गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशन कागजमा हेर्दा सेवा सुधारतर्फको ठोस कदमजस्तो देखिन्छ । तर सँगसँगै प्रश्न उठेकाे छ, के यो वास्तवमै संरचनागत सुधार हो वा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको प्रशासनिक सुधारका नाराको अर्को संस्करण मात्र ? सेवाग्राहीमैत्री सेवा, डिजिटल नागरिक बडापत्र, टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष, अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन र बिचौलिया नियन्त्रणजस्ता विषयहरु नयाँ होइनन् । यी धेरैजसो अभ्यासहरु विगतका सरकारले पनि पटक–पटक घोषणा गरेकै हुन् । समस्या नीति घोषणामा होइन, कार्यान्वयनको निरन्तर असफलतामा हो । नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकको राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि हजारौँ नागरिक दैनिक लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा ‘एकद्वार सेवा’ को अवधारणा सही दिशामा उठाइएको प्रयास हो । तर यो प्रणाली सफल हुन केवल निर्देशन मात्र पर्याप्त होइन । पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र प्रशासनिक इच्छाशक्ति निर्णायक हुने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
मन्त्रालयले कार्यालयभित्रै सेवा केन्द्रित गर्ने, कागजी झन्झट घटाउने र अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने कुरा गरेको छ । तर व्यवहारमा अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालय अझै पनि सीमित जनशक्ति, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार र पुरानो कार्यशैलीमै चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकैचोटि सबै सेवा ‘पेपरलेस’ र डिजिटल बनाउने घोषणा यथार्थभन्दा बढी आकाङ्क्षात्मक देखिन्छ । त्यस्तै बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषय लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको संवेदनशील मुद्दा हो । बिचौलियाको उपस्थिति केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, प्रणालीभित्रैको संरचनात्मक समस्या हो । कर्मचारी अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र नागरिक अनभिज्ञता मिलेर बिचौलियालाई ठाउँ दिएको वास्तविकता नस्वीकारेसम्म नियन्त्रणको नारा मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । यी सबैकुरा व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन ।
गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणाली र कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने निर्देशनहरु पनि कागजी सुधारको पुनरावृत्ति नै हुन् । विगतमा पनि यस्ता धेरै प्रणालीहरु सुरू भएका थिए तर नियमित अनुगमन र दण्ड–पुरस्कार प्रणाली नहुँदा ती औपचारिकतामै सीमित भए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली प्रतिनिधि बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा उनीहरु राजनीतिक दबाव, सीमित स्रोत र प्रशासनिक जटिलताका बीच काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो संरचनामा सुधार केवल निर्देशनले होइन, संस्थागत स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यदि वास्तवमै नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनावश्यक कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य हो भने यसलाई अभियान होइन, दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै ‘सुधार कार्यक्रम’ जस्तै कागजमै सीमित हुने जोखिम प्रबल छ । नागरिकले अब नयाँ घोषणा होइन, पुराना घोषणाको परिणाम खोजिरहेका छन् । राज्यले त्यसको जवाफ भाषण वा निर्देशनमा होइन, सेवा काउन्टरको व्यवहारमा दिन सक्नुपर्छ । यी सबै कुराको यो नयाँ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा पनि नागरिकको रहेको हुँदा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
