथा उपकरण स्थानीय सरकार उपमहानगरले जोडिदिएको बताउँछन् । उद्योग सञ्चालनका लागि बहुउद्देश्यीय धराने बेसार उत्पादक कृषक समूह गठन गरी नगरमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) लिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषक समूहले नै उद्योग सञ्चालन र आय–व्ययको विवरण राख्दै आएको छ ।
कृषक समूह र उपमहानगरबीच सम्झौता भएको तथा उक्त सम्झौतापत्रमा नगर प्रमुखका हैसियतले हर्कराज राईले हस्ताक्षर गरेको अध्यक्ष राई बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगको मुनाफाबाट उपमहानगरलाई ३४ प्रतिशत, वडा नं. २० लाई ३ प्रतिशत, कृषक समूहलाई ३ प्रतिशत, बहुभाषिक पाठशालालाई ३ प्रतिशत र बाँकी ५७ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार को रकम हालसम्म किन नगरपालिकालाई भुक्तानी गरिएन भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष राई भन्छन्, “लेखापरीक्षण गरेर बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।” उनका अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणअनुसार उपमहानगरलाई २४ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ, वडा नं. २०, बहुभाषिक पाठशाला र कृषक समूहलाई २ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ ३४ पैसा तथा उद्योगले ४१ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
माया धराने साबुनमा ३० लाख लगानी
‘माया धराने साबुन फ्याक्ट्री’ को अवस्था उस्तै छ । माया धराने साबुन उद्योग स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा माया धराने साबुन फ्याक्ट्री निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १४ लाख ९९ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । उक्त उद्योग निर्माण पनि श्रमदानबाट मात्र गर्ने जस्तो गरी प्रचारप्रसार गरिएको थियो ।
यस्तै, आवश्यक मेसिन तथा अन्य सामग्री खरिदमा ३० लाख ३० हजार ७ सय ५० रुपैयाँसहित कुल ४५ लाख ३० हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ नगरको खर्च भएको तथ्य भेटिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ‘ञ’ मा स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन सम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आफ्नै फ्याक्ट्री खोलेको अवस्थामा त्यसको सञ्चालन, रेखदेख र नियमनको अधिकार सोही स्थानीय कार्यपालिकामा निहित हुने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले कुनै पनि उद्योग हेर्दै आएको छैन । स्थानीय तहले फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दा प्रचलित उद्योग व्यवसाय ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नगरले हालसम्म फ्याक्ट्री सञ्चालनको लागि कार्यविधिसमेत बनाएको छैन ।
“हालसम्म साबुन उत्पादन तथा फ्याक्ट्री सञ्चालन नभएकोले संरचना निर्माण र सञ्चालनका लागि भएको खर्चले सार्थकता पाउन सकेको देखिँदैन” –महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अहिलेसम्म किन सञ्चालनमा नआउँदा नगरलाई घाटा भइरहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका श्रम संस्कृति पार्टीका सचिव प्रेमकुुमार श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनका लागि रकम अपुग भएको बताएका छन् । “नुहाउने साबुन बनाउने मेसिन मगाइएको थियो तर लुगा धुने मेसिन आयो । पुनः अर्को मेसिन आउन लागेको छ” उनले ब्लाष्टलाई भने, “माया धराने साबुन प्रिन्ट गर्ने मेसिन पनि आइसकेको छ । गुणस्तरीय साबुन उत्पादन गर्न राम्रो मेसिनको पर्खाइमा छौँ ।”
आवश्यक रकम जुटाउनका लागि १० हजारदेखि ५ लाखसम्म शेयर उठाउने तयारी भएको पनि उनले बताए । सम्झौताअनुसार मुनाफाको निश्चित प्रतिशत नगरलाई बुझाउने उनले बताए । उनी भन्छन्, “शर्तअनुसार नगरलाई बुझाउनै पर्छ । दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।” नगरले आफै सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएमा के गर्ने भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठ उपभोक्ताको पनि पैसा परेकोले त्यसो गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “छलफलको विषय बन्छ । पहिले पनि उपभोक्तालाई सञ्चालन गर्न दिनुभएको हो । नाफाको निश्चित प्रतिशत नगरलाई दिन्छौँ ।”
हालसम्म बेसार र साबुन गरेर उपमहानगरबाट कुल ६३ लाख ५२ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । तर आम्दानी भने शून्य छ । धरान उपमहानगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ सार्वजनिक गर्ने बताए । “यो विषयमा अहिले धेरै नबोलौँ । कार्यपालिकामा विषय उठान भएको छ । उपमहानगरको लगानी र उद्योगबारे यथार्थ चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर अवगत गराउनेछु”–कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले भने ।
