नेपालको सबैभन्दा सजिलो र आरामको जागिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को भनेर त्यहाँ काम गर्ने अध्यापक स्वयम् भन्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय झन् त्रिविको अध्ययन बिदा दुरूपयोगको विषय बाहिरिएर त्रिविमा राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने उजागार भएको छ । नेपालको उच्च शिक्षाको मेरूदण्ड मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्रैबाट गम्भीर अनियमितता उजागर हुनु चिन्ताजनक मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा धक्का दिने विषय हो । अध्ययन बिदाजस्तो शैक्षिक उन्नयनका लागि बनाइएको व्यवस्थाको दुरूपयोग हुँदा राज्यलाई आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक तीनै तहमा क्षति पुगेको देखिन्छ । डा. जीवन काफ्ले नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले समस्या कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । करिब ३ सय ९८ प्राध्यापकबाट बिदाको दुरूपयोग हुनु र त्यसमध्ये १ सय ९१ जना नफर्किनु केवल व्यक्तिगत गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, संस्थागत कमजोरीको प्रतिफल पनि हो । अध्ययन पूरा नगर्ने २ सय ७ जनाको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै गम्भीर सङ्केत हो ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसमा त्रिविका पदाधिकारी र प्राध्यापक स्वयम् जिम्मेवार छन । निश्चय नै नियमहरु कागजमा कडा देखिए पनि कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा यस्ता विकृति मौलाउँछन् । बिदा लिएपछि अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान, नफर्किएमा तलबभत्ता ब्याजसहित फिर्ता गर्ने सर्त—यी सबै व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । परिणामतः करोडौँ रूपैयाँसम्मको सार्वजनिक स्रोत जोखिममा परेको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीले केही प्राध्यापकबाट रकम फिर्ता हुन थालेको बताएका छन् । तर यो प्रयास ढिलो सुरू भएको छ । करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको दुरूपयोग भइसकेपछि मात्र सक्रियता देखिनु प्रणालीगत कमजोरीको उदाहरण हो । यद्यपि, हाल भइरहेको ताकेता र कानूनी प्रक्रिया सकारात्मक सङ्केत हो । तर यिनले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यो प्रकरणले केवल आर्थिक हानि मात्र होइन, विद्यार्थीमाझ गलत सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । शिक्षक नै प्रतिबद्ध नभएपछि शिक्षण पेशाप्रतिको सम्मान र विश्वास घट्नु स्वभाविक हो । त्यसैले यो विषयलाई केवल ‘रकम असुली’ मा सीमित नगरी नैतिकता र पेशागत उत्तरदायित्वसँग जोडेर पनि हेरिनु पर्दछ ।
त्रिविमा भएको अनियमितता छानबिनको दायरामा आएको छ । तर यस्तै अन्य अध्ययन बिदा दिने संस्थाहरु संस्कृत विश्वविद्यालय, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरुमा अध्ययन बिदा लिएर पलायन हुनेको सङ्ख्या त्रिविको भन्दा बढी छ । राज्यको सुविधा लिएर दोहन गर्ने अन्य विश्व विद्यालयहरुमासमेत छानबिन गरिनु पर्दछ । अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कार्य विना कुनै दबाव पूरा गरिनु पर्दछ । दोस्रो, अध्ययन बिदा प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल ट्र्याकिङयुक्त र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने बनाइनु पर्दछ । तेस्रो, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार पनि अपरिहार्य छ । सरकार र विश्वविद्यालय दुवैले यसलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो लापरबाहीले नेपालको उच्च शिक्षालाई अझ कमजोर बनाउनेछ । यसको परिणाम अन्ततः विद्यार्थी र राष्ट्रले भोग्नु पर्नेछ ।
